जनकपुर । साढे दुई दशकदेखि नेपालमा दलित अधिकार, भूमि अधिकार र मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले शनिबारदेखि १२ दिने दलित अधिकार अभियान सुरु गरेको छ। संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन ओड र महासचिव पार्वती आग्रीले शनिबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दलित अधिकार अभियान घोषणा गरेका हुन्। शनिबारदेखि सुरु भएको अभियान जेठ २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ।
जेठ १० गते रुकुम पश्चिममा नवराज बिक लगायतका ६ जना यूवाहरुको नरसंहार भएको दिन हो जसलाई नेपाली दलित आन्दोलनले कहिल्यै भुल्न सक्दैन र प्रतिरोध गर्ने संकल्प गर्नुपर्ने दिन हो, भने सोही दिन जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय ऐन) २०६८ संसद्बाट पारित भएको दिन, जेष्ठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट आउने दिन, जेष्ठ १६ गते महिला अधिकार दिवश, जेष्ठ १८ गते छुवाछूतविरोधी ऐनमा लालमोहर लागेको दिन र जेष्ठ २१ गते छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिन अर्थात् दलित अधिकार दिवस हो । यी सबै दिनहरूलाई आधार बनाएर नेटवर्कले दलित अधिकार अभियान घोषणा गरेको अध्यक्ष मोहन ओडले जानकारी दिए।
अभियान अन्तर्गत जेष्ठ ११ गते निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरकारी निकाय, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारहरुसँग समन्वय गरिनेछ । जेष्ठ १२ देखि १४ गतेसम्म मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका २४ पालिकाहरुमा स्थानीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाहरुको पहिचानसहित न्यायिक पुनर्स्थापनाका लागि बजेट पैरवी अभियान सञ्चालन हुनेछ ।
त्यस्तै, अभियानको छैटौँ दिन जेष्ठ १५ गते स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गरिएको बजेट पैरवी अभियानको समीक्षा बैठक र १६ गते मधेश प्रदेश सरकार भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाहरुको पहिचान सहित न्यायिक पुनर्स्थापनाका लागि डेलीगेसन दिने कार्यक्रम छ । जेष्ठ १७ गते लम्कीचुहा नगरपालिका ३ कैलालीमा भूमि साक्षरता अभियान, १८गते घोडाघोडी नगरपालिका ५, ७ र १२ कैलाली मा निर्माण भएका सुरक्षित आवाश हस्तान्तरण र अभियानको १०औँ दिन जेष्ठ १९ गते भजनी नगरपालिका ८ कैलालीमा निर्माणाधीन घरहरुको संयुक्त अनुगमन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीका अनुसार अभियानको एघारौ दिन अर्थात जेष्ठ २० गते आगामी २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित सवालहरु सम्बोधनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेश गरिने र अन्त्यमा १२ औ दिन २१ गते धनगढी स्थित दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ, संस्थाहरु र संयुक्त राजनितिक दलित संघर्ष समितिको समन्वयमा बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिने छ।
