काठमाडौँ । संविधान र कानुनले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई निषेध गरे पनि समाजमा यस्तो विभेद अझै पनि कायम रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले राजनीतिक दल र नेतृत्व जिम्मेवार बन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
बुधबार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय दलित समन्वय तथा सहजीकरण विभागले गरेको अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरूले राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार भए मात्रै समाजबाट सबै खाले विभेदको अन्त्य गर्न सकिने बताए ।
लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्माले नेपालमा दलितहरूको समग्र अवस्था र समाधानका उपायहरूबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार नहुँदा दलित समुदायमाथिको विभेदको अन्त्य र सशक्तीकरण हुन नसकेको बताए ।
‘अब छुवाछूत मुख्य मुद्दा होइन, दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विकास अबको मुख्य विषय हो,’ उनले भने, ‘तर यी विषयहरूमा राज्यको ध्यान पुगेको छैन । जस्तो कि अहिले मुलुकको गरिबी २० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । तर दलितको गरिबी ४२ प्रतिशत हाराहारी छ ।’
उनले सरकार, संसद्, न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल, संघसंस्था र समुदायमा बन्ने उपभोक्ता समितिदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्म पनि दलितहरूलाई नेतृत्वमा आउनबाट बञ्चित गराइएको बताए ।
कार्यक्रममा दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्था र समाधानका उपायहरू तथा दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा छुट्टा–छुट्टै प्यानल छलफल भएको थियो ।
दुवै प्यानलका वक्ताहरूले राजनीतिक दल र नेतृत्वको एउटा मात्रै सकारात्मक पहलले पनि दलित समुदायमाथिको विभेदलाई चिर्ने कार्यमा टेवा पुर्याउने दाबी गरे ।
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले दलित समुदायमाथिको विभेद अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो एजेन्डामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
‘हामी अहिले सरकारमा छौँ । केही समयपछि सरकारको नेतृत्व पनि गर्छौँ । हामी नेपालको सबैभन्दा सामाजिक संस्था पनि हो । त्यसकारण यो समयमा हामीले चाह्यौँ भने देशभरि जातीय भेदभावका विरुद्धमा अभियान चलाउन सक्छौँ,’ उनले भने, ‘यसकालागि पार्टीले यस्ता विषयहरूमा पनि छलफल गर्न, एजेन्डामा समावेश गर्न आवश्यक हुन्छ ।’
उनले कांग्रेसले सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने र निष्कर्षमा पुर्याउने गरी अघि बढ्ने बताए । त्यसका लागि पार्टी चाँडै देशव्यापी जागरण अभियान चलाउने घोषणा गरे।
सहमहामन्त्री जीवन परियारले सरकारले धारा ४० अन्तर्गतको कानुन बनाएर उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अवस्थामा सशक्तीकरण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । नीति कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदायलाई बहिष्कृत गर्ने गरिएको भन्दै उनले दलित समुदायले राज्यलाई तिरेको करको केही प्रतिशतमात्रै दिए पनि दलित समुदायको उत्थानका लागि पर्याप्त हुने बताए ।
‘१३.४ प्रतिशत दलित समुदायले राज्यलाई कर तिरिरहेको छ । तर सरकार त्यो समुदायको अधिकारका लागि खर्च गर्न चाहँदैन । त्यो समुदायको आधारभूत मानवअधिकारको लागि पनि कार्यक्रम बनाउन चाहँदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि त राज्यले दलितहरूले तिरेको करको १० प्रतिशतमात्रै छुट्याइदिए पनि हुने हो ।’
अर्का सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेले समाज परिवर्तनको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरूले नै समाजलाई मार्गदर्शन गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले सबै जातजाति र समुदायको समान अधिकार र प्रतिनिधित्वले मात्रै मुलुकको विकास र समुन्नति सम्भव भएको बताए ।
प्रवक्ता प्रकाशसरण महतले पार्टीले दलित समुदायको अधिकारकालागि थुप्रै कामहरू गरे पनि समुदायमाझ पुर्याउने नसकेको बताए । ‘कांग्रेस दलित समुदायका लागि सबैभन्दा धेरै काम गर्ने पार्टी हो । तर यही कुरा दलित समुदायमाझ पुर्याउने नसकेका कारण हामीले दलित समुदायबाट सबैभन्दा कम भोट पाइरहेका छौँ,’ उनले भने ।
केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले दलित समुदायको अधिकारका लागि राजनीतिक दलहरूले नै जिम्मेवार भएर भूमिका खेल्नुपर्ने बेला रहेको बताए ।
‘संविधान र कानुनहरू त बनाइयो । तर त्यसको अभ्यासमा समाजको मनोविज्ञान फेरिएन, राजनीतिक भाष्यहरूमा कुनै बद्लाव भएन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण जति उपलब्धिहरू महसुस हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।’
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक उद्धव प्याकुरेलले राजनीतिले बनाएका भाष्यहरू नफेरिएसम्म दलित समुदायको समस्या अन्त्य नहुने बताए । उनले मुख्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व नै भएकाले दलित समुदायको अधिकतम प्रतिनिधि अभिवृद्धिका लागि जोड दिनुपर्ने बताए ।
वरिष्ठ मनोसामाजिक परामर्शदाता निर्जला भट्टराईले संविधान र कानुन फेरिए पनि त्यसले मूल्यमान्यताले बनाएको सामाजिक मनोविज्ञानलाई चिर्न नसकेको बताइन् । ‘कानुनले विभेद गर्नुहुँदैन भन्छ । तर मूल्यमान्यतालाई त्यस्तो मान्दैन,’ उनले भनिन्, ‘मान्छेको मन कानुनले होइन, मूल्यमान्यता र परम्पराबाट निर्देशित भएको हुन्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राजनीतिक दल र नेतृत्वको प्रवृत्तिमा सुधार हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘यो दलितहरूले ममाथि छुवाछूत भन्नुपर्ने समय नै होइन, यसबारे छलफल गर्नुपर्ने विषय पनि होइन, अहिले हाम्रो कानुन, राज्यको नीतिलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने हामी त यो समुदायको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण कसरी गर्ने ? भनेर छलफल हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले त्यो छलफल गरेको भए दलित समुदायको ऊर्जा पनि मुलुक निर्माणमा खर्च हुन सक्थ्यो ।’
उनले दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेदले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमै असर गरिरहेको प्रति राजनीतिक दलहरूले ध्यान नै नपुर्याउने बताए ।
लेखक तथा अध्येता कैलाश राईले जातीय भेदभाव दलित समुदायको मात्रै हो भन्ने सोचका कारण समस्याहरू निरन्तर रहेको बताइन् । उनले यो समस्या सबैको साझा हो भनेर अगाडि नबढ्दासम्म समस्याको समाधान नहुने बताइन् । ‘जात व्यवस्थाका कारण जातीय विभेद छ । यो समस्या दलितहरूको मात्रै होइन, यसले गर्दा सिंगो समाज पछि परिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो कुरा हामी सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै विभागकी प्रमुख लक्ष्मी परियारले कांग्रेसले दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट संयुक्तरुपमा पहल गर्नुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा प्राप्त सुझाव र छलफलका विषयहरूलाई समेटेर पार्टीलाई सुझाव पेस गरिने विभागका सचिव दीपक सोनीले बताए । ‘हामीले यो काठमाडौँमा छलफल ग¥यौँ । यस विषयमा देशव्यापी छलफल गछौँ,’ उनले भने, ‘त्यसका निष्कर्षहरूलाई लिएर पार्टीलाई सुझाव बुझाउँछौँ । त्यसले आगामी दिनमा नीति निर्माण र कानुन कार्यान्वयनका लागि सहयोग पुग्ने छ ।’
