सेतबहादुर भुल,
म एक वर्षदेखि कर्णालीमा छु। कर्णालीलाई नजिकबाट नियाल्न पाइरहेको छु। मानिसको हरेक दिन सिकाई र भोगाइको संगम हो। तर केही दिनहरू यस्ता गह्रुँगा पनि हुन्छन् कि जसलाई व्यक्त गर्न पनि कठिन हुन्छ।
म आफैँ सुदुरपिश्चममा जन्मिएको हुँ। विकट, दूरदराज, राज्यको बेवास्ता, अभाव र गरिबीसँग राम्रैसँग चिनाजानी गरेको छु। तर अहिले कर्णालीलाई आफ्नो कार्यथलो बनाएर नियाल्दा थप भिन्न अनुभूतिहरू बटुलिरहेको छु।
कर्णाली मेरो कर्मभूमि बनेको छ। सामाजिक रूपान्तरणको नयाँ आयममा आमनागरिकले आवश्यकता महसुस गरिरहेको पवित्र पोषण अभियानको एउटा यात्रीको रुपमा म यहाँ काम गरिरहेको छु। पोषण अभियानको एउटा सिपाहीकोरुपमा काम गर्दै गर्दा आफूले आफ्नो बाल्यकाल र जीवनलाई पनि फर्किएर हेरिरहेको छु।
पहाडको दुर्गम बस्ती, त्यही माथि मध्यम वर्गीय परिवारमा मेरो जन्म भयो । विद्यालय जीवन सरकारी विद्यालयबाट सुरु गरेको मेरो शैक्षिक यात्रा अहिले जनस्वास्थ्यकर्मीको रूपमा पोषण अभियानमा आबद्ध छु । मेरो जीवनका महत्त्वपूर्ण ऊर्जावान् समय कर्णालीका आमा र बालबालिकाको सुनौलो भविष्य निर्माणका लागि लगानी गरिरहेको छु ।
आमा र बालबालिकाका लागि पोषण सामाजिक विज्ञानको महत्त्वपूर्ण अंग हो । जसलाई सामाजिक विज्ञान पनि भन्ने गरिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले आमाको गर्भवस्थादेखि २ वर्ष भित्रमा ८० प्रतिशत दिमागको विकास र ५ वर्ष भित्र ९० प्रतिशत दिमागको विकास हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । यसको लागि हरेका आमाले १० वटा खाद्य समूहबाट दैनिक पोसिला खाने वस्तुहरू अनिवार्य खानुपर्छ । तर अहिले पनि दूर दराजका पछाडि पारिएका समुदायका आमाले पेट भरि खाने खाद्यवस्तु आवश्यकता अनुसार आहार पाएका छैनन् ।
नेपालको संविधानले धारा ३६ मा खाद्य सम्प्रभुताको हकको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, यो हक पछाडि पारिएका आमाको लागी संविधानमा मात्र सीमित रहेको हो कि भन्ने आंशका देखिन्छ । त्यसैले मेरो अनुभव, सिकाइ र भोगाइलाई कर्म बनाएर निरन्तर यस पवित्र अभियानमा आबद्ध भएको एक वर्ष पुगेछ । यो बीचमा मैले कर्णालीलाई विभिन्न रुपमा देखेको छु। कर्णालीका बालबालिकालाई विभिन्न रुपमा देखेको छु। कर्णालीका आमालाई अनेक-अनेक रुपमा देखेको छु। नजिकबाट बुझेको छु, बुझिरहेको छु।
यो भुगोल र यसका कथालाई बुझेपछि मैले प्रण गरेको छु। केही खुसी, केही सिकाई र केही भोगाइलाई जीवन्त राख्ने संकल्प गरेको छु । आमाको मायाले पोषण अभियानको पवित्र यात्रामा कहिले पनि नथाक्ने र नरोक्ने संकल्प लिएको छु । जहाँ हरेक आमाको माया छ ।
कर्णाली नेपालको सबैभन्दा कम मानव विकास सूचकांक भएको प्रदेश हो। पोषणको दृष्टिले पनि गम्भीर संकटको अवस्था छ। यहाँका बालबालिकाको कुपोषण, गर्भवती महिलाको कमजोर स्वास्थ्य, मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, तथा खाद्य असुरक्षाको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै माथि छ। यो अवस्था केवल प्राकृतिक विपन्नता वा भौगोलिक कठिनाइका कारण मात्र नभई, राज्यको दीर्घकालीन उपेक्षा, जनमुखी योजना अभाव र संस्थागत असक्षमताको परिणाम हो।
कर्णालीमा पाँच वर्षमुनिका करिब ४० प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताको समस्या छ । जुन खाद्य तथा पोषणको गम्भीर अभावलाई देखाउने सूचक हो । त्यसैगरी गर्भावस्थामा पोषणको कमिले मातृ तथा नवजात मृत्युदर उच्च छ। अधिकांश ग्रामीण भेगमा सुत्केरी महिलालाई पर्याप्त पोषण पुग्दैन, कारण—शिक्षाको कमी, गरिबी, सुदृढ स्वास्थ्य संरचना र पोषण परामर्शको अभाव।
यस समस्यालाई सामना गर्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकार संयुक्त रूपमा विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेका छन्— विद्यालय दिवा खाजा, पोषण पुनःस्थापन केन्द्र, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, किशोरी पोषण सशक्तिकरणजस्ता कार्यक्रमबाट पहल भइरहेका छन् ।
उदाहरणका लागि, कतिपय पालिकाले पोषणलाई नीति तहमा प्राथमिकता दिएको भए पनि भौतिक निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिएको छ । कतिपय योजनामा पोषण शिक्षा दिइन्छ तर, त्यसमा समुदायको सामाजिक व्यवहार र संस्कारलाई सम्बोधन गरिएको हुँदैन ।
पोषण केवल स्वास्थ्यको विषय मात्रै होइनः यो कृषि, शिक्षा, पशुपन्छी, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र शासकीय पद्धतीसँग जोडिएको बहुआयामिक मुद्दा हो । कर्णालीमा उत्पादनभन्दा बढी आयातमा भर पर्ने खाद्य प्रणालीले पोषण असन्तुलन बढाएको छ । रैथाने बाली उत्पादन हुने खाद्य वस्तु ओझेलमा परेका छन् ।
अबको बाटो स्पष्ट छ—राज्यले कर्णालीको पोषण संकटलाई केवल सामाजिक सेवा होइन, विकासको मूल मुद्धा मानेर दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्ने बेला भएको छ। समुदाय-केन्द्रित पोषण योजना, महिला सशक्तिकरण, पोषण शिक्षा, स्थानीय कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन र संस्थागत जवाफदेहीतालाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिए मात्र कर्णालीको पोषण सुधार सम्भव छ।
त्यसैले अब पोषण सुधारका प्रयासमा गहिरो सोच, तथ्यमा आधारित नीति र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ—साथै पोषणमैत्री स्थानीय शासनलाई केन्दमा राखेर आवश्कयताका आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।अन्यथा पछाडी पारिएका समुदायका बालबालिकाको बृद्धि विकासमा दिर्घकालिन समस्या रहन सक्छ ।
(भुल पोषण परियोजना कर्णालीमा पोषण अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् ।)
