नेपालका दलितसम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक, सरोकारवालाको असन्तुष्टि

काठमाडौँ। नेपालका दलित समुदायसम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०७८ को जनगणनामा प्राप्त तथ्यहरूलाई विश्लेषण गरी दलित र गैरदलित समुदायको तुलनात्मक अवस्थासहितको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।

पछिल्लो दशकमा दलित समुदायको जनसंख्या १ प्रतिशतले बढेको छ। शुक्रबार तथ्याङ्क कार्यालय र दलित महिला सङ्घ (फेडो) ले संयुक्तरुपमा तयार गरी सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार दलित समुदायको जनसंख्या ३८ लाख ९८ हजार ९९० पुगेको छ। तर सरोकारवालाहरूले भने उक्त प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

प्रतिवेदनले पहिलो पटक दलित र गैरदलित समुदायको अवस्थाका विषयमा विस्तृत विवरण ल्याएपनि जनगणनाले दलित समुदायको यथार्थ चित्र ल्याउन नसकेको दलित समुदायका नेता, अधिकारकर्मी र बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार दलितको जनसंख्या १३.४ प्रतिशत रहेको छ। जसमा पहाडी दलित ८.६ र तराई दलित ४.८ प्रतिशत छन्। बितेको दशकमा दलितको जनसंख्या १ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ। यसअघि २०६८ सालको जनगणनामा दलित समुदायको जनसंख्या १.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। त्यसबेला दलितको जनसंख्या १२.५ प्रतिशत रहेको थियो।

२०५८ सालको जनगणनामा भने कुल जनसङ्ख्याको ११ प्रतिशत दलितको जनसङ्ख्या रहेको थियो। जसमा पहाडी दलित ७.१ र तराई दलित ३.९ थिए। दलित समुदायअन्तर्गत ऐतिहासिकरुमा राज्यले नै जातीय भेदभाव गरी बहिष्करणमा पारेको समुदायका २७ जातिहरूलाई सरकारले सूचीकरण गरेको छ।

तीमध्ये ५ वटा पहाडी दलित र २२ वटा तराई दलितअन्तर्गत पर्दछन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै विश्वकर्मा जातिको जनसंख्या ५ प्रतिशत रहेको छ।

परियारको १.९ प्रतिशत र मिजारको १.६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ। दलितमध्ये वादीको जनसंख्या ११ हजार ४७० र गाइनेको जनसंख्या ६ हजार ९७१ रहेको छ। तराईका दलितमध्ये चमार/हरिजन/रामको १.४ प्रतिशत जनसंख्या छ भने बाँकीको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ।

अहिले पनि ३६ प्रतिशत दलितहरूले अति गरिबीको अवस्थामा जीवन बाँचिरहेका छन्। सम्पन्नताका आधारमा मुलुकको औसत दरमा अति न्यून वर्गको जनसंख्या एक चौथाइभन्दा पनि कम छ। तर दलितको हकमा भने यो एक तिहाइभन्दा पनि बढी रहेको पाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार दलित समुदायको ३६ प्रतिशत जनसंख्या अति न्यून वर्गका छन्। दलितमध्ये पहाडी दलित ३२ प्रतिशत र तराईका दलित ४४ प्रतिशत न्यून वर्गका छन्। जबकि गैरदलितको अति न्यून वर्गमा रहनेको संख्या १८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा समेत दलित समुदायको अवस्था निकै कमजोर रहेको पाइएको दलित महिला संघ फेडोकी महासचिव रेनु सिजापतिले बताइन्। उनका अनुसार मुलुकको औसत साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत रहेको छ। तर दलित समुदायको साक्षरता दर भने ६७.४ प्रतिशत मात्रै छ। यसमध्ये तराईका दलितको साक्षरता दर ५१.९ प्रतिशत मात्रै छ। अझ उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने दलितको जनसंख्या झन् धेरै कम छ ।

तथ्यांकअनुसार दलित समुदायका १‍.६ प्रतिशतले मात्रै स्नातक वा सोभन्दा माथिको पढाइ गरेका छन्। त्यस्तै, विद्यालय जाने उमेरको जनसंख्यामध्ये दलित समुदायको १३‍.१ प्रतिशत जनसंख्या कहिल्यै विद्यालय गएको छैन। तराईका दलितमध्ये २७‍.५ प्रतिशत कहिल्यै विद्यालय नगएका देखिन्छन्।

जबकि गैरदलितको हकमा यो संख्या ७.१ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार दलितको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ८७ प्रतिशतले बिजुलीबत्ती प्रयोग गरेका छन्। दलितको कुल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत शौचालयविहीन छन्। फोन प्रयोग गर्ने दलितको जनसङ्ख्या ७३ प्रतिशत छ। १५ प्रतिशत दलित महिलाको नाममा सम्पत्तिको स्वामित्व रहेको छ ।

सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनका तथ्यहरू विश्वास गर्न सकिने किसिमका नभएका भन्दै संविधानसभा सदस्य पर्शुराम रम्तेलले आपत्ति जनाए। ‘यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। त्यो अर्थमा सरकारलाई धन्यवाद छ। तर तथ्यहरू विश्वास गर्न सकिने खालका देखिदैनन्,’ उनले भने, ‘ग्राउण्डको अवस्था अर्कै छ, तथ्यहरू अर्कै आएका छन्। यसले जनगणनाको विधि र दलित समुदायमा त्यसको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठेको छ। जनगणनामा कहीँ न कहीँ मनुवादको अवशेष परेको देखिन्छ।’

उनले आगामी दिनमा सरकारले यस्ता जनगणनालाई दलित समुदायमा प्रभावकारी हुने गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

प्रतिनिधि सभाका सांसद सीता मिजारले जनगणनाले दलित समुदायको यथार्थ चित्र ल्याउन नसकेको विवरण सुनाइन्। ‘अहिले दलित सबै ठाउँ आफ्नो थर र जात भन्न सक्ने अवस्था छैन। कसैले जातथर थाहा पाउनेवित्तिकै आफूमाथि विभेद गर्छ भन्ने मानसिकताले आम दलित समुदायले शहरमा ढाँटेर बस्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘जनगणना गर्दा दलितले गैरदलितसँग मिल्ने थर बताएपछि त्यहाँ गणकले के भनेर छुट्याउन सकेको अवस्था देखिदैन। गाउँ पस्यो भने धेरै बच्चा जन्माउने दलितमात्रै छन्। छिटो विवाह दलितकै छ। धेरै सन्तान दलितकै छन्। फेरि दलितको जनसंख्या १ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको अवस्था चित्तबुझ्दो छैन। त्यसकारण दलितमैत्री जनगणना हुन सकेको छैन, नत्र जन्मदर बढ्ने, जनसङ्ख्या घट्ने कसरी हुन्छ ?’

दलित महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा शोबले पनि प्रतिवेदनले देखाएको तथ्यांकीय चित्र भरपर्दो नदेखिएको बताइन्। उनले सरकारले दलित समुदायको यथार्थ अवस्था बुझेर तिनको शशक्तिकरणका लागि उपयुक्त नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्ने माग गरिन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रणेन्द्र बरालीले पनि सरकारी तथ्याङ्कमै दलित समुदाय गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगार, अवसर, सम्पत्तिलगायतका सबै क्षेत्रमा पछाडि परेको यथार्थ सार्वजनिक भएको विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए।

‘दलहरूले संविधान र घोषणापत्रमा लेख्छन् तर बजेट, नीति र कार्यक्रममा दलितका लागि केही पनि देख्दैनन्,’ उनले भने, ‘यो सरकारी प्रतिवेदनले जेजस्तो भए पनि दलित समुदायको एउटा चित्र कोरेको छ। यही अवस्थामा भएपनि राज्यले दलितको शशक्तिकरणमा लगानी गरिदिए हुन्थ्यो।’

दलित समुदायको तथ्यांकबारे जानकारी लिँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले सरकारले वञ्चितीकरणमा रहेकालाई मूलधारमा समावेश गर्ने गरी नीति कार्यक्रमहरू समावेश गरेको दाबी गरे। तर दलित समुदायकै लागि कार्यक्रम नबनाएको विषयमा सहभागीहरूले प्रश्न उठाएपछि उनले आफू दलित भन्ने शब्द प्रयोगको अन्त्य गर्नका लागि लागेको बताए। ‘मलाई त दलित भन्ने शब्द नै मिठो लाग्दैन। सदाबहार दलित भनिरहने होइन जस्तो लाग्छ। दलित सधैँभरि भनिरहनुपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘त्यो शब्द आफैँमा राम्रो होइन, त्यसै हिसाबले जानुपर्छ भन्ने लागेको छ।’

उपाध्यक्ष अधिकारीले दलित शब्द नै हटाउनुपर्ने आशयमा अभिव्यक्ति दिएपछि कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले त्यसको विरोध जनाएका थिए। अधिकारीले संविधानविरोध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका थिए।

संविधानसभा सदस्य रम्तेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पनि दलितबिरोधी भएको आरोप लगाए । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले संविधान र कानुनको आधारमा टेकेर नीति बनाउने हो। तर उहाँ संविधानविरोधी कुरा गर्दै, दलित माँस्ने अभियानमा लाग्नुभएको रहेछ,’ उनले भने, ‘उहाँको यो अभिव्यक्तिले समग्र दलित समुदायको अपमान भएको छ।’

उनले राज्यले अनेक नाममा दलित समुदायमाथि निरन्तर विभेद गर्दै आइरहेको भन्दै सामूहिक प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिए। ‘सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा दलित शब्द छैन। दलित समुदायको उत्थान र शशक्तिकरणका कार्यक्रम छैनन्। सरकारको योजना बनाउने काममा सक्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष यहाँ आएर दलित शब्द आफूलाई मिठो नलागेको भन्नुहुन्छ,’ रम्तेलले भने, ‘हामीले यसलाई कुन अर्थमा बुझ्ने ? संविधानको धारा ४० मा भएको व्यवस्था संविधान निर्माणको दशक बित्दासम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन। कानुनहरू बनेका छैनन्।’

दलित महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेकी नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का उपाध्यक्ष दुर्गा सोवले पनि योजना आयोगका उपाध्यक्षको अभिव्यक्तिले दलित समुदायलाई चोट पुगेको बताइन्। उनले दलित समुदायले पनि सधैँ दलित भएर बस्न नचाहेको भन्दै त्यहाँबाट शशक्तिकर गर्न सरकारकै अरुची देखिएको बताइन्।