काठमाडौँ। सरकारले विकास समितिहरूलाई निष्क्रिय पारेपछि अलपत्र परेका त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू १२१ दिनदेखि धर्नामा बसेका छन्। विकास समितिहरू निष्क्रिय पारेर सरकारले सम्बन्धित समुदायमाथि अन्याय गरेको र लामो समयदेखि सेवारत आफूहरूलाई खाली हात जबरजस्ती अवकाश गराइएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका हुन्।
सरकारले दलित तथा उत्पीडित समुदायको उत्थानका लागि गठन भएका उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति तथा वादी समुदाय उत्थान विकास समितिमा लामो समयदेखि पदाधिकारी नियुक्त गरेको छैन। ती समितिका कार्यालयहरू सञ्चालनमा छैनन् भने कर्मचारीहरू कामविहीन बनेका छन्।
लामो समयदेखि त्यहाँ करारमा सेवा गरिरहेका कमर्चारीहरूलाई सरकारले गत असार मसान्तमा जबरजस्ती अवकाश गराएको थियो। जसका कारण ती तीन वटै विकास समितिमा कार्यरत २७ जना कर्मचारीहरूले कहिले कोटेश्वर त कहिले माइतीघर पुगेर धर्ना दिइरहेका छन्। विकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्त गरी आफूहरूलाई काम गर्ने बातावरण बनाइदिनुपर्ने कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक गोपाल प्रकाश सुनारले बताए।
आफूहरूले जीवनको करिब दुई दशकसम्म विकास समितिमा सेवा गरेको, तर सरकारले अहिले आएर अलपत्र पारेको उनले बताए। कर्मचारीहरूले पाँच बुँदे मागपत्र नै राखेर धर्ना दिइरहेका छन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पिछडा वर्गको थर सूचीकरणसम्बन्धी मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संविधानबमोजिम राज्यको सरकारी तथा निजी क्षेत्रको रोजगारमा आरक्षित सिट लागू गर्नुपर्ने, तीन वटै विकास समितिमा २ दशकदेखि निरन्तर रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पुन:बहाली गरी काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने लगायत उनीहरूको माग छ।
विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई ०८१ असार मसान्तमा एक वर्षदेखि रोकिएको तलब एकसाथ भुक्तान गरी जबरजस्ती अवकाशपत्र थमाएको थियो। तर अवकाश हुँदा तलबबाहेक सुविधा नपाएको संयोजक सुनारले बताए।
