काठमाडौँ । दुईपटक मुलुकको राष्ट्रपति बनेर उच्च मर्यादा र सम्मान पाएकी विद्यादेवी भण्डारीले गत शनिबार फेरि दलीय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरिन्।
‘फरक ढंगको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि एमालेमै रहेर पार्टीको राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिने पवित्र उद्देश्यका साथ मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेकी छु। अब पार्टीकै एक सदस्यका रूपमा पुनः जोडिएकी छु र यसमा म गर्व गर्छु,’ शनिबार राष्ट्रिय सभागृहमा भण्डारीले यस्तो घोषणा गर्दा कार्यकर्ताले खुशीयाली मनाए, स्वागत गरे।
आफ्ना श्रीमान् तथा पार्टीका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको ७४औं जन्मजयन्तीमा आयोजित समारोहमा सम्बोधन गर्दा विद्या केहीबेर भावुक बनेकी थिइन्। जसका कारण पनि कार्यकर्ताले नतमस्तक भएर उनलाई सुनेका थिए। राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट बाहिरिएपछि पार्टीमा सक्रिय हुँदै भण्डारीले पहिलोपटक अब पार्टीको नेतृत्व गर्ने लक्ष्यसहित आफूलाई अघि सारेकी छन्।
यसअघि देशदौडाहा गरेर कार्यकर्तामाझ ‘वार्मअप’ गरेकी उनले अब पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी ओलीको विकल्पका रूपमा आफूलाई उभ्याएकी छन्। उनको यो राजनीतिक कदमले एमालेभित्र मात्रै होइन, नेपाली वामपन्थी राजनीतिभित्रै तरंग सिर्जना भएको छ।
सवारी दुर्घटनामा परेर श्रीमान् बितेपछि ०५० सालमा मदनकै चुनाव क्षेत्रबाट उपचुनाव जितेर मुलधारको राजनीतिमा उदाएकी विद्यालाई पार्टीको उपाध्यक्ष हुँदै मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपतिसम्म उक्लिन एमाले अध्यक्षका हिसावले ओलीले नै सघाएका हुन्। तर, करिब ३२ वर्षको राजनीतिक सहकार्यपछि भण्डारीले पहिलोपटक ओलीलाई सामुन्ने राखेर खुला चुनौती दिएकी छन्।
पार्टीमा जस-जसले चुनौती दिन्थे, ओलीले तिनलाई पाखा लगाइसकेका थिए। माधव नेपाल, झलनाथ खनालदेखि भीम रावलसम्मलाई पार्टीबाट पाखा लगाएका ओली दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका छन्। चितवन महाधिवेशनमा आफू अध्यक्ष बन्नकै लागि ७० वर्षे उमेर हद हटाएका ओली अहिले तेहेरिएर अध्यक्ष बन्ने लबिङमा छन्। पार्टीभित्र ओलीको विकल्प नभएको भन्दै उनको पक्षमा वकालत गर्नेको कमी छैन। यस्तोमा विगतमै पार्टीको उपाध्यक्ष र दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भइसकेकी भण्डारीले दिएको चुनौती ओलीलाई भारी परेको छ।
र, एमाले नेता-कार्यकर्ताहरू मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपतिपछि पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा भण्डारीलाई हेर्न लालायित देखिएका छन्।
राष्ट्रपतिजस्तो मर्यादित जिम्मेवारी वहन गरिसकेकी भण्डारीले पनि ठूलै जोखिम उठाएकी छन्। उसो त, उनलाई ओलीका अगाडि निरिह बनेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहित पार्टीभित्र दमन र एकलौटीबाट निराश बनेका कार्यकर्ताको बलियो समर्थन देखिएको छ।
अब पार्टीको नेतृत्वमा भण्डारी नै ओलीको एक मात्र विकल्पका रूपमा देखापरेको एमालेका एक पदाधिकारी बताउँछन्। भन्छन्, ‘उहाँ (विद्या भण्डारी) अध्यक्ष नबन्ने भए एमालेमा फर्किएको घोषणा गर्नु नै आवश्यक थिएन। हाम्रो गहन विश्लेषण र तयारीले नै उहाँलाई यो घोषणासम्म पुर्याएका हौं। अब उहाँकै नेतृत्वमा एमाले अघि बढ्छ।’
ती नेताका अनुसार भण्डारीको राजनीतिक सक्रियताले एमालेमा मात्रै होइन, नेपाली वामपन्थीहरूमै सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार भएको छ। भण्डारीको नेतृत्वमा वाम एकताको नयाँ प्रस्थानविन्दु समेत तय भएको उनको दाबी छ।
शनिबारको कार्यक्रममा भण्डारीभन्दा अगाडि सम्बोधन गरेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि निश्चित विन्दुमा पुगेपछि विष्फोट भएर बाहिर आउने बताएका थिए। पार्टी एउटा व्यक्ति मात्र नभएको बताउँदै उनले नेतृत्व जनमतको बलमा स्थापित हुनुपर्ने अभ्यासलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्ने पनि औंल्याएका थिए। पार्टीभित्र नेतृत्वबारे आलोचना गर्न र बोल्न पाउनुपर्ने तर्क गरेका पोखरेलले घुमाउरो भाषामा अहिले पार्टीभित्र ओलीका कार्य र गतिविधिको भण्डाफोर गरेका थिए।
पोखरेलले भण्डारीलाई पार्टी अध्यक्षका रूपमा अघि सार्दा अब ओली कसरी अघि बढ्छन् भन्ने हेर्न केही समय पर्खिनैपर्छ। तर, उनले भण्डारीलाई यहाँसम्म आइपुग्न नदिनकै लागि थुप्रै प्रयास नगरेका होइनन्। महासचिव शंकर पोखरेलले यसअघि सचिवालय बैठकमै राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन दिन नहुने भन्दै प्रस्ताव नै लगेका थिए, जुन अस्वीकृत भएको थियो।
ओलीको एकलौटी चलेको एमालेमा भण्डारीको राजनीतिक सक्रियताले दुईलाइन संघर्ष अब थप चर्किएर जाने देखिएको छ। दुईपटक राष्ट्रपति भइसकेकी भण्डारी र दुई कार्यकाल पार्टीको अध्यक्ष भइसकेका ओलीबीच अब एमालेको भावी नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
शनिबार नै ओलीले चन्द्रागिरिमा युवा संघले गरेको अर्को कार्यक्रममा भने भण्डारीलक्षित तिखो टिप्पणी गरेका थिए, ‘कार्यकर्तालाई महाधिवेशन लागेको छैन। तर, केही स्वार्थीहरूलाई अहिलेदेखि नै महाधिवेशन लागिसकेको छ। तर, हामी त्यस्ताका पछाडि लाग्नु हुँदैन।’
त्यसो त, यसअघि पनि ओली-भण्डारीबीच भनाभन नचलेको होइन। ओलीले यसअघि पनि भण्डारीको सक्रियताबारे टिप्पणी गरेका थिए। जवाफमा भण्डारीले पनि ‘आफू देशभित्र घुमफिर गर्न एमालेका कमिटी र नेताहरूसँग अनुमति लिइरहन नपर्ने’ भन्दै प्रतिवाद गरेकी थिइन्। यसबीचमा भण्डारी निवासमै पुगेर ओलीले उनीसँग गोप्य संवाद पनि गरेका थिए।
राष्ट्रपति पदबाट अलग भएपछि नै भण्डारीले एमालेमा सक्रियता बढाएकी थिइन्। उनले दर्जनौं एमालेका कार्यक्रममा ओलीको विकल्पमा ठाउँ लिइन्। विद्यालयको भवन उदघाटनदेखि पार्टीका भातृ संस्था, कार्यकर्ता भेटघाट, जनसंगठन र जिल्ला दौडाहा २९ फागुन ०७९ मा शितल निवासबाट बाहिरिएपछि उनको नियमित कर्म नै बन्यो।
त्यति मात्रै होइन, यसबीचमा उनले एमालेको वरिष्ठ नेताको हैसियतमै वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारमा समेत समय खर्च गरिन्। गत जेठमा १० दिने चीन भ्रमण गरेकी उनले त्यसअघि फागुनमा थाइल्यान्ड भ्रमण गरेकी थिइन्। खासगरी, उनको चीन भ्रमण र नेपालको राजनीतिक सक्रियतालाई जोडेर अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
राष्ट्रपति हुँदा पनि भण्डारीले चीनसँगको झुकावलाई झल्काएकी थिइन्। नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीसँगको उठबस् र भण्डारीको सक्रियताले त्यसलाई पुष्टि गर्छन्। विगतमा नेकपा एकता र विभाजनको घडीमा चीनलाई लिएर भण्डारीको सक्रियताबारे सार्वजनिक रूपमै प्रश्नसमेत उठेको थियो।
भण्डारी संरक्षक रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनले देशभर गतिविधि गर्दै आएको छ, जसको मुख्य स्रोत चीन सरकार रहेको मानिन्छ। यसकारण पनि भण्डारीको चीनसँगको झुकावबारे विगतदेखि नै चर्चा हुँदै आएकै छ।
यसपटक भने भण्डारीकै माध्यमबाट चीनले नेपालमा वामपन्थी एकताको अभ्यास गर्न लागेको चर्चा चुलिएको छ।
भण्डारीको राजनीतिक सक्रियताले वामपन्थी दलहरूमा भने वाम एकताबारे चासो बढेको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भण्डारी एमालेको अध्यक्ष भएको खण्डमा फरक परिवेश सिर्जना हुन सक्ने भन्दै यसअघि नै टिप्पणी गरेका थिए।
‘विगतमा पनि सहकार्य भएकै हो। फेरि पनि सहकार्य हुनसक्छ,’ वाम एकताबारे माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन भन्छन्, ‘फेरि पनि हुँदै हुँदैन भन्न सकिँदैन। तर, एमालेमा विद्याजी हुनुभयो भने त्यही काम थप सजिलो हुन सक्छ।’ यद्यपि, यसबारे कुनै छलफल भने नभएको उनको भनाइ छ।
‘विगतमा जे भयो, त्यो राम्रो भएन,’ उनी भन्छन्, ‘जुनसुकै देशका कम्युनिस्ट शक्तिहरूले पनि नेपालका वामपन्थीहरू एक भएको हेर्न चाहनु सामान्य कुरा हो। हामीबीचमा पनि त्यो भावना छ। तर, व्यावहारिक रूपमा केही अफ्ठ्याराहरू भएकै कारण एउटै लयमा हिँड्न सकिएको छैन।’
एमालेका अर्का एक प्रभावशाली नेताले महाधिवेशन हुँदासम्म वाम एकताको विषय अघि नबढ्ने बताए। ‘कसले के चाहन्छ भन्ने भन्दा पनि एमालेकै महाधिवेशन नहुँदासम्म एकताको विषय अघि बढ्छ भन्ने लाग्दैन,’ ती नेता भन्छन्, ‘महाधिवेशन हुनका लागि पहिले त विधान महाधिवेशन छ। त्यसबाट अघि बढ्दासम्मको परिस्थितिले थप वातावरण बनाउन सक्छ।’
एमालेले आगामी २०-२२ भदौमा विधान महाधिवेशन गर्ने मिति घोषणा गरिसकेको छ।
विधान महाधिवेशनका लागि उठेका दुई प्रस्ताव पेचिला छन्। पहिलो हो- अध्यक्षका लागि उमेर हद। र, दोस्रो- एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था। यी दुवै व्यवस्था अध्यक्ष ओलीका प्रस्ताव होइनन्।
विधानका जुनसुकै अफ्ठ्यारा फुकाएर पनि ओली फेरि आफैं अध्यक्ष बन्ने दाउमा छन्। उनको समूहले त्यसैका लागि लबिङ गरिरहेको छ। तर, पार्टीभित्र यसपटक उमेर हद र नेतृत्वको कार्यकालको विषय चर्कोसँग उठिरहेको छ। ७० वर्षे उमेर हद विगतमै तोकिए पनि अन्तिम समयमा त्यो व्यवस्था हटाएर ओली अध्यक्षमा दोहोरिएका थिए। यसपटक फेरि त्यही उमेर हदको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बहस पार्टीभित्र चलिरहेको छ।
यस्तै, एकै व्यक्ति एक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव उठिरहेको छ। त्यो व्यवस्था पारित भयो भने पनि ओली अध्यक्ष बन्न पाउँदैनन्।
दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका उनी ७० वर्ष पनि कटिसकेका छन् भने ०१८ सालमा जन्मिएकी भण्डारी भने बल्ल ६४ वर्ष मात्र पुगेकी छन्। उमेर हद र दुई कार्यकालको हद लागू गर्नुपर्ने पक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत पदाधिकारी छन्।
महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमालचाहिं कार्यकाल र उमेर हदभन्दा विचार र नेतृत्वको आवश्यकता महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै दुवै प्रावधान लागू गर्न नहुने पक्षमा छन् । अन्य पदाधिकारी यसबारे खुलेका छैनन्। ‘विधानमा कस्तो प्रबन्ध बन्छ, त्यसले एमालेको आगामी महाधिवेशन कसरी अघि बढ्छ भनेर थप निर्धारण गर्छ,’ ती वरिष्ठ नेता भन्छन्।
यसअघि गत २५ जेठमा एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भने ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था एमालेमा अव्यावहारिक भइसकेको टिप्पणी गरेका थिए। ‘७० वर्षे उमेर हदको विषय फेल खाइसक्यो। अहिले म ७४ चल्दै छु, ७० मा रिटायर्ड हुने भन्ने कुरा फेल खाएन ? ४ वर्ष घटाउन भएन क्यारे उमेर ?’ ओलीले भनेका थिए, ‘स्वास्थ्यले साथ दिन्छ, दिँदैन, कार्यक्षमता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो।’
एमालेको ०६५ सालमा बुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा एउटै कार्यकारी पदमा दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था ल्याइएको थियो। यस्तै, ०७१ सालमा काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनले ७० वर्षे प्रावधान ल्याएको थियो।
असोज ०७८ मा ललितपुरको गोदावरीमा भएको एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनले ७० वर्ष उमेर हदलाई पारित गरेको थियो भने जेठ ०८० मा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पार्टीको कार्यकारी नेतृत्वमा निर्वाचित वा मनोनित हुन चाहिने ७० वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णय गरेको थियो।
विश्लेषकहरू भने विधानमा जस्तो व्यवस्था भए पनि एमालेमा ओलीसँग टक्कर गर्ने नेता अब भण्डारी मात्रै हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन्। ‘भण्डारी राष्ट्रपति भइसकेकी हुन्। उनीसँग देशी-विदेशी शक्तिहरू सीधा सम्पर्क र सम्बन्धमा छन्। पार्टीमा पनि उनी अब पहिलेको कमजोर उपाध्यक्ष मात्रै होइनन्,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘ओलीसँग भिड्न सक्ने नेता एमालेमा अब भण्डारी नै हुन्।’
वाम एकताका विषयमा भने अहिले नै बोल्नु हतारो हुने पोखरेलको ठम्याइ छ। भन्छन्, ‘नेपाली वामपन्थी एक भएको हेर्न चाहने चीनको स्वाभाविक चाहना हो। त्यसमा भण्डारी भए बल पुग्न सक्छ। तर, अहिले नै केही भन्न सकिन्न।’