काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले चालु आर्थिक वर्षमा कुल लक्ष्यको ९९.२१ प्रतिशत मुद्दाको टुंगो लगाएको छ।
कुल ११ हजार २ सय ३४ थान मुद्दा फछ्र्यौट गर्दै उच्च अदालत पाटनले आर्थिक मसान्त अगावै करिव पूर्ण लक्ष प्राप्त गर्न सकेको हो। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उच्च अदालतका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले यस वर्ष ११ हजार ८ सय ४५ थान मुद्दा नयाँ दर्ता भएको जननकारी दिए।
यस अदालतले ११ हजार ३ सय २३ थान मुद्दाहरु फर्छयौट गर्नुपर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ११ हजार २ सय ३४ थान अर्थात लक्षको ९९.२१ प्रतिशत मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउन सफलता हासिल भएको हो । यो अवस्ता असार २५ गते बुधबारसम्मको हो।
आर्थिक मसान्त सकिन अझै ५ दिन बाँकी रहेको छ । यस विचमा शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गरिने भनाई रजिष्ट्रार पौडेलको छ। यो रेकर्डसँगै उच्च अदालत पाटनको इतिहासमै पहिलो पटक दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरु शून्य बनाउन सफलता पाएको छ । यस आर्थिक बर्षमा १७ हजार भन्दा बढी मुद्दाको लगत थियो।
‘बाँकी ५ दिनमा शतप्रतिशत नै लक्ष्य हासिल गर्नेकुरा सुनिश्चित नै छ । इतिहासमै पहिलोपल्ट दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरु शून्य बनाउन सकेको छौँ,’ पत्रकार सम्मेलनमा रजिष्ट्रार पौडेलले जानकारी दिँदै भने।
उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले पहिलो वर्ष पूरा गर्दैगर्दा प्रगति सन्तोष र उत्साहजनक रहेको बताए।
‘योजनाले राखेका लक्ष्यहरुतर्फ प्रयास उन्मुख रहेको छ । सूचकहरुबाट पाटन उच्च अदालतले लक्ष्य प्राप्ति पूरा गरेको अवस्था छ,’ मुख्य न्यायाधीश कुँवरले भने, ‘यो प्रगति भनौं या सफलता सामुहिक प्रयत्नको प्रतिफल हो । न्याय सम्पादन छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने कुरा नै हाम्रो प्रमुख ध्येय रहेको छ।’
कुँवरले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्दाहरू १८ महिना नाघ्न नदिने गरी लक्ष्य निर्धारण गरेर पूर्ण सफलता हासिल हुने दिशामा अघि बढ्ने जानकारी पनि गराए।
मुलुकभरका उच्च अदालतमध्ये पाटन उच्च अदालत कानुनी लक्ष र घोषित प्रतिबद्धता दुबै पुरा गर्नसक्ने अदालतका रूपमा दरिएको छ। सूचकहरुले नै पूर्वघोषणा अनुरूपको आफ्नो बाचा पूरा गर्न सफलता हासिल भएको देखाएका छन्।
उच्च अदालत पाटनमा ३६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहे पनि मुख्य न्यायाधीश कुँवरको नेतृत्वमा हाल २२ न्यायाधीश मात्र कार्यरत छन् । न्यायिक जनशक्ति कम हुँदा १२ वटा इजलासको भरमा न्याय संपादन हुने गरेको छ । अदालतले दिएको जानकारी अनुसार सेवाग्राहीहरूको सहज पहुँचका लागि अदालतबाट भएका फैसला सफ्टवेयरमा अपलोड गरी सफ्टवेयरबाटै जानकारी लिन सकिन् ।
न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अनुरूप यस अदालतले वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पछिल्लो समय प्रत्येक इजलासमा ‘क्यु–आर कोड’ बाट नै मुद्दाको अवस्था थाहा पाउने व्यवस्थाको शुरूवात भएको छ । रिट निवेदनलाई ६ महिनाभित्र फछ्र्यौट गर्न विशेष अभियान चलाइएको छ।
हरेक इजलासको बाहिर मुद्दा सुनुवाईको अवस्थाको जानकारी सहित ‘डिस्प्ले’ राखिएको छ । बयान, बकपत्र र बहसको लागि छिटो न्याय संपादनका लागि आवस्यक परे अनलाइन प्रणाली मार्फत पनि काम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यस्तै, सरकारी कार्यालयहरूमा म्याद तथा पेशीको सूचना ईमेल मार्फत आदानप्रदान हुने र अनलाईनमार्फत नै तारेख लिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको छ । प्रत्येक दिन मुद्दा सुनुवाईका लागि गोला प्रकृया सम्पन्न भएपश्चात सबै न्यायाधीश, रजिष्ट्रारलगायतको उपस्थितिमा पुराना मुद्दा फछ्र्यौट र न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने परिपाटीको विकास गरिएको बताइएको छ।
यस्तै, अभिलेख प्रणालीमा यतिबेला धमाधम ‘डिजिटलाइज’ को काम हुँदै छ । प्रविधिको सहयोगमा मुद्दा व्यवस्थापन चुस्त पार्ने कार्य जारी छ।
सेवाग्राहीहरूका पीर, मर्का, गुनासाहरूको सम्बोधन गर्न ‘मिट द जज’ ‘जुडिसियल आउटरिच’ कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । जस्ले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न मार्गदर्शन गर्ने विश्वासमा अदालत छ । मुद्दा फछ्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउन पाटन अदालतले सरोकारवाला निकाय बार एशोसिएसन, सरकारी वकील कार्यालय लगायतसँग निरन्तर अन्तरसंवाद गर्ने गरेको छ।
वार्षिक कार्ययोजना बमोजिमको कार्यसम्पादनलाई लिएर प्रत्येक महिना यस अदालत तथा मातहतका जिल्ला अदालतहरूको मासिक प्रगतिको समीक्षा समेत हुने गरेको छ । हाल, अदालतको भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पुरानो भवनको भुईँतला र नयाँ भवनको भुईँतलामा मुद्दा फाँटहरू सञ्चालनमा ल्याइएको अदालतले जनाएको छ। इजलासहरूसम्म आवतजावत गर्न ‘ह्विलचियर’ समेत लैजान मिल्ने गरी लिफ्टको व्यवस्था मिलाइएको छ।
