काठमाडौँ। दलित आन्दोलनका अगुवा एवं राजनीतिक दलका नेताहरूले दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउन माग गरेका छन्। सरकारले मौलिक हकबमोजिम धेरैजसो कानुन बनाए पनि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार दलित समुदायको उत्थान, सशक्तिकरण र विकास गर्ने गरी आवश्यक कानुनहरू अझैपनि नबनेको बताए।
दलित महिला संघले काठमाडौँमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले संविधानले कानुनबमोजिम दलित समुदायलाई विशेष संरक्षण र अधिकार दिने उल्लेख गरेपनि त्यसअनुसार सरकारले कुनै कार्य नगरेको गुनासो गरे।
संविधानको धारा ४० को व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले दलित समुदायको संवेदनशील अवस्थाका विषयमा दलहरू र सरकारको चासो कमजोर हुँदा संविधानमा व्यवस्था भएका हक अधिकारहरू नै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए। संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रै मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरु निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले दलित समुदायको अधिकारको सन्दर्भमा भने १० वर्षसम्म पनि कानुन नबनाएको उनले बताए।
नेपाल समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष एवम् दलित महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा शोबले संविधानले ग्यारेन्टी गर्दा समेत कानुन नबनेकै कारण दलित समुदायले अधिकार नपाएकोप्रति सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताइन्। १० वर्षसम्म मौलिक हकबमोजिमको कानुन निर्माणमा सरकारले ध्यान नदिनु आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ। ‘संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा सरकारले कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने हो। तर त्यसका लागि १० वर्षसम्म पनि सरकारको चासो देखिएन,’ उनले भनिन्, ‘यसको प्रमुख कारण भने राज्यबाट दलित समुदायमाथि भएको बहिष्करण नै हो। संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनका लागि समेत हामीले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने कुरा सामान्य होइन।’
उनले जात व्यवस्थामा आधारित समाजकै प्रभावका कारण सरकारले दलित समुदायलाई न्याय र समानताको नजरबाट अधिकार प्रदान गर्न तत्पर नभइरहेको बताइन्।
नयाँ संविधानले महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपनि त्यो आरक्षण सबै खसआर्य समुदायका महिलाले मात्रै उपभोग गरिरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइन्।
संविधानसभा सदस्य एवम् एमाले नेता जित गौतमले दलित समुदायको संवैधानिक हक कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कानुनको आवश्यकता महसुस भएको बताए।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले दलित समुदायको अवस्था र आवश्यकता विषयमा सरकारलाई घच्घच्याउन आवश्यक देखिएको बताए।
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बरालीले सबै दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेर सरकारले संविधानबमोजिमको हक सुनिश्चित गर्न कानुन निर्माणका लागि पहल गरिदिनुपर्ने माग गरे।
प्रतिनिधिसभाकै सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले सरकारले दलित अधिकारसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग गरिन्।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य पदमबहादुर परियारले दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माणमा सबैको चासो र सहयोगको खाँचो रहेको बताए। ‘संसद्मा हाम्रो भूमिका हुन्छ। त्यसकालागि हामीले मात्रै होइन, विज्ञ र नागरिक समाजले पनि भूमिका खेलिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबैतिरबाट एकीकृत स्वरमा यसको आवश्यकता र औचित्यबारे सरकारलाई स्पष्ट पार्न सकियो भने विधेयक बन्छ, र कार्यान्वयनमा जानेछ।’ प्रतिनिधिसभा सदस्य सीता मिजारले कानुन निर्माणजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा मसिनो गरी छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।
‘कानुन नै नहुनुभन्दा हुनु राम्रो हो। तर कानुन निर्माणमा हाम्रो चासो र सहभागिता भएन भने त्यो कानुन बनेर पनि हाम्रोलागि उपयोगी नहुन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण कानुन निर्माणमा सबैको सहभागिता जरुरी छ। जसले गर्दा भोलि त्यो कानुन कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुन्छ।’
कार्यक्रममा अनुसन्धाता जेबी विश्वकर्मा र सुशील विकेले दलित समुदायको अवस्था र एकीकृत कानुनको आवश्यकताबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
राष्ट्रियसभाबाट सांसद भुवन सुनारको नेतृत्वमा दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित भएको र त्यसबाट अनुभूत दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी विधेयकका विषयमा छलफल चलिरहेकोबारे जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रममा वक्ताहरूले चरणबद्धरुपमा छलफल गरी सबैको सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव राखे।
