काठमाडौं। संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय, असार १ गते प्रदेश र असार १० गते स्थानीय सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर, चालु आर्थिक वर्षमा देशभरका ६१ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९२ ले बजेट प्रस्तुत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्। बाँकी ६१ स्थानीय तह भने विभिन्न कारणले ढिलाइमा छन्। तीमध्ये कोशी र वाग्मती प्रदेशका पाँच–पाँच, मधेस प्रदेशका ४०, लुम्बिनीका सात, कर्णालीका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तहको बजेट अझै सार्वजनिक भएको छैन।
गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भने समयमै बजेट ल्याइसकेका छन्।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी र धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनबर्षी नगरपालिका, ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिका लगायत कोशी प्रदेशका पाँच स्थानीय तहले अझै बजेट पेस गरेका छैनन्। मधेस प्रदेशमा मात्रै सप्तरीका पाँच, सिरहाका तीन, धनुषाका १०, महोत्तरीको एक, सर्लाहीका पाँच, रौतहटका पाँच, बाराका पाँच र पर्साका पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्।
वाग्मती प्रदेश अन्तर्गत सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु गाउँपालिका, धादिङका खनियाबास र गल्छी गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले असार अन्त्यतिर २५ अर्ब ७६ करोडको बजेट ल्याए पनि मन्त्रालयको पोर्टलमा विवरण प्रविष्ट नभएको देखिन्छ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) का पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीका कोटहीमाई र सम्मरीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका तथा दाङका तुल्सीपुर र लमही नगरपालिकाले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
कर्णाली प्रदेशमा सल्यानका कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा टिकापुर नगरपालिकाले अझै बजेट ल्याएको छैन।
मन्त्रालयका अनुसार यी तहमा राजनीतिक विवाद र स्थानीय समस्याका कारण बजेट सार्वजनिकमा ढिलाइ भएको हो। संविधानले तोकेको समयसीमा नाघ्दा पनि अझै धेरै तहमा बजेट आउन बाँकी रहनु स्थानीय वित्तीय अनुशासन र विकास योजनामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।
