काठमाडौं । नयाँ अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिन आइपुगेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेकी उनले प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो निर्णयमै आठ राजनीतिक दलको विरोध खेप्नुपरेको छ।
शुक्रबार राति प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकी उनले लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकी थिइन्। राति नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको घोषणा गरेका थिए।
तर शनिबारै प्रमुख आठ राजनीतिक दलले उक्त निर्णयको विरोध गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई विघठित प्रतिनिधिसभामा रहेका ८ राजनीतिक दलहरूले असंवैधानिक कदम भनेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानमाथिको प्रहार भनेका छन्।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
शनिबार संयक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ८ राजीतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै त्यसको पुनःस्थापनाएको माग गरेका छन्।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिइ तत्काल संसदको बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पूरा विज्ञप्ति पढ्नुहोस् :
