काठमाडौँ। ‘तपाईंले अब देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ । ऊर्जाबाटै हाम्रो मुलुकको विकास हुन्छ,’ गत जुनमा बहराइनमा पुगेका कुलमान घिसिङसमक्ष धरानका असिम मोक्तानले भन्दै थिए,‘तपाईंप्रति हाम्रो ठूलो आशा, विश्वास र भारोसा छ ।’
उज्यालो नेपाल अभियानको सुरु गर्न बहराइन पुगेका घिसिङप्रति बहराइनमा मात्रै होइन, यूएई, ओमान, कतार कार्यरत नेपालीले पनि उस्तै आशा र भरोसा राखेका थिए । उनले जति नेपालीले भेटेका थिए, सबैको चाहना ऊर्जा क्षेत्रमा नै थप सुधार गर्न सुझाव दिएका थिए । खाडीपछि उनी अमेरिकादेखि युरोपसम्मको यात्रामा पनि उनले खाडीकै सरह समर्थन र हौसला पाए ।
२०८४ को प्रतिनिधिसभाका चुनावका लागि नयाँ राजनैतिक दल स्थापना गर्न उनीमाथि दबाब बढाइरहेका बेला एक्कासि तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा घिसिङलाई ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
उनलाई तत्कालीन सरकारले आफ्नो पूरा कार्यकालसम्म पनि काम गर्न नदिइएको थिएन । उनको गत साउन २४ मा कार्यकाल सकिँदै थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कपी शर्मा ओलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा बर्खास्त गरेका थिए । जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री खड्का र घिसिङबीच बढ्दो विवादबीच २०८१ चैत ११ मा घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएको थियो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले ९ महिनामा घिसिङलाई चार पटक मन्त्रीस्तरीय र एक पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा स्पष्टीकरण सोधेका थिए । घिसिङलाई उनको कार्यसम्पादन, आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमणको स्वीकृति, भारतमा विद्युत् आदानप्रदानको सहमतिलगायतका विषयमा सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
साथै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा घिसिङले उद्योगको बिजुली काटेर भए पनि उठाउनु पर्ने र ऊर्जामन्त्री खड्काले बिजुली काट्न नहुने भनेपछि मतभेद बढ्दै गएको थियो । अन्त्यमा घिसिङको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले चैतमा पदमुक्त गरेको थियो । घिसिङले भने पदबाट हटाइएको पत्र पाएपछि सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका थिए । तर घिसिङको पक्षमा निर्णय आएन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल पहिलो पटक २०७३ भदौ २९ मा सुरु भई २०७७ भदौ २८ मा सकिएको थियो । कार्यकाल सकिएको एक वर्ष नबित्दै सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई मन्त्रालयमा तानेर २०७८ साउन २५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उनलाई दोस्रो पटक प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
घिसिङ नियुक्त हुनु अघिसम्म देशभर दैनिक १८ घण्टासम्म बत्ती जान्थ्यो । त्यतिबेला प्राधिकरण अर्बौंको घाटामा थियो। घिसिङ नियुक्त भएसँगै ०७३ को दसैंतिहारमा उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेका थिए । त्यसकारण पनि आमजनताले घिसिङलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको श्रेय दिँदै आएका छन् ।
रामेछापस्थित बेथानमा जन्मिएका घिसिङले २०५१ सालमा प्राधिकरणको सातौं तहका इन्जिनियरका रूपमा सेवा सुरु गरेका थिए । २०६७ साउनदेखि २०७१ असारसम्म उनले चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक भएर रसुवागढी, मध्यभोटेकोशी, सान्जेन र माथिल्लो सान्जेन परियोजना अघि बढाउन विशेष भूमिका खेलेका थिए ।
तर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको हस्तक्षेप गरेपछि २०७१ साउनमा घिसिङलाई प्राधिकरणमै बोलाइएको थियो । २०७१ असोजमा उनी निर्देशक (११औं तह) मा बढुवा भएका थिए । त्यतिबेला घिसिङ राहुघाट जलविद्युत आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै प्राधिकरणभित्र सक्रिय रहँदै आएका थिए ।
घिसिङले भारतबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका छन् । पुल्चोक क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङ र पोखरा विश्वविद्यालयबाट कार्यकारी व्यवसाय प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
