कपिलदेव सिंगक,
नेपालमा लामो समय केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था थियो । र संघीयतामा प्रवेश गरेको त १० वर्ष जति मात्र भएको छ, तर पनि त्यसको अभ्यास नै खासमा हुन सकेको छैन । बहुलतायुक्त समाज भएको देशमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकेन ।
जसले गर्दा भौगोलिक विविधता, विभिन्न भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूपमा सन्तुलित विकास हुन सकेन भन्ने कुरालाई मनन गरियो । यी विविधतालाई आधार मानेर संघीय संरचना गर्नु पर्ने र सीमाङ्कन पनि तदनुरूप गर्नु पर्नेमा त्यो हुन सकेन, केवल भौगोलिकतालाई मात्र आधार बनाइयो । संविधानले व्यवस्था गरेको पहिचान र सामर्थ्य दुवैलाई संघीय संरचना गर्दा मध्यनजर गरिएन भन्ने गुनासो अझै छ र असन्तुष्टिहरू प्रकट भइसकेका पनि छन् ।
केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले नेवार भाषा, वीरगञ्ज उपमहानगरले भोजपुरी भाषालाई होला, कामकाजी भाषा बनाउने भनेर गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको दृष्टान्त छ ।
अब फेरि उही केन्द्रीयतामा जानु उचित हो त ? बरु संघीयताको अभ्यासमा समस्याहरू, बाधा–अड्चनहरू के–के छन् भन्ने कुरामा गहिरिएर नियाल्नु जरुरी छ ।
नेपालभित्र बसोबास गर्ने कतिपय जातिले लोकसेवा परीक्षा दिनु पर्दा आफ्नो जात प्रमाणित गर्न नपर्ने तर कतिपय जातिले भने अनिवार्य प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था छ । “यो देशमा बसेर पनि राज्यले चिन्दैन” भन्ने उनीहरूको गुनासो छ ।
मधेश, कर्णाली र सुदूर पश्चिम देशको अन्य भागको तुलनामा धेरै पछाडि परेको छ । जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूपमा, आर्थिक, सामाजिक विकास सन्तुलित रूपमा हुन नसकेकोमा द्विमत छैन । विविधता एवं वहुलतायुक्त समाज भएकोले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट सन्तुलित विकास गर्न सम्भव नभएर संघीयताको तीन तहको व्यवस्था असहमतिकाबीच पनि स्वीकार गरिएको हो ।
अब फेरि उही केन्द्रीयतामा जानु उचित हो त ? बरु संघीयताको अभ्यासमा समस्याहरू, बाधा–अड्चनहरू के–के छन् भन्ने कुरामा गहिरिएर नियाल्नु जरुरी छ ।
संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरेर पनि त्यसको सही ढंगले कार्यान्वयन भएको छैन, जसको कारण भनेको नेताहरूको केन्द्रीकृत मानसिकताले घर गरेको हो । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीयलाई संघीय सरकारले अधिकार र स्रोत साधन दिएको छैन । संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाइसक्ने भनिएकोमा आज १० वर्ष बढी भइसकेको छ तर संघीय शिक्षा ऐन जारी भएको छैन ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको छैन । जसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले त्यसलाई आधार बनाएर आफ्ना ऐन जारी गर्न पाएका छैनन् । अधिकांश कर्मचारी संघमै बसेका कारण प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी अभाव भई कार्य सम्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ । काम गर्ने जनशक्ति नै नभएपछि कसरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आउँछ त ?
प्रदेश र स्थानीय तह नयाँ संरचना भए पनि केन्द्रीकृत मानसिकताको कारण उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको काम खासै भएको छैन भन्दा हुन्छ । कर्मचारी पाउन, बजेट प्राप्त गर्न संघ धाउनुपर्ने बाध्यता यथावत छ ।
देशका प्रमुख दलहरूको उदासीनताले नेपालमा विशेषगरी प्रदेश संरचना निष्प्रभावी बनेको छ । वास्तवमा प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माण, प्रशासन, शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा समेत दिनु पर्ने हो । तर नेपाल प्रहरीलाई संघले नै चलाइरहेको छ ।
त्यसैगरी ७० प्रतिशत बजेट संघले राखेर बाँकी ३० प्रतिशत मात्रै दुई तहलाई विनियोजन गर्ने गरेको छ । अधिकार र स्रोत साधन यसरी आफैंले राखेपछि संघ या दलका नेताहरू केन्द्रीकृत मानसिकताका भएनन् त ? अनि दोषचाहिँ तल्ला दुई तहमा थुपारिएको छ ।
संघले रक्षा, विदेश, मौद्रिक नीति सहित राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूमा मात्र ध्यान दिएमा राष्ट्रिय हित अझ सुदृढ हुन्छ । तर स्थानीय तहमा वडा तहले गर्ने काम जस्तै रु. ५ लाख, १० लाखको योजना सञ्चालन गर्न पनि संघ आफैं लाग्छ भने वडाले के गर्ने ? केन्द्रले त्यस्ता योजनाको अनुगमन–मूल्याङ्कन गर्न कसरी सम्भव हुन्छ त ? त्यसैले दल र नेताहरू उल्टो बाटो हिँडिरहेका छन् ।
प्रदेशहरू अधिकार र स्रोत साधन सम्पन्न भएमा आफ्नो भूगोलभित्रको विविधता, असमानता, असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्न सक्छन् । किनकि उनीहरू नजिकमा हुन्छन् । केहि समस्या देखिएमा पहल लिन्छन्, न कि संघको टाउकोमा आउँछ । जस्तो भाषिक सवाललाई सम्बोधन गर्न कोशी प्रदेशले नेपाली भाषाको अलावा लिम्बु र मैथिली भाषालाई कामकाजी भाषा मानेको छ ।
बागमती प्रदेशले नेपाली भाषाका साथै नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई मानेको छ । आफ्नो प्रदेशको अवस्थिति बमोजिम विकासको प्राथमिकता र सन्तुलन कायम गर्नमा उनीहरू जोड दिन सक्छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तह नयाँ संरचना भए पनि केन्द्रीकृत मानसिकताको कारण उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको काम खासै भएको छैन भन्दा हुन्छ । कर्मचारी पाउन, बजेट प्राप्त गर्न संघ धाउनुपर्ने बाध्यता यथावत छ । यी दलहरूको चालचलन यस्तै रहने हो भने संविधान सभाले ८ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान नै असफल हुने छाँट देखिन्छ । अनि संघीयता पनि धरापमा पारिनेछ ।
यस वर्षको बजेट ७ वटा जिल्लामा केन्द्रित भयो भनेर संसदमा हंगामा भएको थियो । शीर्ष नेताहरू सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्न उद्यत छन् । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको बाढी ल्याउने तर पिछडिएका क्षेत्रमा नगन्य मात्र विनियोजन गरेर कसरी न्यायोचित विकास हुन्छ ? आफ्नै दलभित्र उठेको कुरा सुन्न तयार छैनन् नेताहरू । जनताले अमूल्य मत दिएर पठाएका सांसदहरू कुरा उठाउन पाउने अवसरबाट वञ्चित छन् । कुरा उठाउनेलाई किनारा लगाइदिन्छन् । अनि न्यायोचित विकासको कुराको सुनुवाइ कहाँ हुन्छ ? त्यसैले संघीयतालाई फेरि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा फर्काएमा कुन दशा भोग्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा हेक्का राख्नै पर्छ ।
हो, संघीयता महँगो भयो, देशले धान्न सकेन भन्ने प्रश्न जायज छ । व्ययभार कटौती गर्ने उपायहरू बरु खोज्नुपर्छ । तर यी दलहरू र तिनका नेताहरू त्यो कुरा मान्न तयार देखिँदैनन् । ७७ जिल्ला भएको देशमा किन २६५ जना सांसद चाहिन्छ ? त्यसलाई १०० जनाको वरिपरि झार्दा पनि हुन्छ होला । तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा २५ वटा मन्त्रालय किन चाहिन्छ ? शायद ११–१२ वटा मात्र राख्दा पनि हुन्छ होला । अझै विकास निर्माण र शासन–प्रशासनको जिम्मा प्रदेशलाई दिने हो भने संघमा मन्त्रालय संख्या झन् कम मात्र आवश्यक पर्ला ।
सात प्रदेशका ७७ जिल्ला भएर पनि ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य किन चाहिन्छ ? त्यो संख्या पनि एकतिहाइमा झार्दा ठिकै होला । हालका ७५३ स्थानीय तहलाई पनि करिब ५०० को हाराहारीमा झार्दा हुन्छ होला ।
सात प्रदेशका ७७ जिल्ला भएर पनि ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य किन चाहिन्छ ? त्यो संख्या पनि एकतिहाइमा झार्दा ठिकै होला । हालका ७५३ स्थानीय तहलाई पनि करिब ५०० को हाराहारीमा झार्दा हुन्छ होला । यसैगरी मन्त्री संख्या पनि सभासद संख्याको ५–१० प्रतिशत मात्र हुने व्यवस्था गर्दा ठिकै होला ।
जनताको नजिक सरकार रहनुपर्छ ताकि सेवाको पहुँच सहज होस् । त्यसैले तीन तहको संघीयतामा प्रश्न उठाउनेभन्दा पनि त्यसको सही ढंगले कार्यान्वयनमा छिटोभन्दा छिटो लाग्नु जरुरी छ । बरु पछि लामो समयको अभ्यासले अनुचित ठहरियो भने पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । तर अहिलेको प्रमुख जोड भनेको केन्द्रीकृत मानसिकतालाई पराजित गरी असली संघीयताको पक्ष पोषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
