काठमाडौँ। राष्ट्रिय दलित आयोगले सरकारले श्रोत साधन नदिएका कारण आयोगले संवैधानिक प्रावधानअनुसार काम गर्न नसकेको बताएको छ।
आयोगले संविधानले कार्यान्वयनको १० वर्षपछि संवैधानिक आयोगहरुबारे पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरे पनि संविधानको त्यही मर्मअनुसार कार्य अघि नबढेको जनाएको छ। बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगले यस्तो यथार्थबारे सरकारलाई जानकारी गराएको हो।
‘संविधान जारी भएको ५ वर्षपछि गठन भएको आयोगलाई बाँकी ५ वर्षमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने गरी कार्य गर्न कठिन रहेको अवस्था थियो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले संविधान कार्यान्वयनको दशक बित्दा पनि मौलिक हकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक कानुनहरू नबनेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यथासक्य चाँडो कानुन बनाइ लागू गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, आयोगले राष्ट्रिय दलित आयोगको ऐन, २०७४ बमोजिम दलित समुदायको पहिचानको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी दलित थर सूचीकृत गर्न गत वर्ष २०८१ मंसिर १६ मा सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेकोमा हालसम्म स्वीकृत नभएको भन्दै आयोगले कानुनबमोजिम गरेको थर सूचीकरणको सिफारिस तत्काल सूचीकरण गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगले नीतिगत समन्वय एवम् मार्गदर्शनमा रहने गरी दलित समुदाय विकास प्राधिकरण गठन गर्न र आयोगको माग तथा आवश्यकता बमोजिम सरकारले बजेट विनियोजन, जनशक्ति र भौतिक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६४ वटा उजुरी परेका थिए। पछिल्ला वर्षहरूमा जातीय विभेद र छूवाछुतका घटना बढिरहेको भन्दै आयोगले मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस्तो विभेदको संख्या उच्च रहेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनको पूर्णपाठ:-
