काठमाडौँ। भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतसहित देशका विभिन्न अदालतमा आगजनी गरेपछि जलेर नष्ट भएका मिसिल प्राप्तिका लागि निर्देशिका तयार गरिएको छ। असोज ५ गते बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले मिसिल प्राप्तिका लागि उक्त निर्देशिका तयार गर्ने निर्णय गरेको हो।

निर्णय अनुसार सर्वोच्चले ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ। सो निर्देशिका लागू समेत भइसकेको छ। सर्वोच्चले नष्ट भएका मिसिल प्राप्त गर्न पाँच वटा तरिका/उपाय अपनाउने भनेको छ।

पहिलो, कुनै अदालत वा निकाय समक्ष रहेको मुद्दा सम्बन्धी कागज/ अभिलेखको प्रतिलिपि संकलन गर्ने।

दोस्रो, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य सरकारी निकायका वेबसाइटमा अपलोड गरिएका फैसला तथा कागजातहरू संकलन गर्ने।

तेस्रो, अदालतको कार्यसम्पादनको क्रममा न्यायाधीश तथा कर्मचारीसँग रहेका कागजातहरू संकलन गर्ने।

चौथो, विभिन्न अदालतहरू, अन्य सरकारी निकायहरू र न्यायाधीश तथा इजलास अधिकृतहरूबीच विद्युतीय माध्यमबाट आदानप्रदान भएका कागजातहरू संकलन गर्ने।

र, पाँचौं, ‘उपयुक्त माध्यम’ बाट संकलन गर्ने।

यसरी संकलन गरिएका फाइल तथा अन्य मुद्दाका विवरणहरू कसरी तयार पार्ने भनेर सर्वोच्चले पाँच वटा आधार पनि बनाएको छ। यिनै आधारमा मुद्दाका फाइल वर्गीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ।

एक – मुद्दाका पक्षहरूको नाम थर, वतन, सम्पर्क नम्बर, मुद्दाको प्रकृति, मुद्दा नम्बर समेतका आधारमा।

दुई – देवानी, फौजदारी, रिट, अदालतको अवहेलना, निवेदन, प्रतिवेदन वा अन्य के, कुन प्रकृतिका मिसिलका आधारमा।

तीन – कारबाहीको चरणमा रहेका, फैसला भई फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन बाँकी रहेका वा फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेका वा फैसला कार्यान्वयनको काम समेत सम्पन्न भई अभिलेखको रूपमा रहेका गरी के कुन चरणका हुन् सोको आधारमा।

चार – पुनरावेदन तहको अदालत वा निकाय भए सुरू क्षेत्राधिकार वा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारमध्ये कुन क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका मिसिलहरू हुन्, त्यसका आधारमा।

पाँच- सर्वोच्च अदालतको हकमा पुनरावेदन, रिट, साधक, झिकाइ हेरिएको मुद्दा, दोहोर्‍याइ हेर्ने, निवेदन प्रतिवेदन, पुनरावलोकन वा संवैधानिक इजलास समेत कुन क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका मिसिलहरू हुन्, त्यसका आधारमा। एकल, संयुक्त पूर्ण वा बृहत पूर्णमध्ये कुन इजलासमा पेस हुने मुद्दाका मिसिलहरू हुन्, त्यसका आधारमा।

यी पाँच वटा बाहेक आवश्यकता अनुसार वर्गीकरणका निम्ति अन्य आधार पनि बनाउन सकिने बाटो समेत निर्देशिकामा खुला छाडिएको छ।

नष्ट भएका मिसिलको विवरण तयार भएपछि त्यसको आधारमा फाँटगत र गोश्वारा अभिलेख किताब तयार गरिने भएको छ।

सर्वोच्च बाहेक अन्य अदालतहरूले नष्ट भएका मिसिलहरूको विवरण तयार गरेपछि त्यसको एक प्रति सर्वोच्चमा पठाउनुपर्नेछ।

यसरी प्राप्त भएका मिसिलर सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने र एउटा प्रति महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन लगायत निकायमा पनि उपलब्ध गराउने भनिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया