काठमाडौं। २३-२४ भदौको विद्रोहपछि देशमा अप्रत्यासित राजनीतिक परिवर्तन भएको एक महिना बितेको छ। आन्दोलनकारी पक्षको भावनाअनुरूपको सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि अझैसम्म चुनावी माहोल बन्न सकेको छैन। सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच संवादहीनता छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो सरकारको प्राथमिकता तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्ने भएको बताए पनि त्यसका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन पहल नगरेको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ। नागरिक समाज र सचेत युवाहरूले समेत समयमै निर्वाचन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।
विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरूले चुनावको मिति घोषणाको स्वागत नै गरेका थिए। तर, अहिलेसम्म पनि दलहरूले चुनावको तयारी थालेको देखिँदैन। त्यसो त, सरकार र राजनीतिक दलहरूका बीचमा मात्रै होइन, राजनीतिक दलहरूकै बीचमा समेत संवादहीनताकै अवस्था छ। कांग्रेस र एमाले तत्कालीन सरकारमै थिए। तर, जेन-जी विद्रोहपछि दुवै पार्टीबीच औपचारिक संवाद छैन, न त चुनाव र फेरिएको राजनीतिक अवस्थाका विषयमै उनीहरूबीच कुनै कुराकानी भएको छ।
समग्रमा सबै दलहरूले चुनावलाई स्वागत नै गरे पनि सरकार र राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलहरूबीचमै समेत संवादहीनताको अवस्थाले मुलुकको राजनीतिक रोडम्याप कस्तो हुने भन्ने अझैसम्म स्पष्ट भइसकेको छैन।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरेका दलहरू माझ अझै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको भनेर अदालत जाने वा निर्वाचनको तयारी थाल्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिन्छ। नेताहरू आफूअनुकूल व्याख्या र टिप्पणी गर्नमा व्यस्त देखिन्छन्। जेन-जी आन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक दिशा मात्रै होइन, राजनीतिक दलहरूलाई समेत सुधारिएर अघि बढ्न चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिएको छ। तर, राजनीतिक दलहरूमा त्यहीअनुसारको कुनै सुधारको संकेत देखिएको छैन।
मुलुकको राजनीति अब कता जाने होला भनेर सचेत नागरिक समाज चिन्तामा परेको छ। कांग्रेस र एमाले मात्रै होइन, तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा विपक्षमा रहेका दलहरूका बीचमा समेत संवादहीनताको अवस्था छ। २४ भदौमा पार्टी कार्यालय र नेताहरूका आफ्नै घरसमेत आगजनी भएपछि दलहरू अझैसम्म नियमित गतिविधिमा फर्किन सकेका छैनन्। चाडपर्व र प्राकृतिक विपद्का घटनाले समेत राजनीतिक गतिविधिलाई थप प्रभावित बनाएका छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ३५ दिनदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी छैनन्। जब कि, २६ असोजमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाइएको छ। पार्टीको सभापतिमा देउवा नै निरन्तर रहने वा नरहने भन्ने विषयमा कांग्रेसमा बहस चलिरहेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने तत्कालै पार्टीको नेतृत्व नछाड्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। आफूविरुद्ध षडयन्त्र भएको र एमालेलाई कमजोर बनाउने तत्वहरूलाई जेन-जी प्रदर्शनका नाममा मुलुकलाई तहसनहस बनाएको ओलीको आरोप छ।
सत्ता र घर दुवैमा आगो झोसिएपछि अहिले ओली भक्तपुरको गुण्डुमा डेराको घरमा बसेका छन्। अब बस्ने सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट आफ्नै एजेन्डा माथि पार्ने ओलीको दाउ देखिन्छ। ओलीले आन्तरिक रूपमा भने चुनावको तयारीमा लाग्न नेताहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त पार्टीबाट निर्णय गरेर नै देश अब चुनावी माहोलमा अघि बढेको बताइसकेका छन्। त्यसअघि विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टीलाई नयाँ जीवन दिने उनको तयारी छ।
अन्य साना दलहरूमा पनि त्यस्तै सन्नाटा छ। दलहरूले चुनाव वा प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा अहिलेसम्म समान मतसमेत बनाएका छैनन्। अहिलेको घटनाक्रममा उनीहरूको साझा धारणा र अबको रोडम्यापबारे स्पष्ट खाका अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
जेन-जी पुस्ताले ऐतिहासिक विद्रोह त गरे तर यही विद्रोहबाटै पुराना सबै राजनीतिक शक्तिहरू माटोमा मिलिसके भन्ने अवस्था अहिले आइसकेको छैन। सोही कारण सरकार र राजनीतिक दलहरूको सन्नाटा तत्काल तोडेर चुनावी वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन्। ‘सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा दलहरूको मौन सहमति थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सरकार गठन भइसकेपछि सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच संवादहीनता छ। यसले चुनावका लागि राम्रो संकेत गरिरहेको छैन। यस्तो सन्नाटा लामो समयसम्म रहिरहनु राम्रो होइन।’
प्रधानमन्त्रीले नै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट चुनावको वातावरण बनाउन सक्रियता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले जेन-जी आन्दोलनमा सत्ता पक्षबाट भएको दमनका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, जेन-जी नेताहरूले ओली र लेखकविरुद्ध कानूनी कारवाहीका लागि जाहेरी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने कानूनी आधार खोज्न छलफल गरेको सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस र एमालेभित्र तहल्का मच्चिएको छ। यसअघि राहदानी रोक्काको निर्णयमै एमालेले विरोध जनाएको थियो। घटनाका विषयमा न्यायिक छानविन आयोग बने पनि आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै सरकारले प्रतिशोध साँधेर यस्तो कार्य गरेको भन्दै एमालेले विरोध जनाएको थियो।
यही घटनाक्रमपछि एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र जेन-जी अभियन्ता सुदन गुरुङविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्। सरकारले दुवै जाहेरी छानविन आयोगमा पठाउने निर्णय लिएको छ।
यद्यपि, ओली र देउवा सरकारका यस्ता कदमप्रति असन्तुष्ट छन्। दुवै पार्टीभित्र देउवा र ओलीको विरोध भने भइरहेको छ। परिवर्तनका स्वरहरू दलभित्रै कमजोर रहेका र परम्परागत सोचबाट ग्रसित नेताहरू नै नेतृत्वमा हाबी हुँदा दलहरूले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने सम्भावनाबारे प्रश्न उठिरहेको छ।
दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले भने चुनावबाटै वर्तमान राजनीतिक अन्योल हटाउन निर्णय लिनुपर्ने बताइरहेका छन्। कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने र चुनावबाटै वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकार र दलहरूबीच संवादहीनताको अवस्था हुनु दुःखद भएको एमालेमा पनि यस्तो मत बलियो बन्दैछ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन्। दलहरूका बीचमा भने अनौपचारिक संवाद भइरहेको दाबी उनको छ।
‘यसबीचमा अनौपचारिक कुराकानी भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदर्शनकारीबाट घाइते हुनुहुन्थ्यो। भर्खर उपचार सकेर घर आउनुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, दलहरू सम्पर्क र समन्वयमा छन्। आगामी रोडम्याप के हुने भन्नेमा दलहरूले साझा धारणा बनाउँछन्। कांग्रेस र एमालेको बैठक बस्दैछ। त्यसपछि साझा धारण बन्ने छ।’
विघटित संसदमा रहेका ८ राजनीतिक दलले संसद् विघटन संविधान सम्मत नभएको निश्कर्ष निकालेकाले यसको संवैधानिक परीक्षण हुन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भने प्रमुख दलहरूले संवाद गरी धारणा बनाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘अब दलहरूले आगामी राजनीतिक कार्यक्रमबारे छलफल गरी सकेसम्म साझा धारणा बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनौपचारिक रूपमा कुराकानी भए पनि अब औपचारिक संवाद आवश्यक छ।’
नेताहरूका अनुसार कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा माहोल बनाउन विभिन्न अनौपचारिक छलफल भएका छन्। कानूनी परामर्शपछि त्यसका लागि अदालत जाने तयारीसमेत छ। तर, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा भने निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुनेमा केन्द्रित छन्।
आफ्नो पार्टीले चुनावमा सहभागी हुने र नयाँ जनमत लिएर अघि बढ्ने निर्णय लिएको माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा बताउँछन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि दलहरू निर्वाचनबाट भाग्न नसक्ने बताउँछन्। घोषित मितिमा निर्वाचनका लागि अभियान र नभए संघर्षका लागि दलहरू तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हामी निर्वाचन लड्न र निर्वाचन नभए संघर्षका लागि तयार हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘दलहरू निर्वाचनबाट किन भाग्ने ? निर्वाचनमा गएर ताजा जनादेश लिनुपर्छ।’
राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी चुनावमा जाने विषयमा स्पष्ट छन्। दुवै दलले तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा रहेको जनमतको औचित्य सकिएको बताउँदै २३ भदौमै राजीनामा दिएर ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माग गरेका थिए।
