काठमाडौँ। आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सवा लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयार गरेको प्रारम्भिकमा खाकामा २१ फागुनका लागि तय भएको चुनावका लागि कम्तीमा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
खाकाअनुसार म्यादी भर्ना भए उनीहरूलाई तालिम, पारिश्रमिक, भत्ता, पोसाकलगायतमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । आमनिर्वाचन २०७९ को सुरक्षा व्यवस्थापनलाई आधार मानेर सुरक्षा रणनीति बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
आसन्न चुनाव लक्ष्य गरेर नेपाली सेनाका सहायक रथीको नेतृत्वमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारी सम्मिलित निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत कार्यदल बनिसकेको छ । त्यस्तै सहसचिव आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयले पनि निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कार्यदल बनाइसकेको छ ।
सेनाका सहायक रथीको नेतृत्वमा रहेको समितिबाट बनेको सुरक्षा निकायको निर्वाचन सुरक्षा खाकालाई थप अध्ययन गरी गृह मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएर केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा पेस गर्नेछ । त्यसपछि निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर चुनावी सुरक्षा योजनालाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।सेना, प्रहरी र सशस्त्रले देशभर संयुक्त सुरक्षा गस्ती पनि सुरु गरिसकेका छन् ।
गत साता मात्रै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलाई सैनिक मुख्यालयमै बोलाएर सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर प्रधानसेनापति सिग्देलले आसन्न चुनावी सुरक्षा योजना बनाउन लागिएको बारे जानकारी गराएका थिए ।
सेनामा करिब १ लाख, नेपाल प्रहरीमा करिब ८० हजार र सशस्त्रमा करिब ३७ हजार सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन् । विगतका अभ्यास हेर्ने हो भने नियमित, अत्यावश्यक र कार्यालय सुरक्षा प्रयोजनबाहेक तीन वटै सुरक्षा निकायबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति निर्वाचन सुरक्षामा खटिने गरेका छन् । यसबाट अपुग हुने जनशक्ति म्यादी प्रहरीका रूपमा भर्ना गरिँदै आएको छ ।
सरकार पनि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायसँग चुनावी छलफल र तयारीमा जुटेको छ । २४ भदौपछि सिर्जित अवस्था मुख्य सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै यसको सामना गरेर चुनावी सुरक्षा तयारी गर्नुपर्ने बाध्यता सुरक्षा निकायहरूलाई छ । २४ भदौको प्रदर्शनमा सरकारी/सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट भएको थियो भने देशभरका २८ कारागार र बाल सुधार गृह तथा अपराध अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका १४ हजार ४३ जना कैदीबन्दी भागेका थिए ।
प्रहरीका मात्रै १२ सयभन्दा बढी हतियार लुटपाट भएको थियो । त्यसमध्ये अझै करिब ४ सय हतियार नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । करिब ५ हजार कैदीबन्दी पनि कारागार फिर्ता हुन बाँकी छ । नियमित शान्तिसुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र समाजसँग घुलमिल भएर काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रहरीका साढे ४ सयभन्दा बढी कार्यालय तथा ब्यारेक र सशस्त्रका ६२ ब्यारेकमा २४ भदौको तोडफोड र आगजनीबाट क्षति पुगेको थियो ।
क्षति भएका मध्ये प्रहरीले करिब ४ सय ब्यारेक तथा कार्यालयलाई अस्थायी मर्मतसम्भार र रंगरोगन गरी काम चलाएको छ । तोडफोड र आगजनीबाट भग्नावशेष भएका कार्यालय व्यवस्थापन नहुँदा पनि सुरक्षा व्यवस्थापन चुस्त बनाउन कठिन भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सरकारले सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी गरी करिब साढे ५ लाख जनशक्ति तैनाथ गरेको थियो । यसमध्ये करिब ३ लाख सुरक्षाकर्मी र साढे २ लाख कर्मचारी थिए । त्यतिबेला निर्वाचन आयोगले १० हजार ८ सय ९२ मतदान स्थल र २२ हजार २ सय २७ मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको थियो । यसबाहेक कैदीबन्दी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र वृद्धाश्रममा रहेका मतदाताका लागि थप १ सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र तोकेको थियो । यसमध्ये ३ हजार ८० अतिसंवेदनशील, ४ हजार ४ सय २० संवेदनशील र ३ हजार ३ सय ९१ लाई कम संवेदनशील मतदानस्थल तोकिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब १ लाख म्यादी खटाइएको थियो । आमनिर्वाचन २०७४ मा करिब ९८ हजार, त्यही वर्षको स्थानीय निर्वाचनमा ७५ हजार र २०७० मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो ।
