काठमाडौँ — सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न निकायमा अधिकृतस्तरका २५६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २४ गतेको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सो जानकारी दिए।
मन्त्रालयअन्तर्गत काठमाडौँको कान्तिबाल अस्पताल, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, धनगढीको गेटा अस्पताल, बाँके खजुराको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल र डडेल्धुराको डडेल्धुरा अस्पतालका लागि दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. टङ्कप्रसाद बारकोटीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ।
त्यसैगरी बैठकले मधेस प्रदेशकी प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गरी धनुषाका सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी एमसिए–नेपालले निर्माण गर्ने ४०० केभी प्रसारणलाइन विस्तारका क्रममा नवलपरासी, पाल्पा, तनहुँ, चितवन, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, नुवाकोट र मकवानपुर जिल्लामा सो प्रसारणलाइनको मध्यरेखाबाट २३–२३ मिटर दायाँ–बायाँका करिब १,३८१ हेक्टर क्षेत्रफलमा कुनै संरचना निर्माण गर्न तथा रूख रोप्न नपाइने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ र भू–उपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकमा वरिष्ठतम् अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
साविक रेशमखेती विकास कार्यक्रम, धनकुटाको नाममा रहेको धनकुटा नगरपालिका–७ स्थित २५ रोपनी ४ आना ३ पैसा जग्गा प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
त्यसैगरी आगामी फागुन १ देखि ७ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
बैठकले नेपाली सेनाका दुई जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने र नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालन हुने तालिम सहयोगका लागि नेपाली सेना र अमेरिकी राजदूतावासअन्तर्गत ‘अफिस अफ डिफेन्स कोअपरेसन’ बीच सम्पन्न समझदारीपत्रको अवधि दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले भारतको विशाखापटनमा कात्तिक २८–२९ गते आयोजना हुने ३०औँ ‘पार्टनरसिप समिट २०२५’ मा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
त्यसैगरी मङ्सिर ८ देखि १२ गतेसम्म अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा आयोजना हुने ‘आइएइए स्कुल अन न्युक्लियर एन्ड रेडियोलोजिकल लिडरसिप फर सेफ्टी एन्ड फर न्युक्लियर सेक्युरिटी’ कार्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधि सचिव विश्वबन्धु पुडासैनीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।
