काठमाडौँ । सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताहरूको बचत रकम सरकारले नै फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा १ लाख रूपैयाँसम्मका बचतकर्ताहरूलाई सो रकम उपलब्ध गराइने सहकारी विभागले जनाएको छ।
बचत फिर्ता सन्दर्भमा हाल पहिलो चरणको छलफल भैरहेको विभागले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बचत फिर्ता सन्दर्भमा प्रस्ताव पेस गर्नेगरी तयारी गरिरहेको छ। ‘हाललाई १ लाख रूपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बचत फिर्ताको योजना बनाईरहेको छ’सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले भने, ‘अर्थले प्रस्तावलाई स्विकृति दिएसँगै विभागले काम थाल्नेछ।’
बचतकर्ताहरूलाई १ लाख रूपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने तयारी गरेको सरकारले सो रकमपछि बचत रोकिएका सहकारीसँगै सोधभर्ना गर्ने जनाएको छ। ‘यो पहिलो चरणको छलफल भएकोले के कति रकम विनियोजन हुने र कसरी सो रकम फिर्ता गर्ने विषयमा त्यसपछि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउँछ। र, बचत फिर्ताको काम सुरु हुन्छ,’ विभागका रजिष्ट्रार ढुंगानाले नेपाल क्लिक्सलाई जानकारी दिए ।
यता समस्याग्रस्त सहकारीमा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताहरूले पछिल्लो समय आफ्नो बचत रकम भुक्तानी पाउन थालेका छन्। सहकारीहरूमा समस्या देखिएपछि सरकारले समिति नै गठन गरेर बचतकर्ताहरूको मागदाबी अनुसार हिसाब मिलानमा सहजीकरण गरिरहेको छ।
६ वर्षअगाडि स्थापना भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पछिल्लो समय बचतकर्ताहरूलाई तीव्र रूपमा बचत फिर्ताको व्यवस्था मिलाएको दाबी गरेको छ। समितिले हाल २३ वटा सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको लागि सहजीकरण गरिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै यी सहकारीमा बचत गरेका ६२ हजार ७ सय ६० बचतकर्ताहरूले करिब ४० अर्ब रूपैयाँको मागदाबी निवेदन समितिमा बुझाएका छन्। मागदाबीअनुसार हालसम्म बचतकर्ताहरूले ३ अर्ब २९ करोड भन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसकेका छन्। पहिलोचरणमा ५६ हजार १०६ जना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता प्रकृयालाई अगाडि बढाईएकोमा ३६ सय ८९ जनाको सम्पूर्ण हिसाब फरफारक भैसकेको समितिले जनाएको छ।
‘सबैभन्दा बढी सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणीहरूमार्फत सो रकम संकलन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै सहकारीको नाममा रहेका विभिन्न स्थानका सम्पत्तिको लिलामी, ऋणी, बचतकर्ताबीचको हिसाबमिलान र सञ्चालक/लेखा समितिका पदाधिकारीहरूबाट रकम उठाइरहेका छौँ ।’ समितिका सूचना अधिकारी तथा शाखा अधिकृत कृष्ण पौडेलले भने‘बचत फिर्ता/मिलानमा तीव्रता दिईरहेका छौ।’
समितिले संघीय कार्यक्षेत्र भएका समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्दै आएको छ।
समितिले हालसम्म ऋणीको जग्गा र सहकारीको जग्गाबाट हिसाब मिलान हुने गरेको भए पनि तेस्रो पक्षको जग्गा मिलानबाट कुनै हिसाब मिलान नभएको जनाएको छ। त्यस्तै ऋणी र बचतकर्ताहरू आपसी मिलेमतोमा हिसाब मिलान गर्ने र सो बापत १० प्रतिशत रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नियमलाई समितिले हाललाई रोकेको जनाएको छ।
यसो गर्दा ऋणी र बचतकर्ता मिलेर बचत रकमको १० प्रतिशत सहकारीको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। सो रकम अन्य बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तामा प्रयोग हुँदै आएकोमा समितिले नै अपचलन गरेको आरोप लागेपछि कात्तिक २६ गतेदेखि यसरी हिसाब मिलान गर्न रोकिएको पौडेलले बताए।
‘यसरी सहजीकरण गर्दा हामीले सकारात्मक नै सोच राखेर गरेका थियौँ। तर समितिमाथि नै आरोप आएपछि हाललाई यो प्रकृयाबाट हिसाब मिलान गर्ने कामलाई रोकेका छौँ,’ उनले भने, ‘समितिले कुनै आर्थिक अपचलन नगरेको पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ।’
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कूल ३२ हजार ९६५ सहकारी संस्थाहरू दर्ता छन्। यी मध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन्। स्वनियमनको आधारमा चल्ने संस्थाको रूपमा सहकारीलाई लिँदा सरकारी तबरबाट पनि यसलाई नियमन गर्नेगरी कुनै त्यस्तो कानुन र संस्था बनेको थिएन।
सहकारी संस्थाहरूमा एक्कासी ठूलो परिमाणमा समस्या देखिन थालेपछि पछिल्लो समय सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरेर काम थालेको छ।
करिब १० महिनाको अवधीमा प्राधिकरणले तत्काललाई बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ताको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । यो बीचमा एक सय भन्दा बढी सहकारीसंस्थाविरुद्ध ३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्राधिकरणमा उजुरी निवेदन दिएका छन्। यद्यपि, बचत फिर्ताको सन्दर्भमा ठोस् परिणाम दिनेभन्दा पनि आपसी समझदारीमा समस्या सुल्झाउन प्राधिकरणले सहजीकरण गरिरहेको छ।
‘बचत फिर्ता सन्दर्भमा हामीले उजुरी परेको सहकारीलाई ७ दिने सूचना जारी गरि विभिन्न कागजात पेश गर्न लगाउँछौँ। संस्थाको सञ्चालक समितिको उपस्थितिमा बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि प्रतिबद्धता गर्न लगाउदै आएका छौँ,’ प्राधिकरणका निर्देशक ज्ञाननाथ ढकालले भने, ‘सम्पर्कमा नआउने व्यक्ति तथा संस्थाहरूको हकमा कानुनी उपचार खोज्नको लागि प्रशासनलाई सिफारिस गर्दै आएका छौँ।’
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमनका लागि स्थापना भएको प्राधिकरणले सबै सहकारीहरूलाई बल्ल आफ्नो प्रणालीमा ल्याउने काम थालेको छ। यसो गर्दा हाल सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा सञ्चालनमा आउने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले प्राधिकरणमार्फत लाइसेन्स लिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बन्नेछ। ‘त्यसपछि बल्ल हामीले यकिन रूपमा हाल भैरहेका सहकारीको वास्तविक तथ्यांक भन्न सक्छौँ,’ ढकालले भने, ‘यस्ता संस्थाहरूको सहि नियमन पनि हुनेछ।’
देशभरका सहकारीमा समस्या देखिए पनि धेरै संस्थाहरूले आन्तरिक रूपमा समस्या समाधान गर्दै गएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यद्यपि, केही ठूला सहकारीमा अझै पनि समस्या देखिएकोले त्यसलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी भैरहेको ढकालले बताए। हाल २० वटा ठुला सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्ने गरी प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ। यो संगै संकटग्रस्त घोषणा हुने सहकारीको संख्या ४३ पुग्ने देखिन्छ।
