काठमाडौँ । सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उनीहरूको पहिचान तथा लगत सङ्कलन सुरू गरेको छ ।
भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि यस किसिमका बसोबास भएका समुदायको उचित व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लगत तयार गर्न लागिएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए। उनका अनुसार लगत सङ्कलन गर्दा दोहोरो गणना हुन सक्ने भएकाले एकद्वार प्रणालीबाट स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिएको छ ।
मन्त्रालयले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सिफारिस गर्दा स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा अध्ययन तथा मापदण्डको प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा भूमिहीन दलितलाई प्राथमिकता राख्नेछ ।’
‘सामान्यतया भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सुकुम्बासी भन्ने गरिए पनि कानुनी रूपमा फरक छ । देशभर कहींकतै जमिन नभएका परिवार तथा परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति र निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई सुकुम्बासी भनिन्छ’, प्रवक्ता वाग्लेले भने।
देशको कुनै पनि स्थानमा जमिन भएर पनि अन्यत्र कतै दशकौँदेखि आवादी गरी बसेका, जग्गाजमिन उनीहरूको नाममा दर्ता नभएका परिवारलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनिन्छ । ‘उनीहरूको जमिनलाई सरकारले मूल्याङ्कन गरी तोकिएको राजस्व लिएर जग्गाधनी पूर्जा प्रदान गरिनेछ’, उनले भने।
लामो समयदेखि बसेका उनीहरूलाई यसरी व्यवस्थित गर्दा सरकारलाई धेरै राजस्व प्राप्त हुने जनाइएको छ । ‘यस्ता बसोबासी व्यवस्थापन गर्दा जङ्गल तथा सार्वजनिक स्थल अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती उनीहरूलाई दिइने छैन’, पनि मन्त्रालयबाट जानकारी दिइएको छ ।
