काठमाडौं। निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले सरकारलाई निरन्तर कर बुझाइरहेको छ। एनसेलको कुनै पनि कर बक्यौता नरहेको ठूला करदाता कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
कार्यालयले यही मंसिर २ गते वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई पत्राचार गरेर एनसेलको कुनै पनि कर बक्यौता नभएको स्पष्ट पारेको हो।ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत सीता वर्तौलाले विभागलाई पत्राचार गरी एनसेलले तिर्नुपर्ने कर बक्यौता नरहेको जाकारी गराएका हुन्।
एनसेलले सरकारलाई कर नतिरेको भन्दै आइरहेको सूचना गलत भएको राज्यको निकाय ठूला करदाता कार्यालयले स्पष्ट पारिदिएको छ।
सञ्चार उपकरण आयातका लागि अनुमति दिनुअघि विभागले ठूला करदाता कार्यालयसँग एनसेलले नियमित कर तिरे वा नतिरेको भन्ने जानकारी लिएको हो।
लामो समयदेखि एनसेलले सञ्चार उपकरण आयात गर्न नपाउँदा सेवा विस्तार अवरुद्ध हुन पुगेको थियो। एनसेललाई सरकारले आयातमा सहजीकरण गरिदिएको छ। नियामक नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सहजीकरण गरेपछि एनसेलले आक्रामक रुपमा आफ्नो फोरजी सेवाको गुणस्तार सुधार र विस्तार जारी राखेको छ।
मुलुकभर ८० भन्दा बढी नयाँ टावरहरु जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै डिसेम्बरभित्र झन्डै दुई सयवटा नयाँ टावर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको एनसेलले जनाएको छ।
एनसेलले मुलुकभरी पाइभजी विस्तारको योजना ल्याएको छ। यसका लागि थप ६२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने एनसेलले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा एनसेलले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा १६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको छ। एनसेलका अनुसार जीएसएम लाइसेन्स शुल्क वापत दुई अर्ब ८५ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तीन अर्ब ११ करोड ३९ लाख, आइएसपी लाइसेन्स छ हजार पाँच सय, फ्रिक्वेन्सी शुल्क दुई अर्ब ५९ करोड ९२ लाख, टीएससी २८ करोड २१ लाख र ओटी शुल्क ६० करोड रुपैयाँ बुझाएको एनसेलले जनाएको छ।
यस्तै भन्सार शुल्क ५४ करोड ८६ लाख, टीडीएस ५५ करोड २५ लाख, अग्रिम कर दुई अर्ब १३ करोड, रोयल्टी एक अर्ब १५ करोड ७० लाख, आरटीडीएफमा ६७ करोड ८५ लाख, नेसनल लेभल डब्ल्युएफमा छ करोड ८८ लाख र अन्य ५० हजार रुपैयाँ गरी उक्त रकम कर सरकारलाई बुझाएको एनसेलले जनाएको छ।
एनसेलले सन् २०१८/०१९ मा सबैभन्दा बढी ७६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँसम्म कर सरकारलाई बुझाएको छ।
