जेन-जी आन्दोलनका कारण देशले ठूलो जन–धनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। राज्यमा अराजकता, हिंसा र असुरक्षा बढेको छ। जनताको शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने प्रहरीकै मनोबल खस्किएको छ। स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशील विषयहरू झनै जटिल बनेका छन्। लोकतन्त्र र संघीयता नै संकटमा परेको अनुभूति दिनदिनै बलियो बन्दै गएको छ।
नेतृत्वको स्पष्ट अभावका कारण जेन-जी आन्दोलनले ठोस संगठनात्मक रूप ग्रहण गर्न सकेन। आन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत हुन सकेनन्। फलस्वरूप मुलुक राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र तरलतामा फस्दै गएको छ। यस्तो जटिल घडीमा नयाँ–पुराना सबै राजनीतिक दल र जेन-जी समूहहरूले घृणा, प्रतिशोध र निषेधको राजनीति त्यागेर सहअस्तित्व र सहकार्यको बाटो रोज्नुपर्ने देखिन्छ।
यही संकटको परिवेशमा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन हुँदैछ। वास्तवमा यो महाधिवेशनले राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई एकता, स्थिरता र सहमतिको सन्देश दिन सक्नुपर्छ। तर प्रतिनिधि छनोटका क्रममा केही स्थानमा देखिएका हर्कतहरूले यो महाधिवेशन साँच्चै “एकताको महाधिवेशन” बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ।
निश्चय नै महाधिवेशनमा पार्टीको नीति, कार्यक्रम र नयाँ नेतृत्वका विषयमा छलफल हुन्छ। तर ती सबै विषयहरू सहमति, लोकतान्त्रिक विधि र विधिसम्मत प्रक्रियाबाटै टुंग्याइनु अपरिहार्य छ।
लामो समय एउटै व्यक्ति एउटै पदमा दोहोरिनु हुँदैन भन्ने मान्यतासँग म पनि सहमत छु। नेतृत्व विकास र राजनीतिक गतिशीलताका लागि पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरण आवश्यक नै हुन्छ। वास्तवमा जेन-जी आन्दोलन स्वयं पनि नेतृत्वको पुस्तान्तरणको आकांक्षाबाटै उत्प्रेरित थियो।
तर जेन-जी आन्दोलनपछि विकसित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले त्यो आकांक्षा विकृत दिशातर्फ मोडिएको देखिन्छ। आन्दोलनको नाममा अराजकता, हिंसा र बाह्य स्वार्थ मिसिन थालेपछि यो अब केवल पुस्तान्तरणको मुद्दामा सीमित रहेन।
यही परिवेशमा यो पटक पनि एमालेले केपी शर्मा ओलीलाई नै अध्यक्ष बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ। किनभने देशलाई शक्ति–केन्द्रहरूको चलखेल र हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न समकालीन नेताहरूमा ओली नै तुलनात्मक रूपमा सक्षम देखिन्छन्।
ओली शक्ति–केन्द्रहरूको इसारामा नचलेकै कारण पटक–पटक सत्ताबाट हटाइनु परेको तथ्य आज घामजत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ। उनले विदेशी दबाब र हस्तक्षेप स्वीकार नगरेकै कारण देशभित्र र बाहिरका केही शक्तिहरू असन्तुष्ट बनेको यथार्थ लुकाउन मिल्दैन।
तसर्थ, एमालेले पुनः ओलीलाई अध्यक्ष निर्वाचित गरेर शक्ति–केन्द्रहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ— “हामी स्वतन्त्र छौँ, हामीलाई कुनै पनि प्रकारको विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन।”
प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा नेता बन्न राजदूतावास र शक्ति–केन्द्रहरू धाउने विकृत प्रवृत्तिलाई चुनौती दिनु जरुरी छ। यो चुनौती दिन अहिले ओलीजस्तो स्वभाव, अडान र राजनीतिक जोखिम उठाउने क्षमता भएको नेता अरू कसैमा देखिँदैन।
राष्ट्रवादको सवालमा ओलीको चट्टानी अडान अहिलेसम्म व्यवहारमै प्रमाणित भइसकेको छ। चाहे सीमा विवाद होस्, चाहे कूटनीतिक दबाब—ओलीले सम्झौताभन्दा पनि स्वाभिमानलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्।
जेन-जीका माग सम्बोधन गर्ने सवालमा समेत ओली नै अग्रसर देखिएका थिए। उनले विभिन्न जेन-जी समूहहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए। संसद् पुनर्स्थापना गरेर भए पनि माग सम्बोधन गर्ने रोडम्यापसहित संवाद अघि बढाएका थिए। जेन-जीका मागप्रति यति स्पष्ट, सकारात्मक र संस्थागत पहल अरू कुनै नेताबाट देखिँदैन।
जेन-जी आन्दोलनको प्रभावस्वरूप शिथिल बनेको आफ्नो पार्टीलाई समेत उनले तत्काल जुरुक्क उठाए। आन्दोलनकै प्रभावमा माओवादी केन्द्र विघटनतर्फ गयो, नेपाली कांग्रेस अझै मुर्छित अवस्थामा देखिन्छ। पहिचानवादी शक्तिहरू आपसी स्वार्थ र नेतृत्व द्वन्द्वका कारण छिन्नभिन्न छन्। रास्वपा भित्र त पहिरो नै गएको छ। तर यिनै परिस्थितिहरूका बीचमा नेकपा एमाले भने संगठनात्मक रूपमा अझ सशक्त बनेर अघि बढिरहेको छ। यसको मुख्य श्रेय अध्यक्ष ओलीकै आक्रामक राजनीतिक रणनीति, संगठनप्रतिको नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन सम्हाल्ने क्षमतालाई जान्छ।
यसर्थ, अहिले एमालेले लिने निर्णय केवल पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको विषय मात्र होइन, देशको स्थिरता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतान्त्रिक भविष्यसँग जोडिएको निर्णायक मोड हो।
पुस्तान्तरण अवश्य हुन्छ-हुनुपर्छ पनि। तर अराजकता, हिंसा र बाह्य हस्तक्षेपले तरल बनेको राजनीतिक क्षणमा स्थिर नेतृत्व पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसपछि मात्रै सुरक्षित, जिम्मेवार र विवेकपूर्ण पुस्तान्तरण सम्भव हुन्छ।
