काठमाडौँ- महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अन्तरराष्ट्रिय अभियानको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित दुईदिने हिंसा प्रभावित महिलाको अग्रणी राष्ट्रिय सम्मेलन १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
नेपालको संविधानले समानताको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको १० वर्ष भइसक्दा अधिकार स्थापित हुन सकेको भन्दै महिलाहरू अझै नागरिकता, जन्मदर्ता, विवाह दर्ता जस्ता आधारभूत कागजातका लागि परिवार र पुरुष सदस्यमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कानुनी प्रावधान सुधारको माग गरिएको छ ।
समानताको अधिकार कार्यान्वयनको अभावमा प्रभावित महिला, तिनमा आश्रित छोराछोरीको भविष्य निर्माणमा समस्या र हिंसा भोग्ने अवस्था कायमै रहेकाले कानुनी सुधार र सामाजिक रूपान्तरणको अभियान सञ्चानका लागि आग्रह गरिएको छ ।
हाल हिंसापीडित महिलाले प्रमाण जुटाउने जिम्मेवारी आफैँले बोक्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरी प्रमाण सङ्कलन र न्यायिक प्रक्रियामा राज्यका निकायलाई जिम्मेवार बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, “हिंसा प्रभावित महिलालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न परिवारको साथ, समर्थन र व्यवहारको महत्वलाई स्वीकार गर्दै, परिवारका सदस्यलाई घटनामा सहयोग गर्ने, जिम्मेवारी बोध गराउने र मनोबल बढाउने पारिवारिक परामर्श तथा परिवार लक्षित कार्यक्रम निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।” यसका साथै महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन सीप, शिक्षा, उमेर र रुचीअनुसार उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक अवसरलाई विस्तार, ऋण तथा सीप विकासका कार्यक्रम उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
साथै, पीडक पक्षको राजनीतिक संरक्षण, धम्की र झन्झटिलो न्यायिक प्रक्रियाले पीडितहरू ‘होस्टाइल’ बन्ने र यस्तो परिस्थितिमा महिलालाई नै दोष दिने संस्कृतिको अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको छ । “महिलाको श्रम, शरीर र पहिचानमाथि परिवार तथा समाजले गर्दै आएका नियन्त्रणका कारण हिंसा कायम रहँदै आएको यथार्थलाई स्वीकार्दै, महिलाको श्रम, शरीर र पहिचानमाथि स्वनिर्णय लिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्यसँग माग गर्दछौँ”, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी हिंसाले महिला र उनीहरूको सन्तानमा पर्ने मानसिक असरलाई ध्यानमा राख्दै समुदाय तहमै मनो–परामर्श केन्द्रहरू स्थापना गर्न, हिंसा प्रभावित महिलाको नेतृत्व स्वीकार गरिनुपर्ने र विभेदकारी दृष्टिकोण समाप्त हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ । आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने र सरकारका सकारात्मक कदमलाई समुदायसम्म पु¥याउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ ।
सातवटै प्रदेशबाट एक सयभन्दा बढी अगुवा महिलाको सहभागिता रहेको सम्मेलनले उनीहरूको सामूहिक सञ्जाल निर्माण गरी थप कार्यक्रम अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको ओरेकका संस्थापक डा रेणुराज भण्डारीले बताउनुभयो ।
