काठमाडौं । गैरकानुनी रूपमा नाबालिकाहरूको डिम्ब निकालेको उजुरीमा अनुसन्धान भएर पनि मुद्दा नचलाइएको भन्दै दायर एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलगायत निकायसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
मुद्दा नचल्नेगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई चाँडो टुंगोमा पुर्याउन अग्राधिकार समेत दिएको छ।
अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । रिटमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) लाई विपक्षी बनाइएको थियो।
नाबालिकाहरूको उमेर ढाँटेर अभिभावकको मञ्जुरीबिना बेहोस बनाइएको, ९ घण्टाभन्दा बढी समय खानापानी नदिई योनीमार्ग हुँदै सुईजस्ता चिकित्सकीय उपकरण प्रवेश गराई डिम्बाशयबाट डिम्ब निकालिएको लगायत प्रश्न रिटमा उठाइएको छ। उक्त घटना जबरजस्ती करणीको दायरामा पर्ने दाबीसमेत गरिएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३) मा ‘लिङ्गबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिने’ प्रावधान रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
