कुनै पनि आन्दोलन, बिद्रोह वा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि दमनकर्तालाई कारबाही गर्नुपर्ने चर्को दबाब उठ्नु स्वाभाविकै हो। आन्दोलन दमन गर्न राज्य वा सुरक्षाकर्मीले कानुन विपरीत अत्यधिक बल प्रयोग गरेको प्रमाणित भएमा दमनकर्तामाथि कारबाही गर्नु न्यायसंगत हुन्छ। तर यो विषय त्यति सहज भने हुँदैन।
देशमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने प्रमुख दायित्व राज्य र सुरक्षा निकायकै भएकाले हिंसा र भिड नियन्त्रणका लागि कति मात्रामा बल प्रयोग कानुनीरूपमा उचित मानिने भन्ने निर्धारण गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
भीड तथा हिंसा नियन्त्रण गर्नु ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको कानुनी दायित्व पनि हो। उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य नपाले राज्य सञ्चालन नै कठिन हुन्छ। त्यसैले आन्दोलनपछि स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु नै उचित मार्ग हो।
जेनेरेसन–जेड (Gen-Z) आन्दोलनका क्रममा ७५ जनाको ज्यान गयो र सयौँ घाइते भए। सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, सुपरमार्केट, प्रहरी कार्यालयसहित अर्बौँ मूल्यका व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट भए। यिनै घटनाको छानबिनका लागि पूर्व विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ। अपेक्षा गरिएको छ—उक्त आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्नेछ।
दमनकर्तामाथि कारबाही हुनु न्यायको पक्षमा हुन्छ, तर त्यो कारबाही प्रतिशोधमा होइन, कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण, र मेलमिलापको भावनासहित हुनुपर्छ। न्याय र क्षमाको सन्तुलनले मात्र दीर्घकालीन शान्ति र राष्ट्रिय स्थिरता सम्भव हुन्छ।
तर नेपालमा पछिल्ला आन्दोलन, बिद्रोह र क्रान्तिहरूका अनुभव हेर्दा—दमनकर्तामाथि ठोस कारबाही गरिएको इतिहास भेटिँदैन। कतिपय आन्दोलनमा छानबिन आयोग नै बनेन, बनेका धेरै आयोगका प्रतिवेदकहरू दराजमै थन्किए। कतिपय प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भएनन्।
२००७ सालको क्रान्तिमा करिब २०० जनाको मृत्यु भएको थियो। तर दमनकर्तामाथि कारबाही त टाढाको कुरा, छानबिन आयोगसमेत बनेन।
२०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलन
पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध राजनैतिक स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक अधिकारको माग गर्दै २०३५ फागुन २३ देखि चैत्र ९ सम्म चलेको आन्दोलनमा १६–१७ विद्यार्थी मारिए। राजा वीरेन्द्रले २०३६ चैत्र ९ गते न्यायाधीश कुमार प्रधानको नेतृत्वमा “कुमार आयोग” गठन गरे।
कुमार आयोगका केही सिफारिस आंशिक रूपमा लागू भए—विद्यार्थीहरूमुक्ति, स्वतन्त्र विद्यार्थी संघ गठन जस्ता। तर आन्दोलनमा संलग्न दमनकारीमाथि कारबाही भएन। प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरिएन। राजनीतिक मेलमिलापको नाममा मुद्दा टुंग्याइयो र जनमत सङ्ग्रहमार्फत पञ्चायती व्यवस्थालाई पुनः वैधता दिइयो।
माओवादी जनयुद्ध (२०५२–२०६३)
१७ हजारको ज्यान जाने द्वन्द्वमा करिब ८,५०० नागरिक, ४,००० माओवादी र ४,००० सुरक्षाकर्मी मारिए। १,३०० बेपत्ता भए। २०७१ मा गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६०,000 भन्दा बढी उजुरी परे तर हालसम्म एक पनि मुद्दा अदालत पुग्न सकेको छैन।
त्यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले ३,००० मध्ये २,५०० घटना प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन गर्यो, तर ठोस कारवाही अघि बढेन।
२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन
२३ जनाको मृत्यु भएको आन्दोलनमा सरकारले न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनायो। रायमाझी आयोगले राजा र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा सेनाले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको पुष्टि गर्यो र पूर्व गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री तथा सुरक्षा अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो।
तर प्रतिवेदनको अंश मात्रै सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक सम्झौताका कारण कारबाही अघि बढेन। केही पीडित परिवारले राहत पाए तर न्याय भने पाउन सकेनन्।
निष्कर्ष
नेपालमा विगतका आन्दोलनहरूका सन्दर्भमा दमनकारीमाथि कारबाही हुन नसकेका उदाहरण थुप्रै छन्। इतिहास हेर्दा जति आयोग बने—त्यति नै प्रतिवेदन अलपत्र परे।
यसैले अहिले जेनेरेसन–जेड आन्दोलनपछि बनेको जाँचबुझ आयोगको सिफारिस पनि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन? भन्ने गम्भीर शंका देखिन्छ।
