काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दै सुशासन सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दललाई आज निर्देशन दिएको छ।
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको हो। नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रावधान स्मरण गराउँदै आयोगले निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्ने र लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यिनै विषय उल्लेख छन्।
आयोगका अनुसार प्रत्येक दलले दिगो विकासको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी सन् २०३० भित्र संसद्मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्याउने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्छ। साथै निर्वाचनसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा संविधानप्रति निष्ठावान रहनु, विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्नुपर्छ र आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने गतिविधि नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
आयोगले मतदानस्थल, मतदान केन्द्र र मतगणनास्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ। दलको घोषणापत्रलगायत दस्तावेजहरूमा लैङ्गिक तथा समावेशी विषयलाई उचित सम्बोधन गर्न, महिला, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि आरक्षित पदबाहेक अन्य पदमा पनि कम्तीमा एक तिहाइ महिला तथा सामाजिक विविधता झल्कनेगरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार उम्मेदवार मनोनयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
राजनीतिक दलले आफ्ना सदस्यलाई लैङ्गिक तथा समावेशिताका सवालमा संवेदनशील बनाउन आवश्यक सहजीकरण तथा प्रशिक्षण गर्नुपर्ने, तालिमका पाठ्यक्रम, सामग्री तथा कार्यक्रमस्थल लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने आयोगको निर्देश छ।
दलबाट सञ्चालन भइरहेका प्रशिक्षण, गोष्ठी, छलफल, अन्तरक्रिया आदिमा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्न, निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा महिलासहित बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समावेशी समूह वा अन्य उम्मेदवारलाई धम्की नदिने, व्यक्तिगत आक्षेप, गालीगलौज, चरित्र हत्या वा विभेदजन्य व्यवहार नगर्ने र त्यस्ता कार्य हुन नदिन पूर्ण सतर्कता अपनाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ।
ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको इज्जत, प्रतिष्ठा तथा आत्मसम्मानमा आँच आउने गरी कुनै प्रचार नहुने सुनिश्चितता गर्न, सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषामा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना नफैलिने वातावरण बनाउने, मतदातालाई समावेशिता, निर्वाचनको महत्व र मतदान तरिकाबारे सुसूचित गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले दललाई स्मरण गराएको छ।
यसैगरी आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा ध्यान दिन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि तोकिएको समयमा बन्दसूची पेस गरेपछि सम्बन्धित दलले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएको छ। राजनीतिक दलले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा आँच आउने, जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने, हिंसात्मक गतिविधि प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने तथा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य नगर्ने र नगराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आयोगको निर्देशन छ।
