काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता प्रकरणमा आइतबार ५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विस्तृत अनुसन्धानपछि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी (दिवंगत), डा.रामशरण महत, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्यसहित पूर्वसचिवहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो।
मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। यी दुबैजना नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमितता प्रकरणका पनि प्रतिवादी हुन्।
चीनको ऋण सहयोगमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पोखरा विमानस्थल निर्माण गरिएको थियो। उक्त विमानास्थल २०६५ सालदेखि अध्ययन सुरु गरेर २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो।
विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचारको गुनासो र उजुरीपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत छानविनका लागि उपसमिति समेत गठन गरिएको थियो। लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको छानविन समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
लिङदेन समितिले विमानस्थल निर्माणको लागत १४ अर्बबाट २२ अर्ब बनाएर भ्रष्टाचार गरेको, रिठ्ठेपानी डाँडाकटान लगायतका कार्य विमानस्थल आयोजनाले नगरी सरकारले छुट्टै बजेट विनियोजन गरी निर्माण गरेको, सरकारलाई तिर्नुपर्ने २ अर्ब २२ करोड बढी कर छुट दिएको, विमानस्थलको रनवे निर्माण, माटो निकासी लगायतका कार्यमा भ्रष्टाचार भएको निश्कर्ष निकालेको थियो।
उपसमितिका प्रतिवेदनपछि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदन अख्तियारमा बुझाएर अनुसन्धान गरी कारबाही सिफारिस गरेको थियो । संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि ७ महिना लामो अनुसन्धान सकाएर अख्तियारले आइतबार अदालतमा मुद्दा लगेको हो।
समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा.तिमल्सेना पनि मुछिए
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमास्नास्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा.रामकृष्ण तिमल्सेना पनि मुछिएका छन्।
अख्तियारले विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा ५५ जना व्यक्ति र १ कम्पनीसहित ५६ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ। यी प्रतिबादीमध्ये समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा.तिमल्सेनाको नाम पनि मुछिएको हो। तिमल्सेना सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार र नेशनल ल कलेजका सञ्चालक समेत हुन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रासमेत रहेका तिमल्सेना विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक हुन् । तिमल्सेनासँगै दशजना पूर्वसचिवहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारले ५६ जना प्रतिबादीबाट पोखरा विमानास्थल निर्माणमा साढे ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार बापतको विगो भराउन माग गरेको छ । सबै प्रतिबादीलाई भ्रष्टाचारको अनुपातका आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरुप विगो असुल र सजायको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ।
