काठमाडौँ । दलित महिला संघ (फेडो) ले दलित महिला तथा बालिकाले हिंसाबारे गरेको अध्ययनको विवरण आज काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको छ। नेपालमा महिला र बालिका घरभित्र र बाहिर दुबै स्थानमा असुरक्षित रहेको अध्ययनमा पाइएको छ।
‘नेपालमा जातीय तथा लैङ्गिक आधारमा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले घरेलु हिंसा, बलात्कार, बलात्कार प्रयास र हत्या जस्ता जघन्य अपराध बढ्दै गएको, सुरक्षाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनमा दलित महिला तथा बालिकाले जातीय, लैङ्गिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक गरी बहुपक्षीय उत्पीडन सहनुपरेको उल्लेख छ। संघले गरेको अध्ययनमा सरकारी निकायतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ र गैरसरकारी संस्थातर्फ सन् २०२४ सेप्टेम्बरदेखि सन् २०२५ अक्टोबरसम्मका दस्ताबेज, अध्ययन तथा उजुरी विवरण विश्लेषण भएका छन्।
अध्ययनले महिला, विशेषगरी दलित महिला तथा बालिकाले हिंसा भोग्दा न्याय खोज्ने क्रममा पनि थप हिंसाको जोखिम बेहोर्नु परिरहेकाले संरचनागत असुरक्षा र दण्डहीनता अझ प्रष्ट देखाएको छ।
सरकारी निकायका दस्तावेजमध्ये प्रहरीको विवरणमा महिलामध्ये दलित महिलाको हिस्सा कुल हिंसाका घटनाको ११ दशमलव ९३ प्रतिशत, बालिकाको १८ दशमलव ८० प्रतिशत रहेको देखिन्छ। मानव अधिकार आयोगका अभिलेखमा दलिततर्फ महिला १४ दशमलव ०२ प्रतिशत र बालिका २६ दशमलव ९२ प्रतिशतले हिंसा भोगेको जनाइएको छ। यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगमा ११ दशमलव ३४ प्रतिशत घटना दलित महिलासँग सम्बन्धित रहेको र राष्ट्रिय दलित आयोगका ६४ उजुरीमध्ये महिला–बालिका कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको उल्लेख छ।
अध्ययनका क्रममा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अभिलेखमा ७ हजार ५८४ घटनामध्ये जातीय आधारमा सबैभन्दा बढी ३० दशमलव ४८ प्रतिशत दलित बालबालिका प्रभावित भएको देखिएको अनुसन्धानकर्ता टिकाराम सुनारले जानकारी दिए।
उनका अनुसार गैरसरकारी संस्थाका अभिलेखमा— फेडोमा ४३९ घटना, इन्सेकका ५ हजार ८८६ उजुरी विवरणमध्ये १७ दशमलव ६७ प्रतिशत, महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) का अभिलेखमा २३ दशमलव ११ प्रतिशत, नेपाल बालमजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन) का अभिलेखमा हिंसामा पर्ने दलित बालबालिकाको संख्या १२ दशमलव ८० प्रतिशत, समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) ले गरेको एक अध्ययनमा बालविवाहका कारण पढाइ छोड्नेमा दलित समुदाय १७ दशमलव ५७ प्रतिशत, यौन हिंसा र दुर्व्यवहार भोग्ने अध्ययनमा समेटिएका दलितमध्ये ८० दशमलव ११ प्रतिशत र उत्तरदातामध्ये ४८ दशमलव ०६ प्रतिशतले कुनै न कुनै स्थानमा जातीय भेदभाव भोग्नुपरेको र त्यसमध्ये ९४ दशमलव ६२ प्रतिशत दलित रहेको पाइएको छ।
एक्सेस प्लानेट संस्थाले अपाङ्गता भएका महिलासम्बन्धी गरेको एक अध्ययनमा (दलित २० प्रतिशत) अपाङ्गता भएका ७९ प्रतिशत महिलाले जीवनमा कुनै न कुनै हिंसा भोगेको, तीमध्ये ६४ प्रतिशतले हिंसाविरुद्ध न्याय नखोजेको उल्लेख छ। यसले न्यायमा पहुँच र न्याय प्रणालीप्रतिको भरोसा कमजोर रहेको देखाएको छ।
यसैगरी, अध्ययनका क्रममा गरिएको मिडिया विषयवस्तु विश्लेषणमा उल्लेखित सवालमा खोजमूलक विषयवस्तुको उठान कमजोर रहेको, घटनाको नियमित ‘फलोअप’ र न्यायका लागि सशक्त पैरवी गर्न नसकिएको देखाइएको छ। पछिल्लो समय कोटा (आरक्षण) र कोठा(संवैधानिक आरक्षण) का नाममा दलितमाथि जातीय विभेद र होच्याउने गरी हिंसा गर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
“जातीय छुवाछूतका घटना नेपाल प्रहरीमा ३६, मानव अधिकार आयोगमा ९, इन्सेकमा ४४ रहेको देखिनुले सरकारी निकायको संस्थागत उपस्थिति कमजोर रहेको, वा ती निकायप्रति भरोसा नहुँदा धेरैजसो पीडित न्यायका लागि नगएको जस्ता समस्या देखिएका छन्। यसले न्यायमा पहुँच र न्याय प्रणालीमा विश्वास पैदा गर्ने गरी काम गर्न जरुरी छ”, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययनले अभिलेखीकरण र तथ्याङ्क व्यवस्थापन, न्यायमा पहुँच सुधार, डिजिटल तथा अनलाइन हिंसा रोकथाम, पत्रकारिताको भूमिका सबल बनाउने, संरचनागत तथा प्रणालीगत भेदभाव अन्त्य, बालबालिकाका लागि सुरक्षित डिजिटल स्पेस, नीति–कानुन–कार्यान्वयन सुदृढ बनाउनेलगायत विषयमा विभिन्न सुझाव दिएका छन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले हिंसाको दर बढ्दो क्रममा देखिएपनि त्यसको न्यूनीकरणका सवालमा राज्यको भूमिका कमजोर देखिनु दुखद् भएको बताए।
फेडोकी संस्थापक अध्यक्ष एवम् प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष परिषद्की सदस्य दुर्गा शोबले नेपाली समाजमा महिला र त्यसमा पनि दलित समुदायका महिलाले भोग्ने विभेद अलग्गै भएको बताइन्।
उनले नीति निर्माता र योजना निर्माताहरूले यस्तो तथ्यलाई नबुझेका कारण समस्या हुने गरेको बताइन्। कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै दलित महिला र बालिकामाथिको हिंसाको दर उच्च भएकाले अब एकीकृत पहलबाट मात्रै न्यूनीकरण गर्न सकिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
