भरत इङनाम,
एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पार्टीभित्र दुई कार्यकाल करिब एक दशक महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका अनुभवी नेता हुन्। संगठन सञ्चालन, संरचना व्यवस्थापन र आन्तरिक समन्वयमा उहाँको योगदान उल्लेखनीय रहँदै आएको छ। तर पार्टीको समग्र नेतृत्व, अर्थात् ‘फर्स्ट लिडर’को भूमिकामा अगाडि आएर राजनीतिक दिशानिर्देशन गर्ने शैली भने उहाँमा अपेक्षाकृत कम देखिन्छ।
राजनीतिमा केही नेता अग्रपंक्तिमा उभिएर नेतृत्व गर्न रुचाउँछन् भने केही रणनीतिक संयोजन, संगठन सुदृढीकरण र सहायक नेतृत्वको भूमिकामा बढी प्रभावकारी हुन्छन्। ईश्वर पोखरेल दोस्रो प्रकारका नेतामा पर्नुहुन्छ, जहाँ उहाँको दक्षता नेतृत्व सहयोग, समन्वय र संगठनात्मक निरन्तरतामा बढी देखिन्छ। उनी लिडरभन्दा बढी लिडरका रणनीतिक सहयोगी वा उपनेता बन्न योग्य देखिन्छन्। शक्तिशाली नेतासँग टाँसिएर आफू सधैँ पावरमा रहन चाहने एक प्रकारका परजीवी नेता हुन्। पहिला माधव नेपालसँग टाँसिएर पावरमै थिए, त्यसपछि केपी शर्मा ओलीसँग टाँसिएर पावरमै रहे।
यदि यिनमा त्यस्तो नेतृत्व गुण भएको भए, पार्टीको महासचिवजस्तो शक्तिशाली पदमा दुई कार्यकाल रहँदाकै बखत भावी अध्यक्षका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिसकेका हुने थिए। एमालेको परम्परामा महासचिव पदलाई प्रायः भावी अध्यक्ष बन्ने तयारी चरणका रूपमा हेरिन्छ।
हाल पार्टीभित्र केही समूहहरूले नेतृत्व पुनर्संरचना र शक्ति सन्तुलनको बहसमा उहाँको नाम अगाडि सारेको देखिन्छ। यसमा स्वाभाविक राजनीतिक प्रतिस्पर्धासँगै आफ्ना–आफ्ना उद्देश्य बोकेका समूहगत स्वार्थहरू पनि मिसिएको देखिन्छ। जब आन्तरिक प्रतिस्पर्धा विवेकपूर्ण रूपमा व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यसले पार्टीलाई विभाजनसम्मको मार्गमा पुर्याएको एमालेको इतिहासले देखाउँछ।
यही कारणले गर्दा अहिलेको सन्दर्भमा नेतृत्व चयन केवल व्यक्ति–केन्द्रित बहसमा सीमित हुनु हुँदैन। जेन्जी आन्दोलन, आर्थिक अस्थिरता र समग्र राजनीतिक संक्रमणको अवस्थामा रहेको देशलाई हेर्दा, एमालेजस्तो प्रमुख राजनीतिक दलले नेतृत्व चयनमा अझ बढी परिपक्वता, दूरदृष्टि र राष्ट्रिय जिम्मेवारी देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
यस अर्थमा, हुन लागेको एमालेको महाधिवेशन केवल आन्तरिक पद–प्रतिस्पर्धाको मञ्च नभई पार्टीको भावी दिशा, भूमिका र विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यही कारण सबै मतभेद र बहसका बाबजुद पनि उक्त महाधिवेशनले विवेकपूर्ण, सन्तुलित र दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नेछ भन्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ।
