हलिया र दलितको विषय दुख्ने र घोच्ने, संवेदनशील हुनेलाई मात्रै यो विषय दुख्छ । अरूलाई यो गैँडाको छाला जस्तै रहेछ । गैँडाको छाला जति घोचे पनि नदुख्ने चिज हाम्रो सिंहदरबार छ । त्यो सिंहदरबारलाई जति भने पनि, जति धेरै कुरा गरे पनि त्यसलाई दुख्दैन । मानौँ त्यो निर्जीव हो ।
यो सिंहदरबार भनेको के हो भन्नुहोला तपाईंहरूले । हाम्रो समाजशास्त्रका प्राध्यापक संजीव उप्रेतीलाई पढेपछि सिंहदरबार के हो भन्ने कुरा बुझिन्छ, जानिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । एउटा अनुसन्धानले भनेको छ-९३ प्रतिशत मान्छे जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्न चाहन्छन् र ७ प्रतिशत मान्छे जात व्यवस्था कायम गर्न चाहन्छन् । त्यसको नेतृत्व सिंहदरबारले गरेको छ भन्ने आयोगको अध्यक्षको हैसियतले मैले सबै फोरममा भन्ने गरेको छु । त्यस किसिमले यससँग वाद–विवाद, बहस, विमर्श दलित आयोगको तर्फबाट, दलित समुदायको तर्फबाट भन्ने काम पनि हामीले गरिराखेका छौँ ।
आज हामी हलियाको आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार, अरू थुप्रै अधिकारका विषयमा हामीले जुन कुरा गरिराखेका छौँ, यो बुझ्ने मामिलामा हाम्रो देशमा थुप्रै खालका समस्या छन् । एकजना महान् दार्शनिक, लेखक, साहित्यकार लियो टोल्स्टयले भन्नुभएको छ कि समयले, इतिहासले कसैलाई सिकाउँदैन, नसक्नेले मात्रै सजाय गर्छ ।
यो मैले किन भनेको भन्दाखेरी यहाँ आफूलाई शासक जाति, आफूलाई शासन–सत्ताको सबै हर्ताकर्ता हौँ भन्नेलाई आत्मरतिमा रमाएको देखिन्छ । हामी त माथिल्लो जातिका मान्छे हौँ, हामी शासन गरिराखेका छौँ, सबै चिजका हर्ताकर्ता हामी नै हौँ भन्ने लाग्दो हो, तर म ‘बिचरा’ भन्छु । मैले बिचरा किन भनेको भन्दाखेरी ३ करोड जनसंख्या भएको देश, एक लाख ८१ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको यो सानो देश, थोरै जनसंख्या भएको देश, भौगोलिक र प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले समृद्ध देश, तर हामी गरिबीको कुरा गरिरहेका छौँ ।
दलितको गरिबीको कुरा गर्ने हो भने ४२ प्रतिशतभन्दा धेरै दलित समुदाय गरिबीको दुष्चक्रमा छन् । अहिले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगकै तथ्याङ्कअनुसार २० प्रतिशत आम नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । प्रगति देखाउनका लागि कहिले १७ प्रतिशत, कहिले १८ प्रतिशत भनिन्छ, त्यो राजनीति हो ।
मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरी यति सानो देशमा यस्ता खालका विविधता, यस्ता खालका समस्या छन् । महिलाको समस्या हेर्दा त्यो कहालीलाग्दो छ । दलितको समस्या हेर्दा त्यो पनि कहालीलाग्दो छ । अरू थुप्रै आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारु, मधेसीको समस्या हेर्दा त्यस्तै खालको समस्या छ ।
यी समस्या समाधान गर्न नचाहने त्यो सिंहदरबार बिचरो हो कि होइन, भन्नुस् त ? त्यो बिचरो नै हो । त्यो सिंहदरबारले आफूलाई आत्मरतिमा जतिसुकै राखे पनि त्यो बिचरो हो । विद्वान्को भाषामा के भनिन्छ थाहा छैन मलाई, तर उहाँहरूले आफूलाई शासक ठानेर इतिहासप्रति नै भयंकर ठूलो गल्ती, भयंकर ठूलो नोक्सानी, भयंकर ठूलो क्षति गरिराख्नुभएको छ ।
यी सबै समस्यालाई बोध गर्ने मामिलामा जब ‘म त्यो ठाउँमा भएको भए के हुन्थ्यो’ भनेर बोध गरिँदैन, तबसम्म समस्यालाई समस्याका रूपमा लिइँदैन । सिंहदरबारसँग करिब पाँच वर्षदेखि म जुधिराखेको छु, आयोगको अध्यक्षको हैसियतले । सिंहदरबारसँग कस्तो मानसिकता छ भने अरू सबैका समस्यामा आँखा चिम्लिन्छ र ‘म हुँ, म बाहेक यो नेपाल भन्ने धर्तीमा अरू कोही छैन’ भन्ने सोच राखिन्छ ।
शाखा अधिकृत पास गरेका मान्छेलाई त तालिम पनि दिइन्छ सायद, त्यो तालिममा काम नगर्नु भन्ने सिकाइन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ । अरू सुब्बा, खरिदारदेखि तलकालाई त तालिम पनि दिइँदैन । त्यसकारण प्रत्येक शाखा अधिकृतदेखि माथिका मान्छेको मानसिकता हेर्दा यस्तो लाग्छ कि २००७ सालदेखि, वा २००७ सालभन्दा अगाडि पनि केही न केही विद्रोह भए होलान्, तर २००७ सालपछि जति पनि विद्रोह भए, ती सबै विद्रोहबाट शिक्षा नसिकेको कुनै ठाउँ छ भने त्यो कर्मचारीतन्त्र हो ।
सरकारसँग साधन र स्रोत त छ, तर त्यो कर्मचारीतन्त्रले साधन–स्रोतलाई किन सदुपयोग गर्न सकेको छैन ? साधन–स्रोत नभएको भनेर दलितका समस्या यथावत् राख्ने, हलियामुक्त कमैया, त्यसपछि मुसहर, डोम, चमारको समस्यालाई यथावत् राख्ने ? नीति, संविधानमा सबै व्यवस्था छन्, कानुनमा पनि छन् । तर मुसहर, डोम, चमार, बादी समुदायका लागि चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङ पढ्न विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था दलित आन्दोलनले लामो सङ्घर्षपछि हासिल गरेको हो । तर तीन वर्षदेखि त्यो बन्द छ । हामी सबै अभियन्ता, आयोगसमेतले मिलेर त्यसलाई निरन्तरता दिन भनेका छौँ । बजेटमा व्यवस्था छ, तर पाँच महिना भइसक्दा पनि सरकारले कार्यविधि बनाएको छैन । कार्यविधि नभएर त विज्ञापन खोल्न मिल्दैन भन्छ । अनि विज्ञापन नखोली विशेष छात्रवृत्ति अन्त्य गर्ने । मैले सिंहदरबारको सोच कस्तो छ भनेर देखाउन यो कुरा दृष्टान्तका रूपमा भनेको हुँ ।
म एउटा प्रस्ताव गर्न चाहन्छु । अब नजिकै निर्वाचन आउँदै छ । दलित आयोगको अध्यक्षको हैसियतले त्यो भन्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो, तर म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु—आफ्नो बस्तीमा, आफ्नो वडामा भूमिहीन कोही मान्छे, त्यो दलित मात्रै होइन, जो–सुकै होस्, भूमिहीन छ भने, घर नभएको छ भने, त्यसलाई घर बनाइदिने र जग्गा दिने पहल नगर्ने उम्मेदवारलाई हामीले भोट हाल्दैनौँ भनेर यसपटकको निर्वाचनमा सङ्कल्प गरौँ ।
वरिपरि चार–चार बिघा, पाँच–पाँच बिघा जग्गा आफ्नो नाममा बनाउने, तर बीचमा २०–३० बिघा, ४०–५० बिघा खाली राख्ने । हाम्रो देशमा सामन्तवाद अथवा भूमिको षड्यन्त्रमूलक व्यवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ । यसरी भूमिपति, सामन्त, भूमाफियाले जग्गा कब्जा गरेका छन्, अनि मुसहर, हलिया, डोम र चमारको घर बनाउने जग्गा पनि छैन । यो समस्यालाई हामीले कहिले हल गर्ने ?
अब प्रत्येकले सङ्कल्प गर्न जरुरी छ—हाम्रो वडामा, हाम्रो बस्तीमा कोही भूमिहीन हुने छैन, एक जना पनि आवासविहीन हुने छैन । प्रत्येक दिन फोन आउँछ, हामीसँग जफत गरिएको जग्गा छैन, त्यसकारण भूमि समस्या समाधान आयोगले हाम्रो फाराम नै लिएन भनेर । भूमि आयोगसँग कुरा गर्दा ‘जोत गरेको हुनुपर्छ’ भन्छ, त्यो पनि सिंहदरबारको जस्तै भाषा हो ।
भूमिहीनलाई जग्गा दिने नियतका साथ बनेको आयोगमा पदाधिकारी के–कसरी गएका छन् भने अहिले ती जग्गा कहाँ छन् ? ती जग्गा खोजेर फाराम भराइदिनुप¥यो नि । त्यसैले यस्ता समस्या हल गर्न हामीले आफैँ प्रयास गरौँ । प्रत्येक मानव अधिकारकर्मी अभियन्ता हो र पीडामा परेका मान्छेको समस्या समाधानका लागि लाग्नुपर्छ ।
यो भूमिको समस्या हल गर्न हामी आफैँ रोल मोडल बनौँ । म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु, मेरो वडामा तीन कठ्ठा जति मैले पनि ऐलानी जग्गा ओगटेको छु, मेरो वडामा कोही भूमिहीन छ भने म त्यो दिन चाहन्छु । सबैले यस्तो सङ्कल्प ग¥यौँ भने यो समस्या हल गर्न एउटा प्रस्थान बिन्दु बन्छ । अन्तिम समाधान होइन, तर प्रस्थान बिन्दु अवश्य हो ।
प्रत्येक राजनीतिककर्मी, प्रत्येक सामाजिक व्यक्तित्व, प्रत्येक राज्यसत्तामा कुनै न कुनै भूमिका भएका व्यक्तिले यस्तो प्रयास गरौँ । भूमिहीन सुकुम्बासी भएर जमिन नहुनु कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सुकुम्बासी बस्तीमा गएर भूमिहीनको घरमा एक रात बास बसौँ, संवाद गरौँ । तब मात्रै यो पीडा वास्तविक रूपमा अनुभूत हुन्छ ।
(दलित महिला केन्द्र नेपालले काठमाडौंमा गरेको हलिया समुदायको सामाजिक, स्वास्थ्य, रोजगारी र मानव अधिकारको अवस्था तथ्य प्रस्तुति तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
