काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को काठमाडौंमा सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । तामझामका साथ सम्पन्न महाधिवेशनले १९ सदस्यीय पदाधिकारीको टिम खडा गरे पनि निर्वाचित अनुहारमा समावेशिताको रङ्ग भने निकै फिका देखिएको छ ।
पार्टीले समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको जतिसुकै चर्को नारा लगाए पनि नेतृत्व चयनको ‘कोर टिम’ (पदाधिकारी)मा परम्परागत उच्च जातीय र लैङ्गिक अहंकार नै हाबी भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले एमाले नेतृत्वको समावेशी चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
खस–आर्यको एकछत्र राज, ९७ प्रतिशत निर्वाचित
१९ सदस्यीय पदाधिकारीमा खस–आर्य समुदायको उपस्थिति अत्याधिक र असन्तुलित देखिएको छ । कुल पदाधिकारीमध्ये १४ जना अर्थात ९७.६८ प्रतिशत खस–आर्य समुदायबाट निर्वाचित भएका छन् । यसमा पनि १३ जना पुरुष र केवल १ जना महिला रहेका छन् । देशको जनसंख्या र समावेशिताको सिद्धान्तविपरीत नेतृत्वको करिब तीन चौथाइ हिस्सा एउटै समुदायले ओगट्नुले पार्टीभित्र अन्य समुदायको स्थान कति साँघुरो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
महिला सहभागितामा लज्जास्पद अवस्था, एक जना निर्वाचित
नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको परिकल्पना गरेको छ । तर, एमालेको यो शक्तिशाली १९ सदस्यीय कमिटीमा महिलाको उपस्थिति ‘देखावटी’ मात्र भएको छ । तथ्यांक अनुसार, १९ जनामा १८ जना अर्थात ९४.७४ प्रतिशत पुरुषको वर्चस्व रहँदा महिलाको संख्या केवल १ अर्थात ५.२६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
एक अध्यक्ष, ५ उपाध्यक्ष, एक महासचिव र ३ उपमहासचिव गरेर टप १० नेतृत्वमा तहमा महिलाको संख्या शून्य रहेको छ । टप १० पदका लागि एक जना महिला डा.विन्दा पाण्डे उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार थिईन । तर, करिव ९० प्रतिशत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्यानलले जित हासिल गर्दा पराजित भएको इश्वर पोखरेलको प्यानलबाट उम्मेदवार रहेकी पाण्डे पनि पराजित हुन पुगिन् । त्यो बाहेक सचिव पदमा ओली प्यानलबाट पद्माकुमारी अर्याल र पोखरेलकै प्यानलबाट रचना खड्का र पेम्बा लामा पनि उम्मेदवार थिए ।
तर, ओली प्यानलबाट उम्मेदवार रहेकी अर्याल दोस्रो कार्यकाल सचिव निर्वाचित हुदा पोखरेल प्यानलका खड्का र लामा पराजित हुन पुगे । अर्याल यस अघि पनि सचिव पदमा निर्वाचित भएकी थिईन । पदाधिकारी जस्तो निर्णयक तहमा ९५ प्रतिशत पुरुष हाबी हुनुले एमाले अझै पनि पितृसत्तात्मक सोचबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ । ११ औँ अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र अर्याल २ जना पदाधिकारी थिए । यस अघिको तुलनामा पदाधिकारीमा एक जना महिला घटेका छन् ।
जनजाति, दलित र मधेसीको अवस्था दयनीय, एक–एक जना निर्वाचित
समावेशिताको अर्को पाटोमा पनि एमाले नराम्ररी चुकेको छ । १९ जनामा जम्मा ३ जना अर्थात १५.७९ प्रतिशत मात्र आदिवासी जनजाति अटाएका छन्, जसमा महिलाको संख्या शून्य छ । आदिवासी जनजातिबाट उपाध्यक्षमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र रामबहादुर थापा र सचिवमा शेरधन राई निर्वाचित भए ।
सिङ्गो पदाधिकारी टिममा दलित समुदायबाट १ जना अर्थात ९५.२६ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ । ओली प्यानलबाट छबिलाल विश्वकर्मा सचिवमा दोहोरिएर निर्वाचित भएका हुन् । उनी यस अघि पनि सचिव निर्वाचित भइसकेका थिए । मधेसको भोट बैंक ताक्ने एमालेको नेतृत्वमा मधेसी समुदायबाट पनि केवल १ जना अर्थात ५.२६ प्रतिशत मात्र समेटिएका छन् । मधेशीबाट रघुबिर महासेठ दोस्रो कार्यकाल सचिवमा निर्वाचित भएका छन् ।
थारु र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व शून्य, थारुबाट उम्मेदवारी पर्दा मुस्लिमको उम्मेदवारी नै परेन
सबैभन्दा दुःखद पक्ष के छ भने, देशको महत्त्वपूर्ण जनसंख्या ओगट्ने थारु र मुस्लिम समुदाय नेतृत्वको वरिपरि पनि देखिँदैनन् । ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीमा थारु र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य प्रतिशत रहेको छ । थारुबाट बैजनाथ चौधरी पदाधिकारीमा एक्ला सचिवका उम्मेदवार थिए । पोखरेलको प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका चौधरी पराजित भए । मुस्लिमबाट निर्वाचित हुन त टाढाको कुरा भयो, पदाधिकारीमा उम्मेदवारी समेत परेन ।
समग्रमा हेर्दा, नेकपा (एमाले) को ११औँ महाधिवेशनले चुनेको नेतृत्व ‘समावेशी’ भन्दा पनि ‘विशिष्ट क्लब’ जस्तो देखिएको छ । जहाँ १३ जना खस–आर्य पुरुषको भारी बहुमत छ भने अन्य सिमान्तकृत समुदाय र महिलालाई ‘टोकन’का रूपमा मात्र स्थान दिइएको प्रस्ट हुन्छ । यो तथ्यांकले एमालेको समावेशिताको एजेण्डा कागज र भाषणमा मात्र सीमित रहेको पुष्टि गरेको छ ।
