काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोडिएका सडक योजनाको निर्माण सुनिश्चित गर्न तत्काल नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री घिसिङले रद्द गरिएका ठेक्काको बाँकी कामको नापजाँच र निर्माण पूरा गर्न लाग्ने बजेटको मूल्याङ्कन गरी तत्काल नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
सडक विभागअन्तर्गत ठेक्का लिई वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएका सडक एवं पुल निर्माणका ४३ वटा ठेक्का तोडिएको छ । ती ४३ वटा ठेक्काको कुल रकम २ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
ठेक्का तोडिएका योजनाको स्रोत व्यवस्थापन पहिल्यै भएकाले हाल समस्या नरहेको र यदि देखिएमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक पहल र सहजीकरण गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले पुल निर्माणमा बहुवर्षीय सहमतिमा देखिएको अन्योलता हटाइने बताए ।
उनले भने, “तराई/मधेशमा पुल निर्माणमा धेरै समस्या देखियो, कैयौँ पुल अलपत्र छन् । सडकमा त निश्चित बजेट परेपछि त्यति बराबरको काम गर्न सकिन्छ, तर पुलमा त्यसो गर्न सम्भव हुँदैन, त्यसैले बहुवर्षीय प्रक्रियामै जानुपर्छ ।”
उनले चालू आवको पहिलो त्रैमासिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मातहतका निकायको प्रगति कम देखिएको र अब आगामी महिनाहरूमा यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
“बजेट रोक्का एउटा कारण होला, तर बजेट समस्या नै नभएका वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको समेत प्रगति कम छ । देखिएका समस्या समाधान गरी निर्माण प्रगतिमा सुधार आवश्यक छ, यसमा सबैले पहल गरौँ,” उनले भने ।
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले त्रैमासिक प्रगति उत्साहजनक नभएको उल्लेख गर्दै ठेक्का तोडिएका परियोजनालाई अलपत्र नछाडी तत्काल व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
चालू आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये पहिलो त्रैमासिकका लागि ४८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पहिलो त्रैमासिकका लागि विनियोजित रकममध्ये ११ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन वार्षिक र त्रैमासिक विनियोजनका आधारमा क्रमशः ७.६७ र २४ प्रतिशत मात्र हो ।
योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा बजेट विनियोजन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सडकको अधिकारक्षेत्र हालसम्म यकिन नभएकाले (राजपत्रमा प्रकाशित नभएको) निर्माण कार्यमा स्थानीय तहबाट बारम्बार अवरोध हुने गरेको, तोडिएको ठेक्का पुनः व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योलताले ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको लगायतका विषय मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको थियो ।
