फागुनको २१ को निर्वाचन विकल्पविहीन हो,जसरी पनि सम्पन्न गर्छौं : प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले फागुनको २१ गते हुने निर्वाचन विकल्पविहीन निर्वाचन रहेको बताएका छन्।

बुधबार फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूची पेस गर्ने सम्बन्धी अभिमुसीकरण कार्यक्रम, २०८२ समापन समारोहमा बोल्दै उनले नेपालको संविधानमा भएको छेडखानीलाई निम्ट्याएर संविधान बमोजिम सुशासन प्रवाह गर्ने विकल्पको रुपमा निर्वाचन मात्र रहेको बताए

‘अब फागुनको २१ गते हुने निर्वाचन विकल्पविहीन निर्वाचन हो। यदी निर्वाचन भएन भने त्यसको विकल्प के हो त? भनेर हामीले अहिले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यसको परिभाषा गर्न सक्दैनौँ। ठोस रुपमा भन्दा नेपालको अहिलेको संविधान छेडखानी भएकै छ,’ उनले भने, ‘यो छेडखानीलाई पनि सबै निम्ट्याएर संविधान बमोजिम सुशासन प्रवाह गर्ने विकल्पको रुपमा भनेको निर्वाचन नै छ, त्यसैले जसरी पनि निर्वाचन गराएर नै छोड्नुपर्छ। अब निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भनेर गरिने छलफल बेकार नै हुनेछ।’

त्यस्तै उनले निर्वाचनको घोषणा भएको मितिदेखि नै निर्वाचन आयोग जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि तल्लीन रहेको बताए।

‘निर्वाचनको घोषणा भएको मितिदेखि नै निर्वाचन आयोग जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि तल्लीन छ। २४ औं घण्टा काम गरिरहेको छ। आयोगको मानसिकतामा जसरी पन निर्वाचन गराएर नै छा्ड्ने भन्दा अर्को कुनै कुरा नै खेल्दैन,’ उनले भने।

त्यस्ते निर्वाचन प्रमुख घण्डारीले पुस १३–१४ गते हुने समानुपातिकको उम्मेद्वारको बन्द सूची पेसमा पठाउने व्यक्तिहरु अत्यन्तै राम्रोसँग हेरेर मात्र पठाउन आग्रह गरे। सूची पेस गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै पनि संशोधन गर्न नपर्नेगरी,परिवर्तन गर्न नपर्नेगरी र ऐन नियमले मागेको सबै प्रकृया पूरा गरेर सबै जनजातिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पठाइदिँदा दल र आयोगलाई पनि सहज हुने उनको भनाई छ।

‘यहाँहरुलाई मैले स्पष्ट रुपमा के आग्रह गर्छु भने तपाईहरुले पठाउने व्यत्तित्वहरु अत्यन्तै राम्रोसँग हेरेर पठाउनु होला। त्यो पठाउने मात्र होईन,पेस गर्ने राम्रो जुन कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘त्यो सूची पेस गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै पनि संशोधन गर्न नपर्नेगरी,परिवर्तन गर्न नपर्नेगरी र ऐन नियमले मागेको सबै प्रकृया पूरा गरेर सबै जनजातिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पठाइदिनुभयो भने तपाईहरु र आयोगलाई पनि सहज हुन्छ।’