काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कैदीहरूको कैद मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव लैजाने र निर्णय गराउने कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न आदेश दिएको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले राष्ट्रपतिबाट मात्रै कैद छुट हुनसक्ने फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ को व्यवस्था परिमार्जन गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी, शारङ्गा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिलकुमार पोखरेलको गत असार ११ गतेको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। सो फैसलाको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक भएको हो।
‘सो विषयलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी नेपाल सरकारकै निर्णयबाट अन्तिम हुने गरी आवश्यक र उपयुक्त कानुनी प्रबन्ध गर्नू, गराउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
कैद कट्टाको विषय राष्ट्रपतिमा निहित विशेषाधिकार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो फाइल राष्ट्रपतिसम्म पुर्याउने कानुनी व्यवस्था सच्याउन भनेको हो । सर्वोच्चले सरकारबाटै गरिने निर्णय अन्तिम हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी आदेश दिएको हो।
फौजदारी कसूर ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा केही निश्चित प्रकृतिको बाहेक अरू कसुरमा कैदीहरूको चालचलनमा सुधार भएमा आधा कैद भुक्तान भएपछि बाँकी कैद कट्टा गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
