काठमाडौँ। राष्ट्रिय दलित आयोगले जातीय विभेद तथा हिंसासम्बन्धी घटनामा अब अनलाइनबाटै उजुरी दिन सकिने व्यवस्था सुरु गरेको छ। आयोगको रणनीतिक योजना (२०८२–२०८७) अन्तर्गत तयार पारिएको यो अनलाइन उजुरी प्रणाली उपराष्ट्रपति रामसहायकप्रसाद यादवको उपस्थितिमा सोमबार एक समारोहका बीच सार्वजनिक गरिएको हो।
उपराष्ट्रपति यादवले दुर्गम क्षेत्रका नागरिक तथा प्रहरी वा सम्बन्धित निकायसम्म सहज पहुँच नपुग्ने पीडितहरूका लागि अनलाइन उजुरी प्रणाली अत्यन्तै उपयोगी हुने बताए। “डिजिटल प्रणालीको विस्तारसँगै यस्तो अनलाइन उजुरी व्यवस्था आजको आवश्यकता हो,” उनले भने।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माका अनुसार आयोगको आधिकारिक वेवसाइटमा रहेको ‘उजुरी व्यवस्थापन’ शीर्षकमा क्लिक गरी पीडितले आफ्ना समस्या विवरण भरी सहजै उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछन्। अनलाइनमार्फत समिट गरिएको उजुरी स्वतः दर्ता हुने प्रणाली विकास गरिएको उनले जानकारी दिए।
“अनलाइनबाट दर्ता भएका उजुरीहरू आयोगले आफैं वा आवश्यक परेमा प्रहरी तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था छ,”अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, “सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष अनुसन्धान होस् भनेर आयोगले निरन्तर ध्यानाकर्षण गराइरहन्छ।”
यसअघि दलित समुदायका पीडितहरूले उजुरी दिन आयोगको कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। नयाँ अनलाइन प्रणाली सुरु भएसँगै अब कार्यालय धाइरहनुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको आयोगले जनाएको छ।
