दाङ । थारु समुदायको अधिकारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार ८ दलको समर्थनमा बिहीबार चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
चौधरीलाई कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जनमत, जसपा र लोसपाका ३/३ र जनमोर्चा, नेकपा एस र स्वतन्त्रका १/१ जनासहित ५३ जनाको समर्थन छ ।
कमैया परिवारबाट संघर्ष गरेर राजनीतिमा आएका चौधरी कमैया मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै मुलधारको राजनीतिमा उदाएका थिए । संविधानसभा सदस्य भएर संघीय सरकारमा राज्यमन्त्री बनेका उनले पहिलो प्रदेशसभा सदस्य भएर पनि सक्रिय भूमिका निभाए । त्यही पृष्ठभूमिले उनलाई यसपटक लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बनाएको छ ।
दाङको कमैयामुक्ति आन्दोलनका अगुवा चौधरी यसअघि पनि प्रदेश सभाको सदस्य र मन्त्री भइसकेका नेता हुन् । उनी यसपटक दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (१)बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएर पार्टीको संसदीय दलको नेता बनेका थिए ।
उनले प्रदेश सभामा लामो समयसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएर समेत काम गरिसकेका छन् । त्यसपछि झन्डै डेढ वर्ष प्रदेशको पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री पनि भएका उनी त्यसअघि संविधानसभा सदस्य र संघीय सरकारको श्रम राज्यमन्त्री समेत भइसकेका नेता हुन् ।
दाङको कमैयामुक्ति आन्दोलनका अगुवा रहेका चौधरी विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थाहरुमा पनि नेतृत्व गर्दै सामाजिक अभियन्ताको पहिचान बनाएका व्यक्ति हुन् ।
१६ वर्षको उमेरमै कमैयाँ मुक्ति अभियानमा संलग्न चौधरीले ०४७ साल माघ १६ गते ब्याकवार्ड एजुकेसन सोसाइटी (बेस) संस्था दर्ता गराएका थिए ।
पहिलो सशस्त्र द्वन्द्वपछि उक्त संस्थामार्फत पश्चिम तराईको दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म कमैयाँ मुक्ति आन्दोलनलाई उठाएका थिए । बेस संस्थामार्फत पहिलो पटक थारु समुदायलाई साक्षर बनाउने अभियान चलाइएको थियो ।
‘मैले हाम्रो समुदायमा पहिलो पटक ठूलो वर्णमालामार्फत साक्षरता अभियान चलाएको हुँ,’ चौधरीले भने, ‘साक्षरता र कमैया मुक्ति आन्दोलन एकैसाथ अगाडि बढाएँ ।’ दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा बेसका शाखा कार्यालय स्थापना गरेर कमैयाँ मुक्तिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
‘समुदायमा समूह गठन गरेर २८ हजारलाई स्वरोजगार तुल्याएका थियौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो आन्दोलनमा ६ लाख जना सहभागी थिए ।’ आफ्नी आमा १६ वर्षसम्म कमैयाँ बसेको सम्झिँदै उनले भने‚ ‘मेरो आमा १६ वर्षसम्म कमैयाँ बस्नुभएको थियो । आमाको दुःख देखेकाले १६ वर्षको उमेरमै मैले कमैयाँ आन्दोलन थालेको हुँ ।’
त्यसक्रममा पश्चिम तराईका जिल्लामा रहेका थारु समुदायका व्यक्तिलाई साक्षर तुल्याएर आफ्नो अधिकारका लागि एकजुट बनाएको उनले बताए ।
कमैयाँ मुक्तिपछि उनीहरूको अधिकार स्थापित गर्न बाँके र बर्दियामा आन्दोलन सञ्चालन गरिएको उनले बताए । त्यसक्रममा मुलुकभन्दा बाहिर भारतका विभिन्न स्थानमा कमैयाँका रुपमा रहेका व्यक्तिको खोजी गरेर उद्धारसमेत गरिएको चौधरीले जानकारी दिए । ‘आन्दोलनका दिन सहज थिएनन्,’ उनले भने, ‘थारु समुदायका समस्या बुझाउँनै समय लाग्थ्यो, शिक्षित वर्गले समेत हाम्रा मर्का बुझ्दैनथिए ।’
कांग्रेस सभापति देउवानिकट उनी २०६४ देखि निरन्तर महासमिति सदस्य छन् । लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रीका रूपमा प्रदेश सरकारका डेढ वर्ष काम गरेका चौधरी यस वर्षको निर्वाचनबाट मुख्यमन्त्रीको लाइनमा पुगेका हुन् । २०४२ सालदेखि राजनीति र सामाजिक सेवामा सक्रिय चौधरी भारी मतान्तरसहित यस पटक दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि दोस्रो पटक निर्वाचित भएका हुन् ।
कुनैबेला डिल्ली चौधरीको परिवार जमिन्दारको घरमा कमैया बसेको थियो । चौधरीले थारु समुदायसहित अन्य गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई समेत शिक्षाका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्ति हुन् । रात्रि शिक्षाको माध्यमबाट चौधरीले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लाका सीमान्त समुदायलाई जोडेका छन् ।
कमैयामुक्ति आन्दोलन र थारु समुदायमा शिक्षाको दियो बाल्ने उनी बाल अधिकारको क्षेत्रमा पनि क्रियाशील बने । भारतका ‘बाल बचाओ अभियान’का कैलाश सत्यार्थीसँगको सम्बन्धका कारण उनी शैक्षिक क्षेत्रमा पनि क्रियाशील भए ।
१७ वर्षको उमेरमा नै चौधरीले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपमा विपन्न तथा पिछडिएका जनताको उत्थानका लागि संगठन बनाए । नेपालको तल्लो तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, राज्यको सेवा र स्रोतका साथै विविध पक्षले बहिष्करणमा परेका आदिवासी थारु र पछि परेका अन्य समुदायमा केन्द्रित भएर उनले काम गरेका छन् ।
सामाजिक अभियन्ताका रूपमा चिनिएका चौधरी २०७० मा संविधान सभा सदस्य बने । संसद्को त्यही कार्यकालमा उनी श्रमराज्यमन्त्री पनि बने । त्यसपछि उनी २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा दाङबाट निर्वाचित भए । यसपटक भने उनी मुख्यमन्त्री नै बने ।
यसअघि उनले लुम्बिनी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिको भूमिका निर्वाह गरे । प्रदेश सरकारमा ह्वाइट बडी (सेता गाडी) काण्डलाई उजागर गर्दै कमिसनमा खरिद भएको आफैंले चढेको गाडी पनि फिर्ता गरेका थिए । उनी दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन मुद्दामा पनि सक्रिय थिए ।
