काठमाडौं । स्रोतसाधनको अभावमा तर्जुमा भएका कानुनहरूको कार्यान्वयनमा समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले मानव बेचबिखनको घटनामा प्रविधिको प्रयोग र सामाजिक सञ्जालबाट हुने गरे पनि नियन्त्रणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने बजेट अभाव भएको गुनासो गरेका छन्।
बिहीबार राजधानी काठमाडौंमा आयोजना भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै झापाको भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलले बजेट र स्रोत साधानको कमी मात्र होइन केन्द्रले प्रदान गर्ने समानीकरण कार्यक्रम रोकेकाले समस्या परेको बताए।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले गरेको पहलसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले नगरले पुनर्स्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न २०८० मा ऐन बनाएर लागु गरिएको उनले जानकारी दिए।
भारतको सिमामा जोडिएको र खुल्ला सिमाका कारण महिला, बालबालिका बेचबिखनका गतिविधि हुने र यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ऐन बनाएर लागु गरिएको उनले जानकारी दिए। “खुल्ला सिमा छ। नाकाको प्रयोग गरेर आपराधिक गतिविधि हुन्छ, त्यसैको रोकथाम गर्न ऐन बनाएर लागु गरिएको हो,” उनले भने, “उद्दार गरिएकाहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न र व्यवस्थापन गर्न केन्द्रले बजेट दिँदैन। समानीकरण अनुदान रोकेको छ।”
उनले स्रोतसाधन र बजेट अभाव हुँदा भवन निर्माणलगायत कार्य गर्न समस्या भएको जानकारी दिए। महिला कानुन र विकास मञ्चको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै अछामको साँफेवगर नगरपालिका उपप्रमुख शिवबहादुर कुँवरले केन्द्रले समानीकरणअन्तर्गत बजेट उपलब्ध गराए कोष निर्माण, त्यसको प्रभावकारी प्रयोग र परिचालनमा सहयोग पुग्ने बताए।
उनले पनि बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भएको जिकिर गरे। “तथ्यांकमा मेरो नगरपालिकामा यस्ता समस्या देखिँदैन। तर, विडम्बना सुदूरका सरकारलाई राज्यले देख्दैन। हामीले बजेट अभाव भोगेको केन्द्रले देख्दैन,” उनले भने, “लक्ष्य राखेर काम गर्न खोजे पनि स्रोतको अभाव छ। सामाजिक सञ्जालबाट अपराध बढ्दो छ। जनचेतना फैलाउन कार्यक्रम गर्ने गरी बजेट छैन।”
स्थानीय तहहरूले अधिकार क्षेत्रमा रहेर आवश्यक कानुन निर्माण गर्न थालेका छन्। महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रित कानुनहरू स्थानीय तहमा बन्न थालेका छन्।
नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले पुनर्स्थापना तथा सेवा कोष ऐन, २०८० जारी गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) गर्न कानुन बनाइएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ।
मानव बेचबिखनबाट पीडित व्यक्तिहरूका लागि पुनर्स्थापना र घरेलु हिंसाका पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्थापनका लागि सेवा केन्द्रसहितको व्यवस्थापन कानुनले गरेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष विरबहादुर तामाङले नुवाकोट तस्करीको अखडाको इतिहास भएको जिल्ला भएको बताए। पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगबाट मानव बेचबिखनको घटना हुने गरेको बताए। घटना न्यूनीकरण गर्न कानुन बनाएर लागु गरिएको भन्दै उनले प्रतिबद्ध भएर कानुन लागु गरिने बताए।
