काठमाडौँ। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले विदेशी सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित कलेजका गतिविधिमाथि छानबिन गर्न माग गरेको छ। त्यस्ता कलेजहरूले विदेशी सम्बन्धनको नाममा ठगी गरिरहेको र त्यस्ता कार्यमा सरकारी संयन्त्रकै संरक्षण रहेको नेविसंघको आरोप छ।
बुधबार नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य भूपेन्द्र सिंह थेबे नेतृत्वको टोलीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विदेशी नामधारी, स्तरहीन र शंकास्पद संस्थाहरूलाई अनुगमन गरी नियमनको दायरामा ल्याउन माग गरेको हो। नेविसंघले त्यस्ता कलेजहरूमाथि तत्कालै अनुगमन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघले एकातिर देशका गौरवशाली विश्वविद्यालयलाई स्रोत, साधन र अधिकारविहीन बनाइएको, र अर्कोतिर विदेशी कलेजहरूले मनलाग्दी विद्यार्थी भर्ना गर्ने र मनपरी शुल्क लिएर अभिभावकको रगत–पसिनाको कमाइ चुस्ने गरिरहेकोप्रति आक्रोस व्यक्त गरेको छ।
नेविसंघले यो विषय केवल भर्ना र शुल्कको मात्र नभई नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, शैक्षिक सार्वभौमिकता र भविष्यको पुस्तामाथिको संगठित हमला भएको समेत जनाएको छ। ‘नेपाली मुद्रा विदेश पलायन भइरहेको छ, हाम्रा आफ्नै प्राज्ञिक संस्थाहरूको अपमान भइरहेको छ र भविष्यमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मान्यता नपाउने कागजको खोस्टोलाई ‘विश्वस्तरीय डिग्री’ भनेर बेचिँदैछ,’ नेविसंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘यो बौद्धिक उपनिवेशीकरण र शैक्षिक लुटतन्त्रलाई राज्य आफैँले संरक्षण गरिरहेको हाम्रो ठहर छ।’
संघले विदेशी सम्बन्धनका नाममा खुलेका सम्पूर्ण कलेजहरूको वैधानिकता, आर्थिक कारोबार र शैक्षिक गुणस्तरमाथि छानबिन गर्न तत्काल एक उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा शंकास्पद र वरीयतामा नपरेका विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजलाई तत्काल कालोसूचीमा राखी सम्बन्धन खारेज गर्न समेत संघले माग गरेको छ। नेविसंघले तत्कालै शिक्षा ऐन जारी गर्न र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले विगतदेखि गर्दै आएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न समेत मन्त्री पन्तको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
