काठमाडौं । नेपाल मिडिया सोसाइटीले सामाजिक सन्जाल नियन्त्रण गर्नुको साटो कानुन बनाएर नियमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर सरकारले नेपालमा सूचीकरण नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको यो कदम कानूनी दृष्टिले औचित्यपूर्ण भए पनि व्यावहारिक रुपमा हतारोमा लिइएको र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने आशंका मिडिया सोसाइटीको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, नागरिक हकसम्बन्धी सर्वोच्चले दिएका आदेशहरू उपेक्षित भएको तर, सामाजिक सञ्जाल रोक्ने आदेशलाई भने प्राथमिकतामा राखेर सरकार हतारोमा अघि बढेको भन्दै मिडिया सोसाइटीले भनेको छ, ‘यसले सरकारको नियतप्रति शंका बढाएको छ । सामाजिक सञ्जाल अहिले नागरिक आवाजको शक्तिशाली माध्यम बनेको छ । सरकारको आलोचना गर्ने प्रमुख ठाउँ यही हो । त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारको सोच हो भन्ने धेरैको अनुमान छ ।’
सामाजिक सञ्जाल आजको युगमा नागरिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण भन्दा कानुन बनाएर नियमन गर्नु आवश्यक रहेको सोसाइटीको मत छ । ‘नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्न खोज्नु खतरनाक हुन्छ,’ मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पनि कानून बनाएर मात्र नियमन गर्नु भनेर स्पष्ट आदेश दिएको भन्दै सोसाइटीले भनेको छ, ‘अनलाइन दुरुपयोग, गलत सूचना, ठगी, अश्लीलता र साइबर अपराधका घटना बढिरहेका छन् । तर, सरकार यस्ता चुनौतीलाई समग्र कानूनी संरचना निर्माण गरेर होइन, हतारमा प्रतिबन्ध लगाउने बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ । यही कारण सरकारको यो कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने षड्यन्त्र हो भन्ने व्याख्या भइरहेको छ ।’
सामाजिक सञ्जालहरू मनोरञ्जन वा सूचना आदानप्रदानका माध्यममात्र नभई समाचार, व्यवसाय, राजनीतिक अभियान, शिक्षादीक्षा र समाजसेवाका माध्यमसमेत बनेको भन्दै सोसाइटीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक काममा असर पर्न सक्ने जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल कम्पनी नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने सरकारको तर्क अस्वाभाविक नभएको तर यो व्यवस्था पुरा गराउन सरकारले मार्गनिर्देशन दिने, प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने, संवाद गर्ने प्रयास गरेको प्रमाण नदेखिएको मिडिया सोसाइटीले जनाएको छ । त्यसैले यसलाई हठात् भन्दा केही फिचरमात्रै चल्न दिनेगरी विस्तारै नियन्त्रण गर्नु बढी उपयुक्त हुने सोसाइटीको धारणा छ ।
‘प्रतिबन्धले प्रयोगकर्ता रोकिँदैनन्, बरु वैकल्पिक तरिका अपनाएर प्रयोग गरिरहन्छन् । यसले अनौपचारिक प्रयोग बढाउँछ, अपराध अझै नियन्त्रण बाहिर जान्छ,’ मिडिया सोसाइटीले भनेको छ, ‘त्यसैले सरकारले कानून निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, व्यावसायिक अधिकार, राष्ट्रिय हित र अन्तरराष्ट्रिय सम्झौतालाई ध्यानमा राखी समग्र कानूनी संरचना तयार हुनुपर्छ ।’
विज्ञप्तिको अन्त्यमा लेखिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल दर्ता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । तर त्यसलाई लागू गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता, समय, छलफल र नागरिकहित अनिवार्य हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल आजको युगमा नागरिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ । यसलाई नियमन गर्नु आवश्यक छ । तर नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्न खोज्नु खतरनाक हुन्छ । दर्ता अनिवार्य होस्, अपराध नियन्त्रण होस् वा कर संकलन सबै कुरा पारदर्शी कानूनी बाटोबाट मात्र सम्भव छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई लोकतान्त्रिक र कानूनी बाटोमा लैजानु जरुरी छ । यसमा सरकारको गम्भिर ध्यान जावोस् ।’
