काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भूमि, सहकारी, उद्योग र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
कहिले ‘कर्पोरेट लयर’ त कहिले सर्वोच्चका स्थायी न्यायाधीशको भूमिकामा रहेर कानुनी क्षेत्र सम्हालेका उनले अब मन्त्रीका रूपमा नेतृत्वको परीक्षा दिन लागेका हुन्। १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका सिन्हाले करिब सात वर्ष संवैधानिक, फौजदारी र वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा निरुपणमा योगदान दिए।
उनको इजलासले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी विवाद, प्रतिनिधिसभा विघटन, कर फर्स्यौट आयोगसम्बन्धी विवादजस्ता चर्चित मुद्दामा फैसला गर्यो। सर्वोच्चलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन पनि उनी सक्रिय रहे।
२०३९ सालमा नेपाल ल क्याम्पसबाट स्नातक गरेका सिन्हाले २०७३ सम्म निरन्तर वकालत गरे। वकिल जीवनमा उनले करिब १० हजार मुद्दा लडे, जसमा करसम्बन्धी मुद्दामा विशेष दक्षता देखाए। न्युरोडमा ‘सिन्हा बर्मा ल फर्म’ स्थापना गरी उनले करार, सम्झौता र कर कानुनलाई आफ्नो अभ्यासको केन्द्र बनाएका थिए। सुरुमा मुद्दा हार्दा निराश हुने उनलाई बुबाले ‘हारजितलाई व्यक्तिगत रूपमा नलिनू’ भन्ने सन्देश दिएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार सिन्हाका छोरा र नेपालका प्रथम वरिष्ठ अधिवक्ता देवनाथप्रसाद बर्माका नाति अनिल कानुनी पृष्ठभूमिमा हुर्किएका थिए। सिभिल इन्जिनियर बन्न चाहेका उनी राजनीतिक घटनाक्रमका कारण कानुनतिर मोडिए।
मेहनती स्वभावका कारण उनी दैनिक १८ घन्टा काम गर्थे। करिब १ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक आम्दानी गर्दै उनले व्यवसायमा ठोस उपस्थिति जमाए। १४ कात्तिक २०८० मा न्यायाधीशबाट अवकाश पाएपछि छोरी अञ्जलिकालाई फर्म सुम्पेका सिन्हा हाल नयाँ भूमिकामा प्रवेश गरेका छन्।
कानुन व्यवसाय र न्यायिक क्षेत्रको लामो अनुभव बोकेका उनी अब मन्त्रीका रूपमा देशकै कानुनी र नीतिगत सुधारमा कसरी खरो उत्रिन्छन् भन्ने प्रतीक्षा सबैमा छ।
