काठमाडौँ । दलित जेन-जी अलायन्सले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र दलित समुदायको अवस्थाका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ।
जेन-जी उमेर समूहका युवापुस्ताले भदौ २३ र २४ गते भ्रष्ट्राचारविरुद्ध र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा गरेको ऐतिहासिक जनविद्रोहपछि विकसित घटनाक्रमका विषयमा अलायन्सले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
अलायन्सका संयोजक जीवन तिरुवा नेपालीले शनिबार प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै जेन-जी विद्रोहका क्रममा ज्यान गुमाउने ७४ जना युवालाई ‘राष्ट्रिय जेनजी सहिद’ घोषणा गर्न र उनीहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका २४ सयभन्दा बढी युवाहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न पनि माग गरिएको छ। प्राप्त तथ्यांक अनुसार तीमध्ये ५ जना दलित युवाले सहादत प्राप्त गरेका र ५० भन्दा बढी घाइते भएका छन्।
दलित समुदायका तर्फबाट पेश गरिएको मागपत्रमा नयाँ बनेको अन्तरिम सरकार र संवैधानिक संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ।
यस्ता छन् सात बुँदे मागहरू :-
१. जेनजी आन्दोलनका ७४ जना सहिदलाई ‘राष्ट्रिय जेनजी सहिद’ घोषणा गरी मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन।
२. २४ सयभन्दा बढी घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरी रोजगारी सुनिश्चित गर्न।
३. वर्तमान अन्तरिम सरकारले दलित समुदायबाट कृषिमन्त्री डा. मदन परियारलाई समावेश गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै थप १५ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद्मा सुनिश्चित गर्न।
४. संविधानिक र कूटनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि दलित समुदायको १५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न।
५. आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन ऐन संशोधन गरी प्रत्यक्ष तर्फ दलितका लागि १५ प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्न र राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रियामा जनसंख्याका आधारमा दलित प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न।
६. जातीय विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार, बजेट र स्रोतसाधनसहित संवैधानिक आयोगका रूपमा स्थापित गर्न।
७. दलित समुदायको दीर्घकालीन विकासका लागि ‘दलित विकास परिषद्’ गठन गरी आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न।
