सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने नौवटा रैथाने प्रजातिका बाली — चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमी — प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रूपमा सूचीकृत गरेको छ।
प्रदेश सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग मिलेर अग्र्यानिक उत्पादनलाई व्यवस्थित रूपमा बिक्री वितरण गर्न मिल स्थापनाको काम अघि बढाएको छ।
प्रदेश सरकारले रैथाने बाली संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि ‘मूल्यवान् कर्णाली किसानका सम्पदा’ लेखिएको ‘मूल्यवान् लोगो’ कार्यक्रम लागू गरेको छ। प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ अनुसार परम्परागत रूपमा खेती गरिँदै आएका रैथाने बालीका लागि छुट्टै लोगोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा स्वीकृत ‘मूल्यवान्’ लोगो अलग पहिचानसहित मूल्य अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचित गराउने उद्देश्यले कर्णाली सरकारले लोगो प्रयोगसम्बन्धी अनुमति र मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
‘मूल्यवान्’ लोगो टाँस गरी प्याकिङ गर्दा प्याकेटमा तौल, उत्पादन मिति, उपयोग गर्न सकिने अधिकतम समय, किसिम, ग्रेड र उत्पत्ति स्थल स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग स्वामित्व रहेको लोगो प्रयोग गर्न इजाजत लिनुपर्ने र हरेक वर्ष रैथाने बालीको विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त तोकिएको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक (२०७४ फागुन ६) ले अग्र्यानिक कृषि विकासलाई आधार मानेर रैथाने बाली संरक्षणको नीति अख्तियार गरेको थियो।
रैथाने बीउ लोपोन्मुख भएपछि जिल्लास्तरका कृषि विकास कार्यालयहरूले बीउ बैंक स्थापना गरेका छन्। प्रदेश सरकारले लोगो अङ्कित प्याकेजिङको व्यवस्था गरेपछि यस्ता उत्पादनले बजारमा राम्रो मूल्य पाएका छन्।
प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार डोल्पामा ३, मुगुमा ४, हुम्लामा ६, जुम्लामा २४, दैलेखमा १, सुर्खेतमा १४, रुकुम पश्चिममा ८, जाजरकोटमा २ र सल्यानमा ३ बिक्री केन्द्र तथा कोसेली घर सञ्चालनमा छन्। सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ मा रहेको अग्र्यानिक माउन्टेन फ्लेभर / दि अग्र्यानिक भ्याली मा ‘मूल्यवान्’ लोगो अङ्कित उत्पादन बिक्रीमा राखिएको छ।
रैथाने बालीका वस्तुले बजारमा राम्रो मूल्य पाएका छन्। कर्णालीको रैथाने सिमी उत्पादनमध्ये करिब ६० प्रतिशत प्रदेशबाहिर खपत हुने गरेको मन्त्रालयका तथ्याङ्कले देखाउँछ। प्रदेश सरकारले कम्पनीसँग मिलेर आफ्नै मिल स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मिल निर्माणका लागि डिपिआर तयार भइसकेको र चालु आवमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइँदैछ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए।
कर्णालीमा बाँझो जमिन राख्नेलाई जरिवाना
कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लगाइने भएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२ मा सो व्यवस्था गरेको हो।
ऐनअनुसार १० रोपनीसम्म बाँझो राखेमा रु ५००, १० देखि २० रोपनीसम्ममा रु १,००० र २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा रु १,५०० जरिवाना लाग्नेछ। ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान, सहुलियत र कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। पाँच हेक्टरभन्दा बढीमा खेती गर्नेको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने र पाँच हेक्टरभन्दा कममा खेती गर्ने किसानलाई ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने व्यवस्था ऐनमा समावेश छ।
कर्णालीका चार जिल्ला खाद्यान्न आत्मनिर्भर
कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला र रुकुम पश्चिम जिल्लामा उत्पादन हुने अन्नले वार्षिक माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था पुगेको छ। प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीलाई पूर्ण रूपमा खाद्यान्न आत्मनिर्भर हुन करिब ३ लाख ४६ हजार ८८४ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विवरणअनुसार कालीकोट, मुगु, डोल्पा र हुम्लामा अझै खाद्यान्न अभाव रहेको छ। सुर्खेतमा वार्षिक ९४ हजार ९८७ मेट्रिकटन अन्न उत्पादन हुने र ७ हजार ४०१ मेट्रिकटन मौज्दात रहने देखिएको छ। सल्यानमा वार्षिक ७० हजार ५११ मेट्रिकटन अन्न उत्पादन हुने र ४७ हजार ७१२ मेट्रिकटन आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
दैलेखमा ६० हजार २५ मेट्रिकटन उत्पादन हुने र ५० हजार १८४ मेट्रिकटन आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
कर्णालीमा वार्षिक २२ हजार ६७२ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने अनुमान छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ छ, हालको अनुमान १७ लाख २५ हजार ६४२ रहेको छ। हरेक व्यक्तिलाई वार्षिक २०१ किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्ने आधारमा कर्णालीमा वार्षिक ३ लाख ७६ हजार २१९ मेट्रिकटन उत्पादन हुने गरेको छ।
डोल्पामा हाल पनि वार्षिक ३ हजार ६१९ मेट्रिकटन, हुम्लामा ६ हजार ४३७ र मुगुमा ५ हजार ६४५ मेट्रिकटन खाद्यान्न अभाव छ। जुम्ला भने खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनेको मन्त्रालयका खाद्य सुरक्षा प्रवद्र्धन शाखाका बागवानी विकास अधिकृत विशाल खत्रीका अनुसार हो।
सबैभन्दा धेरै कालीकोटमा ६ हजार ९७२ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग छ भने रुकुम पश्चिम आत्मनिर्भर रहेको छ। खाद्यान्न अभाव भएका जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सहुलियत दरमा चामल वितरण गर्दै आएको छ। कम्पनीले बिक्री केन्द्र र डिपोमार्फत खाद्यान्न वितरण गरिरहेको छ।
चालु आवमा पनि सोही अनुसार काम भइरहेको प्रादेशिक प्रमुख केशवराज बुढाले जानकारी दिए। उनका अनुसार अघिल्लो आवमा दुर्गम ठाउँमा खाद्यान्न ढुवानी र वितरण गरिएको थियो।
कर्णालीका पाँच जिल्लामा एक हजार ६५ क्विन्टल चामल जन्म र मृत्यु दुवै अवस्थामा उपलब्ध गराइएको छ। प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख बुढाका अनुसार कालीकोट, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र मुगुका स्थानीयवासीलाई जन्म र मृत्युका अवसरमा प्रतिव्यक्तिलाई ३० किलो चामल र दूरीअनुसार रु ५०० देखि १,००० सम्म ढुवानी भाडा उपलब्ध गराइएको छ।
अघिल्लो वर्ष कर्णालीका २१ बिक्री केन्द्र र डिपोमार्फत २६ हजार २३९ क्विन्टल दुई किलो चामल सुपथ मूल्य पसलमार्फत बिक्री गरिएको थियो। चालु आवमा २७ ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा छन्। अब यी पसलहरू सहर केन्द्रितबाट गाउँ केन्द्रित बनाउन सुरु गरिएको छ। आगामी वर्षदेखि कम्पनीले सेवा थप विस्तार र व्यवस्थापन सुधार गर्ने योजना बनाएको छ।
