काठमाडाै । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमाको दायरा फराकिलो बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर यो घोषणाअनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा औपचारिक क्षेत्रलाई बीमामा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम अलपत्र परेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमै लागु हुने गरी स्वास्थ्य बीमामा अनौपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।
तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना बितिसक्दा पनि औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई बीमामा अनिवार्य आबद्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
यो कार्यक्रमका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन नभएपछि कार्यक्रम प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बताए । ‘बजेट नै नभएपछि कार्यक्रम लागु हुने देखिएन,’ उनले भने ।
निर्देशक काफ्लेका अनुसार यो कार्यक्रम लागु हुनुपूर्व सरकारले निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजनाका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा ३ मा गरिएको छ । ऐनमा औपचारिक क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने र सो प्रक्रियामा कर्मचारीले कुल आधारभूत आम्दानीको एक प्रतिशत राख्ने र त्यसमा सरकारले एक प्रतिशत रकम थप गरी स्वास्थ्य बीमा कोषमा संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
थप गर्नुपर्ने रकममा सरकारले कार्यक्रम लागु हुनुअघि नै निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । तर सरकार ऐनअनुसार बजेट विनियोजनको प्रक्रियासम्म पुग्न नसकेकाले यो वर्ष लागु हुने स्थिति नदेखिएको निर्देशक काफ्लेले बताए । ‘मुख्य कुरा त यसमा सरकारकै चासो देखिएन । बजेटबिना यो कार्यक्रम लागु गर्न सम्भव नै हुँदैन,’ उनले भने । यो कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अर्थ मन्त्रालयलाई पटकपटक लिखित तथा मौखिक प्रस्ताव गरेको र हालसम्म लागु हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले पटकपटक प्रस्ताव राखेका छौं, जुन ऐनमै व्यवस्था भएको कुरा हो,’ उनले भने ।
यसमा औचापरिक क्षेत्रका कर्मचारीको समेत चासो नदेखिएको काफ्लेको दाबी छ । यो कार्यक्रममार्फत औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारी स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुँदा सर्वसाधरण नागरिकले तिर्नेभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीले चासो नराखेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
‘आम नागरिककै रूपमा बिमित हुँदा कम रकम तिरे पुग्ने ठाउँमा बढी रकम तिर्नुपर्ने भएपछि कर्मचारीले यसमा रुचि नराखेको हुन सक्छ,’ उनले भने । तर अर्थ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमाको पुनःसंरचना गर्ने, बीमाको दायरा फराकिलो बनाउने, सामाजिक तथा स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गर्ने र ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अति विपन्न वर्गलाई बीमाको सुविधा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । यी कार्यक्रमले सिधै औपचारिक क्षेत्रलाई बीमामा समेट्ने भनी उल्लेख नगरे पनि बीमा कोष वृद्धि गर्ने उद्देश्य भने राखेको देखिन्छ ।
औपचारिक क्षेत्रअन्तर्गत निजामती कर्मचारी, प्रहरी, नेपाली सेना, वित्तीय संस्थान तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई बीमामा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा यसलाई लिइन्छ । तर स्वास्थ्य बीमा सम्पूर्ण कार्यक्रममा यो वर्ष १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको तर औपचारिक क्षेत्र बीमा कार्यक्रमकै लागि छुट्टै बजेट विनियोजन नदेखिएको अर्थ मन्त्रालय स्वास्थ्य कार्यक्रम शाखाका उपसचिव राजु प्याकुरेलले बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रिमियम तिरेर भन्दा नतिरी सुविधा लिनेको संख्या बढी भएकाले राज्यकोषमा बीमाको भार बढी भएको प्याकुरेलले बताए ।
सरकारले चाहेको खण्डमा चालु आर्थिक वर्षमा समेत निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावना रहेको बोर्डका निर्देशक काफ्ले बताउँछन् । सरकारले औपचारिक क्षेत्रलाई समेट्न थप १० अर्ब रकम संकलन गरे यो कार्यक्रम लागु हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
