विराटनगर। प्रदेशकै ठूलो सरकारी अस्पताल कोशी अस्पतालमा दिनहुँ बिहान ८ बजेदेखि भीड लाग्ने गर्छ। बिरामीका आफन्तलाई उपचारको चिन्ता देखिन्छ। कोही आपत्कालीन कक्ष अगाडि रुँदै धकेलिँदै स्ट्रेचर गुड्छ, कोही औषधिको पर्चा लिएर दौडिरहेका छन्, कोही डाक्टरको खोजीमा छन्।
अस्पतालको पर्खालले हरेकको पीडा सुनेको छ। तर, महिनावारी भएका व्यक्तिहरूले हरेक दिन सुनाउने पीडा आजसम्म अस्पताल वा चिकित्सकले सुन्न सकेका छैनन्। अस्पतालमा हुँदा महिनावारी हुने हरेकले एउटै वाक्य दोहोर्याउँछन् – “ओहो, यो ठाउँमा महिनावारी हुन नपरोस्, महिनावारी भयो भने उपचारभन्दा ठूलो पीडा हुन्छ।”
प्रदेशका प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू — कोशी अस्पतालदेखि धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्म — महिनावारीमैत्री शौचालय नहुँदा महिलाले उपचारका बेला असहजता मात्र होइन, आफ्नो मर्यादा नै गुमाउनुपरेको अनुभव गर्छन्।
बेलबारीकी ३४ वर्षीया रुपा कोइरालाले महिनावारीकै समयमा अस्पतालमा बस्नुपरेपछि आफूले निर्णय गरेकी छन्, “अब महिनावारी हुँदा सरकारी अस्पताल कहिल्यै आउने छैन।” कोशी अस्पतालको स्त्री तथा प्रसूति वार्डमा भेटिएकी उनले भनिन्, “महिनावारी भएको तीन दिन भयो, डस्टबिन छैन, भएको भरिएको छ, फोहोर छरिएको छ, पानी छैन, गोपनीयता पनि छैन, प्याड कहाँ र कसरी फेर्ने?” अस्पतालमा हुँदा सङ्क्रमणको डरले शौचालय प्रयोग गर्न नसकेको अनुभव उनले सुनाइन्।
धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (घोपा अस्पताल) सासूलाई उपचार गराउन पुगेकी झापाकी अम्बिका भण्डारीले पनि महिनावारीको समयमा अस्पतालमा बस्नुपरे निकै कठिन भएको बताइन्। “फोहोर र अव्यवस्थित शौचालयका कारण मलाई त बिरामी नै बनायो। महिनावारीको समय अन्य समयभन्दा बढी पानी र सरसफाइ चाहिन्छ। पानी हुँदैन, प्याड फेर्ने व्यवस्थित ठाउँ हुँदैन, यस्तो बेला आफूलाई कसरी सफा र सुरक्षित राख्ने?” लामो सास फेर्दै उनले अनुभव सुनाइन्।
रुपा कोइराला र अम्बिका भण्डारीजस्ता सयौँ महिलाले यही अवस्थासँग दैनिक रूपमा जुध्नुपरेको छ। प्रदेशका अधिकांश सरकारी अस्पतालमा महिनावारीमैत्री पूर्वाधारको अभावले महिनावारी भएका महिला मात्र होइन, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी पनि असहज भएका छन्।
कोशी अस्पतालकी एक नर्स भन्छिन्, “महिनावारी हुँदा काममा आउँदा नै डर लाग्छ। स्टाफकै लागि सुविधायुक्त शौचालय छैन भने बिरामीको त के अवस्था होला?”
महिनावारीमैत्री पूर्वाधारको अभावले अस्पतालमा आउने महिलाले शारीरिक र मानसिक पीडा बेहोर्छन्। अस्पतालमा पानी, साबुन, प्याड फ्याक्ने भाँडो र गोपनीयता नभएपछि उनीहरू स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदै गर्दा नै असजिलो महसुस गर्छन्।
कोशी अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रुणा झा पनि यो समस्या स्वीकार गर्छिन्। “शौचालय व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ, तर पुरानो संरचना र बजेट अभावले समस्या बढाएको छ। आगामी योजनामा सुधार गर्ने तयारीमा छौँ,” उनले भनिन्। तर अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूका अनुसार कर्मचारीकै लागि पनि महिनावारीमैत्री शौचालय छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोशी प्रदेशका तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभर ३९ वटा सरकारी अस्पताल सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये महिनावारीमैत्री शौचालय भएका अस्पताल औँलामा गन्न सकिने मात्रै छन्। सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा घोषणा गरे पनि महिलाका लागि स्वच्छ पानी, साबुन, प्याड फ्याक्ने भाँडो (डस्टबिन) र गोपनीयताको न्यूनतम् व्यवस्था अझै सुनिश्चित छैन।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पोस्टमार्टम भवन, म्याटरनिटी वार्ड निर्माणमा करिब ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ, तर महिलामैत्री शौचालय निर्माणका लागि एक रुपैयाँ पनि छुट्याइएको छैन। यो तथ्याङ्कले स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका योजना निर्माणमुखी त छन्, तर तिनले महिलाको सहजता र स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा ल्याउन सकेका छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
महिनावारीका बेला शौचालय खोज्दै अस्पताल परिसरमा भौँतारिनुपर्ने अवस्था केवल व्यक्तिगत असहजता मात्र होइन, सरकारी नीतिमा संवेदनशीलताको कमीको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने महिलालाई सुरक्षित, स्वच्छ र निजीपनयुक्त शौचालयको आवश्यकता प्राथमिक अधिकार हो। तर योजना र बजेटमा त्यसका लागि छुट्टै शीर्षक नहुनु, स्वास्थ्य प्रणालीभित्रको असमान दृष्टिकोणको सङ्केत हो।
सन् २०२४ मा सार्वजनिक लैङ्गिक समानता र गरिमापूर्ण महिनावारी प्रतिवेदनले नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर र अनुगमन अस्पष्ट रहेको औँल्याएको छ। सरकारले विद्यालयका लागि महिनावारीमैत्री वातावरण निर्माण निर्देशिका तयार गरेको छ, तर अस्पतालका लागि यस्ता मापदण्ड अझै बनेका छैनन्।
अस्पतालमा महिनावारी हुने र नहुने व्यक्तिमध्ये महिनावारी हुने व्यक्तिकै उपस्थिति बढी हुन्छ। महिनावारीमैत्री शौचालय भन्नाले स्वच्छ, गोप्य, सुरक्षित शौचालय — जहाँ सफा पानी, साबुन, महिनावारी प्याड फेर्न सहज हुने, झोला झुण्ड्याउने ठाउँ हुने, प्याड सुरक्षित रूपमा विसर्जन गर्ने र विश्रामको सुविधा हुने — बुझिन्छ। यसलाई स्वास्थ्य अधिकारसँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ।
निर्देशिका, कार्यविधि, आचारसंहिता संस्थाले बनाए पनि कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद हो। प्रदेशका सबै सार्वजनिक संस्थाका लागि प्रदेशसभाले मर्यादित महिनावारीमैत्री कार्यालयको नीति बनाउन सक्छ, तर कानुन बनाउने प्रदेशसभा स्वयं महिनावारी व्यवस्थापनमा सकसमा छ।
प्रदेशसभा सदस्य कमला दर्नाल भन्छिन्, “हामी नीति बनाउने ठाउँमा छौँ तर संसदभित्र नै महिनावारीमैत्री शौचालय छैन।” अर्की सांसद निमसरी राजवंशी भन्छिन्, “महिनावारी समस्या होइन, प्रकृतिको चक्र हो। तर यसलाई लाजको विषय बनाइँदा महिलाले अनावश्यक कठिनाइ भोग्छन्।”
उपसभामुख सिर्जना दनुवारका अनुसार महिनावारी स्वच्छता, मर्यादा र पहुँचको विषय हो। उनले संसद्मा महिनावारीमैत्री पूर्वाधार र महिनावारी प्याडको सहज उपलब्धताका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरेकी छन्। “अस्पताल, संसद् वा कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा महिनावारी व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर शौचालयको व्यवस्थापन नगर्नु पनि महिलामाथिको विभेद हो। त्यो मानवअधिकार र स्वास्थ्य अधिकारको हनन हो,” उनले भनिन्।
मर्यादित महिनावारी भन्नाले महिनावारीलाई लाज र विभेद होइन, मानवअधिकार र मर्यादाको दृष्टिले बुझ्ने सोच हो। महिनावारी भएको पाँच दिन र नभएको २५ दिन समान व्यवहार हुने अवस्था हो।
मर्यादित महिनावारी सिद्धान्तकी प्रतिपादक डा. राधा पौडेलका अनुसार मर्यादित महिनावारी दृष्टिकोणले प्याडलाई तीन ‘पी’ का आधारमा जोड्छ — व्यक्ति (Person), पृथ्वी (Planet) र पकेट (Pocket)। तर नेपालका अस्पतालमा यी तीनवटै पक्ष हराएका छन्।
डा. पौडेलका अनुसार महिनावारीको बेला हुने व्यक्तिले मर्यादित सेवा लिन पाउनुपर्छ। शौचालय मात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीको दृष्टिकोण र नीति निर्माणमै मर्यादित महिनावारी दृष्टि आवश्यक छ। तर प्रदेशका अस्पतालमा यीमध्ये कुनै पनि पक्ष सुनिश्चित छैन। महिनावारी प्याडको सहज उपलब्धता छैन, प्रयोग गरेपछि सुरक्षित व्यवस्थापन प्रणाली छैन, पर्यावरणमैत्री महिनावारी प्याडको प्रयोगबारे सचेतना पनि छैन।
डा. पौडेल भन्छिन्, “अस्पतालमा महिनावारीमैत्री शौचालय नहुनु केवल पूर्वाधारको कमी होइन, स्वास्थ्य अधिकारको उल्लङ्घन हो। प्याड फ्याँक्ने उचित व्यवस्था, सफा पानी, गोपनीयता र प्याड व्यवस्थापनबारे नसोच्नु पनि महिनावारी विभेद हो, शारीरिक मात्र होइन, मानसिक हिंसा हो।”
मर्यादित महिनावारीमैत्री पूर्वाधार र शौचालयका विषयमा आजसम्म सञ्चारमाध्यमले पनि मुख्य मुद्दा बनाएको छैन। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चकी सल्लाहकार कल्पना आचार्य भन्छिन्, “मिडियाले मर्यादित महिनावारीमैत्री पूर्वाधारबारे लगातार प्रश्न उठाउनुपर्छ। जबसम्म सरसफाइ र गोपनीयतालाई समाचार प्राथमिकता दिइँदैन, नीति कार्यान्वयनमा दबाब पर्दैन।”
उनका अनुसार महिला स्वास्थ्यका विषय मिडियामा उठ्दा मात्रै नीति तहमा गम्भीरता बढ्छ। पत्रकारहरूले अस्पतालको वास्तविक अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गरे समाजमा दबाब सिर्जना हुन्छ।
मर्यादित महिनावारीमैत्री शौचालय केवल सुविधा होइन, यो महिला स्वास्थ्य, सम्मान र समान अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय हो। सरकार, अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, मिडिया र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हो।
