पर्सा। स्थानीय तहमा हुने बेथितिसम्बन्धी सबैभन्दा धेरै उजुरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहसम्बन्धी मुलुकभरबाट १९ हजार ९३३ उजुरी परेर, त्यसमध्ये सात हजार ७२ अर्थात् ३५.४८ प्रतिशत उजुरी मधेस प्रदेशका मात्रै रहेका छन्। यीमध्ये अधिकांश उजुरी सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित छन्।
आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्, जसको संख्या एक हजार ४२० (७.१२ प्रतिशत) मात्र छ।
मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमध्ये पर्साको वीरगञ्ज महानगरमा १७३ वटा र छिपरमाई गाउँपालिकामा १२६ वटा उजुरी परेका छन्। बाराको सुवर्ण गाउँपालिकामा २३०, पचरौता नगरपालिकामा १९२ उजुरी दर्ता भएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहहरूले विधि–विधान मिचेर मनपरी ढङ्गले खरिद गर्ने प्रवृत्ति देशभर देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बारम्बार यस्तो समस्यामा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले स्थानीय तहमा मनपरीपनाको प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउँछन्। उनी भन्छन्— “स्थानीय तहमा हुने खरिदमा धेरै विकृति देखापरेका छन्। खरिद प्रक्रिया नबुझ्ने जनशक्ति कम हुनु र आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्नु मुख्य कारण हो।”
महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आव २०८०/८१ मा स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत खरिद प्रक्रिया अपनाएको उल्लेख गरेको छ। सो वर्ष ५५४ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नगराई विभिन्न निर्माण, औषधि, परामर्श तथा वस्तु–सेवा खरिदका नाममा ७ अर्ब २१ करोड ४४ लाखभन्दा बढी खर्च देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जबर्जस्ती खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारीलाई दबाब दिने गरेको र दक्ष जनशक्ति अभावले पनि समस्या थपिएको पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक खत्रीको भनाइ छ।
यस्तो अवस्थाको समाधानका लागि स्थानीय तहलाई खरिद ऐन तथा नियमावलीबारे तालिम आवश्यक रहेको जानकारहरूको सुझाउ छ।
पर्साका १४ पालिकाबाट मात्रै ठूलो सङ्ख्यामा उजुरी परेका छन्। हेटौँडा कार्यालयका अनुसार आव २०८१/८२ मा वीरगञ्ज महानगरबाट १७३ उजुरी दर्ता भएका छन्। वीरगञ्जका प्रमुख राजेशमान सिंहले उजुरी समयमै फर्छ्यौट नहुँदा काम प्रभावित हुने गरेको बताएका छन्।
गत आवमा छिपरमाई गाउँपालिकाबाट १२६, पोखरिया नगरपालिकाबाट ३४, बहुदरमाईबाट २७, पकहाँ मैनपुरबाट २३ उजुरी परेका छन्। पर्सागढीमा पाँच, ठोरीमा तीन, जगरनाथपुरमा पाँच, धोबिनीमा १६, विन्दवासिनीमा नौ, सखुवाप्रसौनीमा चार र कालिकामाईमा छ उजुरी दर्ता भएका छन्।
पटेर्वा सुगौली र जिराभवानीमा भने कुनै उजुरी परेको छैन।
अख्तियारको हेटौँडा कार्यालयका सूचना अधिकारी विमोचन घिमिरेका अनुसार स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी उजुरी बढी आउने गरेको छ। “गलत लागत अनुमान, कानुन नमान्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत ठेकेदारलाई काम दिलाउने जस्ता गलत प्रवृत्तिले समस्या झनै बढेको छ,” उनी बताउँछन्।
गत आर्थिक वर्ष हेटौँडा कार्यालयमा १२ जिल्लाबाट १ हजार ९५६ उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये रौतहटबाट ५३०, बाराबाट ४९३ र पर्साबाट ४३१ उजुरी परेका छन्। रामेछापका स्थानीय तहबाट भने एक पनि उजुरी परेको छैन।
हेटौँडा कार्यालय मातहत मधेस प्रदेशका तीन र बाग्मती प्रदेशका नौ जिल्ला पर्दछन्।
