काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधानबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यहरू तत्काल अघि बढाउन सुझाव दिएको छ।
आयोगले विगतमा गरेका सिफारिस र सुझावहरूको स्मरण गराउँदै नयाँ परिस्थितिमा गठन भएको नागरिक सरकारले जात व्यवस्थामा आधारित सामाजिक संरचनाको पिँधमा रहेको दलित समुदायको उत्थान र सशक्तिकरणका लागि फरक पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।
आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले भेटमा विभिन्न विषयहरूमा छलफल भएको र मुख्यगरी ६ बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । भेटका लागि आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासहित पदाधिकारीहरू सिंहदरबार पुगेका थिए भने सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हासहित पदाधिकारीहरू पनि सहभागी थिए।
प्रवक्ता पुर्कुटीका अनुसार आयोगले विगतमै सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको थर सूचीकरणको काम तत्कालै मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरिदिन आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, नागरिकता तथा सरकारी अभिलेखमा हिनताबोध झल्किने थर/नाम परिवर्तनका लागि कार्यविधि बनाएर देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्न समेत आयोगले सरकारलाई स्मरण गराएको छ।
त्यस्तै, ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य र दलित अधिकार प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७३’ अनुसार उच्चस्तरीय समितिको बैठक लामो समयदेखि नबसेको र छलफल नभएकाले तत्काल उक्त समितिको बैठक बोलाएर सो विषयमा छलफल गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
विगतमा सरकारले दलित हेल्प डेस्क निर्माण र कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेपनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नभएकोमा सरकारले तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिन आयोगको सुझाव छ।
आयोगले दलित सम्बन्धी कानुनी कारबाही प्रभावकारी बनाउन आयोगमा कानुन अधिकृतको पद सिर्जना र पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार दलित तथा वादी विकास समितिलाई नयाँ संयन्त्र बनेसम्म पुनःक्रियाशील बनाउनुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
