काठमाडौँ। नेपालमा अन्तरजातीय विवाहसँग जोडिएको हिंसालगायत दलित समुदायविरुद्ध हुने अपराधमा दण्डहीनताको दर उच्च रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको अध्ययनले देखाएको छ । साथै, धार्मिक अल्पसंख्यकविरुद्ध पनि नेपालमा भेदभाव बढ्दो क्रममा रहेको र यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने राष्ट्र संघका विज्ञको ठहर छ ।
शुक्रबार ललितपुरस्थित राष्ट्र संघको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा अल्पसंख्यक मामिलासम्बन्धी विज्ञ प्रा. निकोलस लेभ्राले नेपालमा १० दिन लगाएर गरेको देशव्यापी अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै अल्पसंख्यकहरूलाई संरक्षण गर्न नेपालको कानुनी तथा नीतिगत पहल राम्रो र प्रगतिशिल भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको औँल्याए । साथै, शताब्दीऔँ पुरानो भेदभावपूर्ण व्यवहार अन्त्य गर्नु अर्को मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालका दलित महिला, बादी समुदाय, अपांगता भएका व्यक्ती, मधेसी, मुसलमान, इसाइजस्ता अल्पसंख्यक समुदाय एवं जातीय, धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यक विरुद्ध हुने भेदभावबारे अध्ययन गरेका प्रा. लेभ्राले सन् २०२६ मा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै छन् । ‘दलितविरुद्ध हुने अपराधमा दण्डहीनताको दर धेरै उच्च हुनु नेपालका लागि राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मा दलितविरुद्धको हिंसासँग सम्बन्धित ६३ प्रतिशत मुद्दामा सफाइ दिइएको थियो ।’
प्रा.लेभ्राका अनुसार अल्पसंख्यकहरूसँग सम्बन्धित अधिकांश मुद्दामा वादी वा साक्षीहरू सामाजिक दबाबको शिकार बन्ने र न्याय प्रणालीमा विश्वास नराखी उजुरी फिर्ता लिने वा अदालतमा बयान दिन अस्वीकार गर्ने गरेका छन् । ‘अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न र तिनलाई सशक्त बनाउन उनीहरूविरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई दण्डित गरिनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘दलित महिलाहरूलाई यौनजन्य हिंसाको उजुरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गर्न गाह्रो हुने गरेको पाइयो । नेपालका २ सय ५३ वटै प्रहरी चौकीमा दलित डेस्कहरू स्थापना गरिएका छन् तर यी डेस्कहरू धेरैजसो नेम प्लेटमा सीमित छन् ।’ ती डेस्कमा बस्ने व्यक्ति दलित नहुने हुँदा दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई न्याय प्रक्रियामा पहुँच पाउन कठिन हुने गरेको उनले औँल्याए ।
नेपालमा धार्मिक समूहहरूबीच वैमनस्य नभए पनि, तनाव बढ्दो क्रममा रहेको राष्ट्रसंघका विशेषक प्रतिवेदक प्रा. लेभ्राले बताए । खासगरी मधेस प्रदेशमा मुस्लिम र हिन्दु समुदायबीच तनाव बढिरहेको उनको ठम्याइ छ । ‘यस्ता तनाव प्राय: भारतका हिन्दु समूदायले मुस्लिम समुदायविरुद्ध गर्ने गतिविधिबाट प्रेररित भएको पाइयो, तथापी, हालसम्म नेपालमा डरलाग्दो तनावको स्थित भने आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘साथै, नेपालको मुलुकी अपराध संहितामा रहेको धर्म परिवर्तनविरोधी व्यवस्थालाई कहिलेकाहीँ केही धार्मिक समुदाय, विशेष गरी इसाई समुदायलाई सताउन प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।’ पिछडिएको समुदायका मानिसले सामाजिक-आर्थिक अवस्थाका कारण निराशा भएर इसाइ लगायत धर्म अँगाल्दा त्यसलाई जबरजस्ती धर्म परिवर्तनको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको उनले बताए ।
दलित समुदायका व्यक्ति सामाजिक-आर्थिक रूपमा पछि पर्नुका साथै रोजगारी, स्रोतसाधन र शिक्षामा पनि कमजोर स्थिति रहनुलाई उनले चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरे । साथै, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकाका लागि पोशाक, किताबहरू पनि आर्थिक बोझ हुने र यस समुदायका कतिपय बालबालिकाले नेपाली भाषा नबुझ्ने हुँदा उनीहरूले विद्यालय छोड्ने गरेको पाइएको छ ।
‘धेरै दलित र अन्य समुदायका मानिसहरूको जग्गा वा अचल सम्पत्तिमा पहुँच छैन, शहर-बजारमा कतिपय घरधनीले दलित समुदायका विद्यार्थीहरूलाई कोठा भाडासमेत नदिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अल्पसंख्यकलाई माथि उठाउन आरक्षण आवश्यक भए पनि, यसको दुरुपयोग हुने गरेको छ । आरक्षणका नाममा योग्यता नभएका व्यक्तिहरूले पनि पद पाउने गरेका रहेछन् ।’
अल्पसंख्यक वा दलित समुदायसँग सम्बन्धित महिला तथा बालिकाहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र तेस्रो लिंगी समुदायका सदस्यहरूले थप भेदभावको सामना गर्नुपरेको प्रा. लेभ्राको अध्ययनमा देखिएको छ । ‘शरणार्थीको विषयमा पनि नेपालले सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धि अनुमोदन गरेको छैन,’उनले भने, ‘खासगरी तिब्बतीहरूलाई शरणार्थी कार्ड जारी गरेको छैन । यसले गर्दा बालबालिकाको जन्मदर्ता नहुने जस्तो चरम विभेदको स्थिति छ ।’
