काठमाडौँ । ‘सांसद भइसकेँ, मन्त्री पनि भइसकेँ । तर यहाँसम्मको यात्रा सजिलो थिएन, दलित समुदायकी महिला हुँदाको सम्पूर्ण सङ्घर्ष मैले गरेकी छु,’ पूर्वराज्यमन्त्री विमला विकले आफ्नो विगत सम्झिँदै भनिन् । बालीघरे काम गर्ने बुवाले सङ्घर्ष गरेर हुर्काएकी विमला आज सामाजिक र राजनीतिक रूपमा देश–विदेशमा परिचित छिन् ।
०७४ को प्रतिनिधिसभामा ३२ वर्षको उमेरमै समानुपातिकतर्फ सांसद बनेकी उनी उद्योग वाणिज्य राज्यमन्त्रीसमेत भइन् । हालै काठमाडौँमा सम्पन्न एमालेको ११ औँ महाधिवेशनबाट उनी खुला महिलातर्फ लोकप्रिय मतसहित केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकी छन् । तर यहाँसम्म पुग्न उनको सङ्घर्ष सानो छैन ।
‘बुवाले बालीघरे काम गर्नुहुन्थ्यो । मान्छेहरूको घर–घरमै गएर काम गरिदिनुहुन्थ्यो । तर श्रम गरेअनुसार न सम्मान, न श्रमको मूल्य,’ उनी भन्छिन्, ‘बुवालाई घर चलाउनै हम्मे–हम्मे थियो ।’
विमला भन्छिन्, ‘त्यसो त अहिले पनि जीवन सङ्घर्षपूर्ण छ । तर आज यहाँ हुनका लागि हिजो गरेको, भोगेको कुरा ठूलो लाग्दो रहेछ ।’ बर्दियाको मधुवन नगरपालिका–६ मा जन्मिएकी उनका बुवा फलामको काम गर्थे । घर खर्च धानेर तीन छोरीहरूको लालनपालन र पढाइ गर्न उनलाई धौ–धौ थियो । ‘बुवाले बालीघरे काम गर्नुहुन्थ्यो । मान्छेहरूको घर–घरमै गएर काम गरिदिनुहुन्थ्यो । तर श्रम गरेअनुसार न सम्मान, न श्रमको मूल्य,’ उनी भन्छिन्, ‘बुवालाई घर चलाउनै हम्मे–हम्मे थियो ।’
बालीघरे काम गरेर छोरीहरूलाई पढाउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका उनका बुवाले अन्ततः विद्यालय छुटाउने निर्णय गरे । त्यतिबेला उनी कक्षा–६ मा पढ्थिन् । त्यतिबेला विद्यालयहरू निःशुल्क थिएनन्, शुल्क लिइन्थ्यो । न्यून भए पनि शुल्क तिर्नुपर्दा खान–लाउनलाई नै धौ–धौ हुने सर्वसाधारणका छोराछोरी विद्यालय शिक्षाबाटै वञ्चित हुन्थे ।
कक्षा–६ देखि विमलाको पढाइ छुट्यो । उनीहरूले बुवाआमालाई काममा सघाउन थाले । कहिले गोठालो जान्थे, कहिले मेलापात । उमेर बढ्दै जाँदा विमलाले पढाइको महत्त्व बुझ्न थालिन् । उनलाई अनुभूति भयो— पढिन भने त्यसपछिको जीवन झन् अन्धकार हुन्छ । ‘बुवाले मान्नुभएको थिएन, तर पनि म जबर्जस्ती विद्यालयमा भर्ना भएँ र पढ्न थालेँ,’ उनी भन्छिन् ।
पढाइप्रतिको उनको लगावमा त्यो बेला सहयोगी बनेर पुग्यो— राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घ (एनएनडीएसडब्लुओ) । उक्त संस्थाले विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब दलित बालबालिकालाई नियमित छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम लिएर बर्दिया पुगेको थियो । विमला त्यही कार्यक्रमको नजरमा परिन् ।
‘७ कक्षादेखि मैले एनएनडीएसडब्लुओको छात्रवृत्ति पाएँ । त्यसले मेरो पढाइप्रतिको रुचिमा ऊर्जा थप्यो, बुवाको आर्थिक बोझ पनि घटाइदियो,’ विमला भन्छिन्, ‘मैले पढाइमा मेहनत गर्ने र सुधार गर्ने मौका पाएँ ।’
लगनशील र मेहनती उनले गाउँमा ८ कक्षा पास गरेपछि सदरमुकाम गुलरिया आएर पढिन् । ०५५ सालमा एसएलसी पास गरिन् ।
गरिब दलित परिवारमा जन्मिएर अभाव र दबाब झेलेकी विमलाले पढाइसँगै जिल्ला सदरमुकाममा बसेर आफ्नो क्षमता र प्रतिभा देखाउने मौका पाइन् । त्यही मौकालाई उनले भरपूर सदुपयोग गरिन् ।
गुलरियामै स्नातकसम्मको पढाइ गरेकी उनले काठमाडौँ आएर एलएलबी गरिन् र ०७४ मा अधिवक्ता बनिन् । अधिवक्ता बनेर वकालत गर्न नथाल्दै कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद् प्रवेश गरेकी उनी अहिले पनि ‘ल फर्म’ खोलेर समुदायको पक्षमा वकालत गर्ने धोको पूरा गर्न बाँकी रहेको बताउँछिन् ।
युवा उमेरमै सांसद र मन्त्री भइसकेपछि उनले भर्खरै चीनको सिङहुवा विश्वविद्यालयबाट पब्लिक पोलिसी विषयमा स्नातकोत्तर पूरा गरेर फर्किएकी छन् ।
यहाँसम्मको आफ्नो सङ्घर्षको पछाडि विद्यालयमा छात्रवृत्ति दिएर सहयोग गर्ने संस्थाको ठूलो भूमिका रहेको उनी स्मरण गर्छिन् । ‘वास्तवमा म आज यहाँसम्म आएको यही संस्थाको कारणले हो । मेरो यो सुझबुझ र उचाइ यही संस्थाको देन हो,’ काठमाडौँमा एनएनडीएसडब्लुओले गरेको एक कार्यक्रममा आफ्नो कथा सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘मैले त्यो बेला पाएको छात्रवृत्तिको रकम ठूलो थिएन । तर जति दिइन्थ्यो, त्यसले मलाई पढ्न पुग्थ्यो । त्यही कारण मैले सहजै पढ्न पाएँ । न्यूनतम शुल्क मात्र तिर्नुपर्दा पनि सजिलो भयो । पैसा तिर्न नसकेकै कारण पढ्न नपाउने स्थिति आएन । मेरो लागि त्यो बेला यो संस्थाले गरेको सहयोग धेरै ठूलो थियो ।’
एनएनडीएसडब्लुओकै कारण आफूलाई सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय भएर काम गर्न ऊर्जा मिलेको उनको भनाइ छ । ‘मैले एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछिको समयलाई पढाइमा मात्र होइन, सामाजिक सङ्घसंस्थामा पनि खर्च गरेको छु,’ उनले भनिन्, ‘बर्दियामा मात्रै मैले करिब १५ वर्ष सामाजिक सङ्घसंस्थामा रहेर काम गरेँ, दलित महिला उत्थान सङ्घको अध्यक्ष भएर काम गरेँ ।’
दलित समुदायकी छोरी भएकै कारण आफूले धेरै मानसिक र सामाजिक टर्चर खेप्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
‘थोरै कुरा बुझेपछि आफूलाई पनि सहेर बस्नुहुँदैन भन्ने लाग्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर गाउँ–समाजले पढेर बिग्रिई भनेर अनेक लाञ्छना लगाउँथे । मैले धेरै सामाजिक टर्चर खेप्नुपर्यो । माओवादी आन्दोलनका बेला “यो त माओवादी होला” भनेर अनुमानकै भरमा कत्तिपय ठाउँमा सामाजिक बहिष्कारसमेत खेप्नुपर्यो ।’
यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भइसक्दा पनि दलित समुदायको अवस्था नफेरिएकोमा उनी चिन्तित छिन् । ‘दलित समुदायको आजको अवस्था हुनुमा राज्य प्रमुख दोषी हो । यो सामाजिक संरचना र समाजको पनि दोष हो,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसको क्षतिपूर्ति यही राज्यले, यही समाजले गर्नुपर्छ । तब मात्र समतामूलक समाज निर्माण सम्भव छ ।’
संविधान र कानुनले समावेशिताको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिसक्दा पनि १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको दलित समुदायले एउटा राज्यमन्त्री पाउनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था दुःखद भएको उनले बताइन् । ‘दलित रहरले गरिब भएको होइन, त्यसको प्रमुख कारण जात व्यवस्था नै हो । जातकै कारण दलितले पढ्न पाएनन्, रोजगारी पाएनन्, भूमिहीन भए,’ उनले भनिन्, ‘यो अवस्था हुनुको पछाडि राज्यले गरेको विभेद नै प्रमुख हो । यो अवस्था आज पनि किन निरन्तर छ ? यसबाट मुक्ति दिलाउन राज्यको भूमिका किन कमजोर भयो ?’
