काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर पारिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर भएको छ । राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं, संघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद प्रकाश पन्थ लगायत अपाङ्गता अधिकारकर्मीले वरिष्ठ अधिवक्ता सिताराम केसीको कानुनी सहायतामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिट निवेदनमाथी आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदनमा नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारको बन्द सूची पुनःनिर्धारण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्पष्ट, बाध्यकारी र अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको दाबी गरिएको छ ।
उक्त संशोधनले नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ३, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा २९, तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि बनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ११ र १२ को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेको रिट निवेदनकर्तासमेत रहेका पूर्वसांसद पन्थले नेपाल प्रेससँग बताए ।
उनका अनुसार रिटमा उल्लेख गरिएअनुसार संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत उक्त दायित्व कमजोर पारिनु संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र समावेशी लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हो ।
तथ्यगत रूपमा, २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अर्थात ६ लाख ४७ हजार ७४४ जना कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् । यति ठूलो जनसंख्या हुँदाहुँदै पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगर्नु उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकारको वास्तविक उपभोगबाट वञ्चित गर्ने अवस्था भएको रिटमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा मधेश प्रदेशसभाका पूर्वसांसद शोभा लामा, दार्चुलाका बासुदेवसिंह ऐतवाल, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका उपाध्यक्ष अनिता घिमिरे, स्याङ्जाकी अपाङ्गता अधिकारकर्मी देवकुमारी पराजुली, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्रका महासचिव गणेशबहादुर खत्री, कालिकोटका विरमाने विक, काठमाडौँका लक्ष्मीदास मघैया लगायत स्वयं अपाङ्गता भएका तथा अपाङ्गता अधिकारमा क्रियाशील विभिन्न संघ–संस्थाका अभियन्ता र राजनीतिक दलका केन्द्रसम्म समानुपातिक उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस भइसकेका व्यक्ति निवेदकका रूपमा संलग्न छन् ।
निवेदनकर्ताले अदालतसमक्ष अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधन असंवैधानिक घोषणा गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित हुने व्यवस्था पुनःस्थापना गर्न, तथा अन्तिम फैसला नभएसम्म संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
निवेदनकर्ताले यो मुद्दा कुनै एक समूहको मात्र नभई समावेशी लोकतन्त्र, समान राजनीतिक सहभागिता र नेपालले लिएका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको सम्मानसँग सम्बन्धित गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको बताएका छन् ।
