काठमाडौं। दलित महिला संघ (फेडो)ले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को सामाजिक लेखा परीक्षण गरेको छ। संस्थाले स्वतन्त्र परामर्शदातामार्फत् सामाजिक लेखा परीक्षण गराई शनिबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
सामाजिक लेखा परीक्षणका क्रममा वक्ताहरूले दलित तथा दलित महिलाको सशक्तिकरणका लागि संस्थाले तीन दशकदेखि उल्लेख्य काम गर्दै आएको, तर राज्य उदासीन हुँदा दलित समुदायको अवस्थामा गुणात्मक सुधार हुन नसकेको बताए।
दलित महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष परिषद्की सदस्य दुर्गा सोबले दलित समुदायको जीवनस्तर उकास्न राज्य नै प्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन्। संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको अधिकारका लागि व्यवस्था गरेपनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेर दलित समुदायमाथि अपमान गरेको उनको भनाइ छ। ‘दलित महिला संघले तीन दशकदेखि निरन्तर दलित महिला र दलितको अधिकारका सन्दर्भमा वकालत गर्दै आएको छ। हामीले निरन्तर दलितको मुद्दामा राज्यलाई अग्रसर गराउन दबाब दिँदै आएका छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर सरकारले यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको अवस्था छैन। १५ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायलाई उत्पीडनमा राखेर देश कसरी अघि बढ्न सक्छ ?’
उनले नेपाललाई जातीय भेदभावमुक्त घोषणादेखि नेपालको संविधान २०७२ मा धारा २४ र धारा ४० को अधिकार स्थापित गर्न संस्थाले महत्त्वपूर्ण खेलेको बताइन्। ‘आज देशभरि हरेक वडामा दलित महिलाले सहभागी हुने अवसर पाएका छन्। उनीहरूको सहभागितालाई अझै अर्थपूर्ण बनाउन आवश्यक छ,’ उनी भन्छिन्, ‘वर्तमान कानुनको कार्यान्वयन, नीतिगत सुधार र विकासको प्राथमिकतामा सीमान्तकृत समुदायलाई नराख्ने हो भने समस्या रहीरहन्छ।’
उनले महिला अधिकारको सुनिश्चितता हुँदा पनि दलित महिला सबैभन्दा पछाडि छुटिरहेका बताइन्। ‘महिला भन्नेबित्तिकै त्यहाँ खसआर्य र जनजाति महिलाहरू नै मात्रै देखिने रहेछन्। राज्यका हरेक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व गर्नेमा किन उनीहरूमात्रै छन् ? त्यहाँ किन दलित महिलाहरू देखिदैनन्,’ उनको प्रश्न छ।
कार्यक्रममा दलित महिला संघकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारले संस्थाले निरन्तररुपमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै आएको बताइन्। उनले संस्थाले भुँइ तहका नागरिकसँग काम गरिरहेकाले कतिपय अवस्थामा चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समेत बताइन्।
कार्यक्रममा एक स्वतन्त्र परामर्शदाताले सामाजिक लेखापरीक्षणको निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरेका थिए भने सोही प्रतिवेदनमाथि सहभागीहरूबीच छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि, स्थानीय सरकार, सेवा प्रदायक निकाय, नागरिक समाज, साझेदार संस्था र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सामाजिक परीक्षणबाट प्राप्त सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा रचनात्मक सुधारसहित अघि बढ्ने संघकी महासचिव रेनु सिजापतिले बताइन्।
