काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आयोजना गरेको विशेष महाधिवेशन यतिबेला भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको छ। विशेष महाधिवेशनको हलबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्छ वा गर्दैन त्यो क्लियर भइसकेको छैन।
यदी नीति महाधिवेशनका रुपमा छलफल भई सङ्कल्प प्रस्ताव मात्रै पारित गरेर अघि बढेमा वैधानिकताको प्रश्न नउठ्न सक्छ। पार्टीमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अघि बढ्ने अवस्थामा भने कानुनी विवाद सिर्जना हुने प्रसट छ।
यतिबेला कांग्रेस संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशन ‘अवैधानिक’ रहेको बताउँदै विपक्षमा उभिएको छ । गगन–विश्व पक्षले कांग्रेसको विधान पालना गर्न विशेष महाधिवेशन डाकिएको दाबी गरिरहेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरिए एउटै पार्टीमा दुईवटा नेतृत्वको अवस्था उत्पन्न भई वैधानिकताको कानुनी विवाद खडा हुने छ। यस्तो अवस्थामा आएमा पार्टीभित्र विवादको अन्तरद्वन्द्व अरु चर्किएर जाने छ। चुनावको मुखमा कांग्रेसभित्र द्वन्द्व चर्किंदा अन्ततः पार्टीलाई क्षति पुग्ने निश्चित छ।
कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन–विश्वले विधानको धारा १७ (२) अनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाइएको जिकिर गदै आएका छन्। उनीहरुले विशेष महाधिवेशनका लागि ५१ प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको दाबी समेत गरिरहेका छन्।
५१ प्रतिशत प्रतिनिधि नै भए पनि विधान अनुरुप विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नसक्ने या नसक्नेमा कानुनविद्हरु विचमै मतभेद छ । गणपूरक संख्या पुगेको खण्डमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नसक्ने एकाथरीको तर्क छ भने विधान अनुसार पद खाली भएको अवस्थामा बाहेक अन्यथा नेतृत्व चयन हुनै नसक्ने जिकिर अर्काथरी कानुनविद्को दाबी छ।
विशेष महाधिवेशनको बिषयमा व्यवस्था भए पनि नयाँ नेतृत्व चयनको बिषयमा भने कांग्रेस विधानले स्पष्ट बोलेको छैन । एकातिर विधानको धारा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशत सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने भनेको छ । अर्कातिर विधानको धारा २६(२) ले केन्द्रीय कार्यसमितिले राजीनामा स्वीकृत गरेमा उपसभापतिले कार्यवाहक सभापति भई कार्यभार सम्हाल्ने र ६ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
विधानमा रहेको यो अवस्थाले विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने सुविधा नदिएको अवस्था झल्किन्छ। पद नै खाली नभई विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व चयन गर्ने बिषय पनि युक्तिसंगत देखिँदैन। कदाचित विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरे विवादको रुप धारण गर्ने छ।
विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व हेरफेर गरिएमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा यस्तो व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ।
यसरी आएको जानकारी तथा काम–कारबाहीबारे आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दछ । संविधान, ऐन, नियम तथा दलको विधान बमोजिम रहेनरहेको बिषयमा केलाएर हेर्ने काम हुन्छ । कानुन र विधान वमोजिम रहे मात्र सम्बन्धित दलको विवरणमा आयोगले अद्यावधिक गर्छ । नत्र आयोगले भइरहेको अवस्थालाई नै वैध मान्यता दिनेगरी निर्णय गर्नसक्छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले विवरण आयोगमा बुझाए पनि संस्थापन पक्ष पनि आयोगमा पुगेर आधिकारिकताको निवेदन दिने अवस्था आउन सक्छ। त्यसपछि आयोगले आधिकारिकताको छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ अन्तर्गतको दफा ४३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबिच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबिच दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताका विषयमा भएको विवाद निरूपणको अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।
यदी केन्द्रीय समिति तथा पार्टीको नाम, झन्डालगायतका विषयमा दाहोरो दाबी परे आयोगले कानुनी प्रक्रिया अनुरुप कारबाही अगाडि बढाउने छ । त्यसअघि दुई पक्षबिच सहमतिका लागि अवसर दिने अन्तिम कानुनी विकल्प पनि छ। कसैगरी सहमती नजुटे प्रमाणसहितका आधारमा आयोगले एउटा पक्षलाई आधिकारिकताको हैसियत प्रदान गर्न बाध्य हुने छ।
आयोगले यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझे वैधानिकताको प्रश्न उठाएर कानुनी प्रतिबादका लागि अदालतमा जाने सुविधा छ । विवाद अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने हुँदा निर्णयमा पुग्न समय लाग्ने छ। विवाद अदालतमा लम्बिँदा आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दुबै पक्षलाई परिस्थितिले अनिश्चयको भूमरीमा धकेलिदिन सक्छ।
यसर्थ, अहिल्यै सोचविचार गरी दुबैलाई मान्य हुने विचकोमिलन विन्दुमा पुग्नु नै कांग्रेसको बृहद हितमा देखिन्छ।
